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7वां वेतन आयोग: हलचल तेज, आपस में उलझे कार्मिक और वित्त विभाग

khaskhabar.com: बुधवार, 07 दिसम्बर 2016 09:00 AM (IST)
7वां वेतन आयोग: हलचल तेज, आपस में उलझे कार्मिक और वित्त विभाग
वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक मोटे तौर पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एरियर और वेतन वृद्धि से सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने एक सितंबर 2008 को छठा वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की थी, जिसमें कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशन एक सितंबर 2006 से संशोधित किए गए थे। इसमें 7.60 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनर्स को एरियर के तौर पर 5764 करोड़ रुपए और संशोधित वेतनमान के लिए 4920 करोड़ रुपए देने पड़े थे। वित्त विभाग ने अभी तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अध्ययन के लिए अधिकारिक तौर पर कमेटी ही गठित नहीं की है, जबकि अधिकांश राज्यों में कमेटियां गठित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में कमेटियों की अब रिपोर्ट भी आने वाली है, जिसके आधार पर सातवां वेतन आयोग मिलना शुरू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक लाभ मिलना शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष को नए सिरे से तय करने पर राजी नहीं
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