President rule in Utterakhand: SC to hear centre govt appeal at 3,30 PM-m.khaskhabar.com
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Nov 22, 2026 1:15 am
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उत्तराखंड:हाईकोर्ट के आदेश पर SC की 27 तक रोक,केंद्र भी पाबंद

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उत्तराखंड:हाईकोर्ट के आदेश पर SC की 27 तक रोक,केंद्र भी पाबंद
नई दिल्ली। केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह अपील दो जजों की बेंच के सामने दाखिल की गई। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर 27 तक रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट में अटौर्नी जनरल ने दलील दी कि उन्हें आदेश की कॉपी नहीं मिली है इसलिए हम अपंग हैं अत:नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने पूछा कि अब वहां कया हालात हैं। केंद्र ने कहा कि हरीश रावत सरकार ने,मीडिया की खबरों के अनुसार, 11 फैसले किए हैं। कोर्ट ने ये भी पूछा कि राज्यपाल की वह सिफारिश कहां है जिसमें प्रेजीडेंट रूल की बात कही गई। इस पर केंद्र ने कहा कि राज्यपाल जरूरी नहीं कि कहें कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर की 27 तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम व स्पीकर को नोटिस दिए हैं।कोर्ट ने ये भी कहा कि 26 अप्रेल तक नैनीताल हाईकोर्ट अपने आदेश की कॉपी जारी करे।  इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 27 अप्रेल तक उत्तराखंउ से प्रेजीडेंट रूल नहीं हटाएगी। इस तरह एकबार फिर रावत सीएम नहीं रहे।
केंद्र की ओर से ये दलीलें दी गई...
नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है और उसे राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जोकि मंत्रिमंडल की सलाह और तथ्यों पर लिया गया। हाईकोर्ट कहता है कि भ्रष्टाचार सहा नहीं जाएगा, लेकिन उसने यह आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को राहत दी जिस पर स्टिंग ऑपरेशन में हार्स ट्रेडिंग और घूस के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई जजमेंट के आधार पर हाईकोर्ट के पास राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के लिए सीमित अधिकार हैं, हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने अधिकार से बाहर आदेश दिया है, वह राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर फैसला नहीं कर सकता। हाईकोर्ट मंत्रीमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यतता और वैद्यता पर सुनवाई नहीं कर सकता हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया हाईकोर्ट ने यह फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है, जो गलत है हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती बल्कि सरकार को इस्तीफा देना होता है। कानून के मुताबिक, बजट बिल के फेल होते ही सरकार गिर जाती है। हाईकोर्ट ने विधायको की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर गौर नहीं किया जबकि यह एक ब़डा आधार है। आदेश की कॉपी नहीं होने से अपंग हो गए हैं। ऑर्डर की कॉपी आने के बाद सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट की कॉपी मिलने तक आदेश पर रोक लगाई जाए।

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