इस टीम का गठन सर्वोच्च न्यायालय के चार अक्टूबर के उस आदेश के बाद किया
गया है, जिसमें कावेरी पर्यवेक्षी समिति से कर्नाटक और तमिलनाडु में नदी
बेसिन इलाके का भ्रमण कर जमीनी हकीकत का आकलन करने और 17 अक्टूबर तक रपट
सौंपने को कहा गया था।
टीम के सदस्य एक तैयारी बैठक के लिए सात अक्टूबर को बेंगलुरू में एकत्रित
होंगे। यह टीम 17 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रपट सौंपेगी।
(आईएएनएस)