इस उपसमिति में केंद्र और राज्य दोनों
के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का गठन मॉडल जीएसटी
कानून के आधार पर किया जाएगा। राज्य अपने राज्य जीएसटी (एसटीएसटी) का मसौदा
सीजीएसटी के आधार पर मामूली बदलाव के साथ तैयार करेंगे।
परिषद की मंजूरी के बाद जीएसटी से जु़डे चार विधेयक के मसौदों को संसद और
राज्य के विधानसभाओं से पारित कराया जाएगा। इनमें केंद्रीय जीएसटी, राज्य
जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राजस्व की हानि को लेकर बने राज्य मुआवजा कानून
शामिल है।
सरकार ने नए अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का
लक्ष्य रखा है।
(आईएएनएस)
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