लोढ़ा समिति की सिफारिश पर राज्य संघों के चुनाव रुके
khaskhabar.com: गुरुवार, 21 जुलाई 2016 6:11 PM (IST)
उन्होंने कहा कि आयोग ने पीसीए के
तत्कालीन अध्यक्ष आई. एस. बिंद्रा के बयान को भी ध्यान में रखा है जिसमें
उन्होंने सीबीआई के सामने कहा था कि पंजाब क्रिकेट संघ निजी संस्था नहीं
है। यह सार्वजनिक संस्था है जो पंजाब में क्रिकेट के प्रचार-प्रसार, विकास
के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार है। आयोग ने अगस्त 2008 में पीसीए को
आरटीआई के तहत लाने के आदेश दिए थे। आयोग के इस आदेश को पीसीए ने पंजाब एवं
हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने मई 2011 में
पीसीए की अपील को खारिज कर दिया था। हालांकि इसी न्यायालय में पीसीए ने
दोबारा याचिका दायर की थी। इस बार अदालत ने दिसंबर 2013 में राज्य सूचना
आयोग के आदेश को रद्द कर दिया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस
मामले पर नए सिरे से फैसला सुनाने के लिए वापस सूचना आयोग को भेज दिया था,
जिसके बाद आयोग की पूर्ण पीठ ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया।
(IANS)