करनाल। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद करनाल की अवैध काॅलोनियों के नियमन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्णय के तहत सभी काॅलोनियों को पचास फीसदी राशि विकास शुल्क अग्रिम जमा कराना होगा। जो उनके ही विकास कार्य पर खर्च होगी। साथ ही राज्य सरकार भी काॅलोनियों में अलग से ग्रांट देकर विकास कार्य कराएगी। नगर निगम आयुक्त डाॅ आदित्य दहिया ने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में शहरी नहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण और निदेशक शेखर विद्यार्थी के साथ की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बातें कही। इस दौरान उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर सभी काॅलोनियों में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन भी किया जाना जरूरी है। अब निगम कार्यालय में सप्ताह में दो दिन मंगलवार और गुरुवार को शिविर का आयोजन कर काॅलोनियों केा वैध करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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