khaskhabar.com: सोमवार, 03 अक्टूबर 2016 10:17 AM (IST)
उन्होंने कहा कि विधानमंडल ने 23 सितंबर को प्रस्ताव पारित किया था कि पानी
का उपयोग बस पीने के लिए,न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
अपने आदेशों की बार बार अवज्ञा किये जाने पर कर्नाटक की कड़ी खिंचाई करते
हुए एवं उसे अंतिम मौका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उससे एक अक्तूबर से छह
अक्तूबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोडऩे को कहा था अन्यथा कानूनी कार्रवाई की
चेतावनी दी थी। अदालत ने केंद्र को चार अक्तूबर तक कावेरी जल प्रबंधन बार्ड
गठित करने का निर्देश दिया था।