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भरतपुर विकास प्राधिकरण एक्ट पारित, विधायक सुभाष गर्ग ने उठाई कई आपत्तियां

विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा कि भरतपुर विकास प्राधिकरण को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया। अब इसे सदन के अंतिम दिन आनन-फानन में चर्चा के लिए लाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम बनाने के लिए स्पष्ट पैरामीटर्स अपनाती है, तो विकास प्राधिकरण घोषित करने के लिए क्या कोई निर्धारित मापदंड या केंद्र अथवा राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन हैं?
उन्होंने कहा, "मैं भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इसे लागू करने से पहले कम से कम 6-7 महीने का अध्ययन आवश्यक था। जनता की राय ली जानी चाहिए थी। मैं खुद भरतपुर का विधायक हूं, लेकिन मुझे भी इस अध्यादेश के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई। अध्यादेश जारी होने के बाद ही मुझे इसकी जानकारी मिली।"
डॉ. गर्ग ने इस फैसले की तुलना अन्य शहरों के विकास प्राधिकरणों से करते हुए जनसंख्या आधारित तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 1982 में जब जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) बना था, तब जयपुर की जनसंख्या 10 लाख थी। बीकानेर को भी प्राधिकरण बनाया जा रहा है, जहां 2021 में जनसंख्या 6.44 लाख थी और 2031 तक इसके 11 लाख होने का अनुमान है। भरतपुर की वर्तमान जनसंख्या मात्र 3.28 लाख है और 2031 तक यह सिर्फ 4.36 लाख तक पहुंचेगी।
उन्होंने पूछा कि यदि विकास प्राधिकरण घोषित करने के लिए जनसंख्या एक प्रमुख मानदंड है, तो क्या भरतपुर में इसका औचित्य सिद्ध होता है? विधायक ने कहा कि भरतपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गांवों में जमीन से जुड़े अधिकारों में जटिलताएं बढ़ेंगी। कृषि भूमि पर नए नियम लागू होंगे, जिससे किसानों और आम नागरिकों को परेशानी होगी। विकास शुल्क, अनुमतियों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अव्यवस्था फैलेगी।
डॉ. गर्ग ने कहा कि सरकार को इस प्राधिकरण के गठन से पहले विस्तृत डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करनी चाहिए थी और इसे जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। जन प्रतिनिधियों से भी गहन विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। उन्होंने विधेयक में शामिल ट्रिब्यूनल के प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई।
उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल में न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि ऐसे मामलों में न्यायिक निगरानी आवश्यक होती है। सरकार ने केवल एस्टेट ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान रखा है, जो जनता के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ट्रिब्यूनल में न्यायिक अधिकारी (Judiciary) शब्द जोड़ने की मांग की।
डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि इसमें जिला प्रमुख और मेयर की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन उस क्षेत्र के विधायक और सांसद को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह अपने आप में विरोधाभासी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। डॉ. गर्ग ने इस फैसले को राजनीतिक और जल्दबाजी में लिया गया कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस अध्ययन और पूर्व योजना के इसे लागू किया गया। सरकार ने इस पर कोई डीपीआर (Detailed Project Report) नहीं बनाई। इसका कोई पूर्वानुमान (Feasibility Study) नहीं किया गया।
उन्होंने सरकार से अपील की कि इस विधेयक में आवश्यक संशोधन किए जाएं और इसे लागू करने से पहले व्यापक चर्चा की जाए ताकि स्थानीय जनता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले 20-30 वर्षों में हम रहें या न रहें, लेकिन यह फैसला भरतपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। इसलिए, यह जरूरी है कि इसे जल्दबाजी में लागू करने के बजाय सभी संभावित परिणामों का आकलन किया जाए और आवश्यक सुधार किए जाएं।
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