बेंगलुरू। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कावेरी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निर्णय लेने के लिए सोमवार को विधानमंडल का सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य का रूख संवाददाताओं के सामने रखा। बैठक में सभी दलों ने सरकार से उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तमिलनाडु को कावेरी का 6000 क्यूसेक पानी किसी भी कीमत पर नहीं जारी करने एवं बोर्ड के गठन का विरोध करने को कहा। सिद्धरमैया ने कहा, सर्वदलीय बैठक ने हमसे पानी नहीं छोडऩे को कहा है। हमें विधानमंडल में जाना होगा।