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उत्तराखंड:हाईकोर्ट के आदेश पर SC की 27 तक रोक,केंद्र भी पाबंद

- हाईकोर्ट मंत्रिमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यतता और वैधता पर सुनवाई नहीं कर सकता।
- हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया।
- हाईकोर्ट ने यह फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है, जो गलत है।
- हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती बल्कि सरकार को इस्तीफा देना होता है। कानून के मुताबिक, बजट बिल के फेल होते ही सरकार गिर जाती है।
- हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर गौर नहीं किया जबकि यह एक बडा आधार है।
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत निरंतर राज्य के मुख्यमंत्री माने जाएंगे। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा।
सुप्रीम कोर्ट आज हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह सुनवाई सोमवार या बाद में हो सकती है। अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है। सोमवार को आने की संभावना है। सूत्र बता रहे है कि हरीश रावत ने रात 9 बजे कैबिनेट बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए हैं।
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