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चंडीगढ़ में बिजली निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल : 22,000 करोड़ की संपत्ति मात्र 871 करोड़ में सौंपने का लगाया आरोप

₹258 करोड़ के मुनाफे वाले विभाग का कम मूल्यांकन: चंदर मुखी शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ का बिजली विभाग न तो बीमार था और न ही घाटे में चल रहा था। इस विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 में रिकॉर्ड ₹258 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया था और लाइन लॉस को महज 9.51 प्रतिशत पर सीमित रखा था, जो केंद्र सरकार के 15 प्रतिशत के मानक से भी बेहतर था। उन्होंने कर्मचारी यूनियनों के हवाले से कहा कि विभाग की कुल संपत्ति—जिसमें पूरा नेटवर्क, ट्रांसफार्मर, लाइनें और कीमती जमीनें शामिल हैं—का मूल्य ₹22,000 करोड़ से अधिक है, जिसे मात्र ₹871 करोड़ में निजी कंपनी को सौंप दिया गया। जब कर्मचारियों ने स्वतंत्र CAG मूल्यांकन की मांग की, तो सरकार ने इससे इनकार कर दिया।
'बॉन्ड दो, बिजली विभाग लो' का लगाया आरोप: कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विभाग को आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप की 'एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड' को सौंपा गया है, जिसकी समूह कंपनियों ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच ₹604 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए इसे 'चंडीगढ़ विरोधी और राष्ट्र विरोधी कृत्य' बताया और कहा कि एक कॉर्पोरेट घराने से चुनावी चंदा लेकर बदले में शहर की बेशकीमती सार्वजनिक संपत्ति उपहार में दे दी गई।
ESMA लगाकर आधी रात को ट्रांसफर करने पर उठाए सवाल, बढ़ी बिजली दरों से जनता त्रस्त
31 जनवरी 2025 की आधी रात को हुआ था हस्तांतरण: शर्मा ने कहा कि शहर के निवासियों और कर्मचारियों ने कभी इस निजीकरण को सहमति नहीं दी और इसके खिलाफ हड़ताल व क्रमिक भूख हड़ताल के जरिए सड़कों पर आंदोलन किया। सरकार ने सवालों का जवाब देने के बजाय हड़ताल को कुचलने के लिए ESMA लागू किया और 31 जनवरी 2025 की आधी रात को विभाग का ट्रांसफर कर दिया।
मासिक बिलिंग, अघोषित कटौती और टैरिफ बढ़ाने की तैयारी से आक्रोश: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजीकरण के बाद आज चंडीगढ़ के हर सेक्टर, कॉलोनी, गांव और लेबर क्वार्टर में महंगी बिजली व बदहाल सेवा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बिलिंग चक्र को मासिक कर दिया गया है और बिना सही रीडिंग के बढ़े हुए बिल भेजे जा रहे हैं। शहर में अघोषित बिजली कटौती आम हो गई है और शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है। इसके ऊपर, निजी कंपनी ने नियामक के समक्ष आगामी पांच वर्षों में ₹982 करोड़ के घाटे का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने की मांग भी रख दी है।
चंडीगढ़ कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें
चंदर मुखी शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक बिजली विभाग चंडीगढ़ के लोगों को वापस नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। पार्टी ने प्रशासन के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:
निजीकरण की तत्काल वापसी: बिजली विभाग को तत्काल प्रभाव से यूटी चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के अधीन वापस सौंपा जाए।
निष्पक्ष CAG ऑडिट: पूरे हस्तांतरण और संपत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जांच कराई जाए।
टैरिफ बढ़ोतरी पर रोक: प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए और उपभोक्ताओं को भेजे गए बढ़े हुए बिलों में सुधार किया जाए।
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