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कूटनीतिक प्रतिफल: घट सकती है कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या

khaskhabar.com: शुक्रवार, 22 सितम्बर 2023 7:57 PM (IST)
कूटनीतिक प्रतिफल: घट सकती है कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या
चेन्नई। भारत और कनाडा के बीच रिश्‍तों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उच्च अध्ययन के लिए कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट आ सकती है। स्टार ग्लोबल एजुकेशन एलायंस के प्रधान सलाहकार रवि वीरावल्ली ने आईएएनएस को बताया, "कई छात्र जो कनाडा को अपने पसंदीदा गंतव्य के रूप में चुनने के इच्छुक थे, वे अब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देशों में विकल्प तलाश रहे हैं।" वीरावल्ली के अनुसार, कनाडा में उन छात्रों के बीच एक आम बेचैनी की भावना है जो कनाडाई लोगों द्वारा किसी प्रकार के प्रतिशोध की उम्मीद कर रहे हैं।
कनाडा में पढ़ाई कर रही एक छात्रा के माता-पिता ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, ''हम वहां की उभरती स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हम वहां पढ़ रही अपनी बेटी से रोजाना बात कर रहे हैं और उसे वहां भारतीय दूतावास द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।''
उन्होंने कहा, "उसने कनाडा को चुना क्योंकि वहां पढ़ाई का खर्च अन्य देशों की तुलना में कम था।"
वीरावल्ली ने कहा, “कनाडा में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज्‍यादा है। पिछले साल वीजा पाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 2,25,000 थी। कनाडा के राजकोष में भारतीय छात्रों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, और कनाडाई अर्थव्यवस्था में कौशल की कमी के क्षेत्र में भी ऐसा ही है।''
उन्होंने कहा कि वीजा में लगभग 50 प्रतिशत गिरावट के बावजूद कनाडा उत्तर भारत के छात्रों के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है।
वीरावल्ली ने कहा, मुख्य आकर्षण अध्ययन के बाद का वर्क परमिट रहा है जो एक छात्र को शिक्षा पूरी होने के बाद मिलता है। अधिकांश मामलों में यह एक से तीन साल का होता है।
उनके अनुसार, कनाडाई योग्यताएं और उसके बाद अध्ययन के बाद का काम वहां स्थायी निवास (पीआर) के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है।
वीरावल्ली ने कहा, कनाडा द्वारा पिछले दो वर्षों में भारतीयों को आगंतुक, छात्र और नागरिकता सहित 10 लाख से अधिक वीज़ा अनुदान जारी किए गए हैं। कनाडा पिछले कुछ वर्षों से लगातार दुनिया भर के आवेदकों के लिए हर साल चार लाख से अधिक पीआर आवेदनों को मंजूरी दे रहा है और इसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है।
आईएएनएस

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