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ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक चुनौतियों के समाधान का सशक्त माध्यम : देवनानी

khaskhabar.com: सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 9:53 PM (IST)
ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक चुनौतियों के समाधान का सशक्त माध्यम : देवनानी
जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित संसद में आयोजित ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक चुनौतियों के समाधान, विभिन्न देशों के बीच संसदीय समन्वय और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने का भी विश्व समुदाय से आह्वान किया।देवनानी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की संसदीय बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि इन देशों में विश्व की लगभग आधी आबादी निवास करती है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद और सह-अस्तित्व जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न देशों की संसदों के बीच सहयोग और समन्वय आवश्यक है।वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जरूरीदेवनानी ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न देशों के बीच तनाव और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच मानव जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में भारत को वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवीविधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की प्रभावी भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका बढ़ाना जरूरी है। उनके अनुसार, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी महत्वपूर्ण है।देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि ब्रिक्स संसदीय मंच में शामिल कई देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता और निर्णयों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भारत जैसे देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।संसद और विधानसभाओं में सार्थक चर्चा पर जोरदेवनानी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नगरपालिका, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा तक जनभागीदारी महत्वपूर्ण है। नियमित चुनावों और बढ़ती मतदान भागीदारी से आमजन की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। स्थानीय समस्याओं से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों तक जनता की आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचती है।उन्होंने चिंता जताई कि संसद और अन्य संसदीय मंचों पर जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस के बजाय कई बार व्यवधानों में अधिक समय व्यतीत होता है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जनता की समस्याओं को सदन में उठाएं और उनके समाधान के लिए मिलकर काम करें।संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं का पालन जरूरीविधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित मर्यादाओं और परंपराओं का पालन आवश्यक है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मधु लिमये, दंडवते और प्रकाश शास्त्री जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके समय में संसदीय बहस का एक विशिष्ट स्तर देखने को मिलता था।देवनानी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और विभिन्न मुद्दों पर सर्वदलीय बैठकें भी करते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा में भी इस दिशा में पहल की गई है। उनके अनुसार, संसद और विधानसभाओं में अधिक बैठकें होनी चाहिए तथा महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा की जानी चाहिए।संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखना जरूरीदेवनानी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष, दोनों को जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान और विश्वास बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है।उन्होंने कहा कि सदन केवल समय बिताने का मंच नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां असहमति के बावजूद सार्थक संवाद हो और जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। उनके अनुसार, संसदीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता सार्थक बहस, आपसी समन्वय, जनहित और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था पर निर्भर करती है।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों और सांसदों ने भाग लिया।

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