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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा,प्यार और जंग में सब जायज...

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के केंद्र के फैसले को न्यायोचित ठहराने वाली अपनी बहस का समापन करते हुए रोहतगी ने कोर्ट को एक पेनड्राइव सौंपा जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो है जिसमें हरीश रावत कथित रूप से विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, जब एक वोटर वोट देता है, तो वह सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए भी वोट देता है... केंद्र को वोटर के निर्णय का सम्मान करना चाहिए।
इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा, जो काम हरीश रावत सरकार ने किया है, वह इस केस के दायरे में आता ही नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कोर्ट को सिर्फ 18 मार्च के घटनाक्रम तक सीमित रहना चाहिए जब 70-सदस्यीय विधानसभा के 35 सदस्यों ने हरीश रावत के खिलाफ वोट दिया था। इसके बाद कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की।
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