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कॉप31: जलवायु वार्ता के लिए निर्णायक सप्ताह, राजनैतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा

Source: UN News: गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
कॉप31: जलवायु वार्ता के लिए निर्णायक सप्ताह, राजनैतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा
तुर्कीये के अन्ताल्या में यूएन का वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप31) अपने अन्तिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जहाँ वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी और अनुकूलन जैसे मुद्दों पर वार्ताकारों में गतिरोध बना हुआ है. इस बीच, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) और हरित औद्योगिकीकरण के विषय में सोमवार को हुई अन्तरराष्ट्रीय घोषणाओं ने दर्शाया है कि जलवायु कार्रवाई में टैक्नॉलॉजी की भूमिका बढ़ रही है. कॉप31 में आज:वार्ता: जलवायु सम्मेलन के समापन से पहले अहम मुद्दों पर मतभेदों के बीच मंत्रीगण, वार्ता के उच्चस्तरीय खंड और सम्भावित समझौते के प्रारूप की तैयारियों में जुटे हैं.कृत्रिम बुद्धिमता: एआई टैक्नॉलॉजी के इस्तेमाल को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए अन्ताल्या में एक नई प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है.हरित औद्योगिकीकरण: देशों की सरकारों ने स्वच्छ स्टील, सीमेंट और अन्य औद्योगिक उत्पादों में निवेश में गति लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है.विज्ञान: जलवायु परिवर्तन पर अन्तरराष्ट्रीय पैनल (IPCC) की अगली समीक्षा को प्रकाशित किए जाने के समय पर देशों में अभी मतभेद हैं. सम्वेदनशील हालात से जूझ रहे देश 2028 की समयसीमा पर ज़ोर दे रहे हैं.कॉप31 सम्मेलन अपने दूसरे और अन्तिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसके साथ ही अन्ताल्या में सम्मेलन स्थल के गलियारों में मंत्रियों का आगमन फिर शुरू हो रहा है.पिछले सात दिनों से जारी तकनीकी वार्ताओं, घोषणाओं और सम्बोधनों के बाद अब सम्मेलन के औपचारिक उच्चस्तरीय खंड की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं. वार्ताओं में अब भी मतभेद बने हुए हैं. देशों में इन मुद्दों पर एक राय का अभाव है: जलवायु कार्रवाई के लिए भुगतान किसे करना चाहिए, कमज़ोर देशों को बदलती जलवायु के अनुरूप ढलने के लिए किस तरह से मदद देनी चाहिए, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव की प्रक्रिया में श्रमिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, और जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर केन्द्रित समझौते में क्या शर्तें होनी चाहिए. सोमवार को, कॉप31 सम्मेलन के सह-मेज़बान और अग्रणी वार्ताकार ऑस्ट्रेलिया की ओर से सम्भावित ‘व्यापक निर्णय’ (overarching decision) का पहला मसौदा साझा किया गया है, लेकिन यह अभी आरम्भ बिन्दु ही है. देशों में न केवल इस मसौदे पर विभाजन है, बल्कि यह भी कि क्या ऐसे किसी निर्णय को होना भी चाहिए या नहीं. UN News/Laura Quinones जलवायु कार्यकर्ताओं का एक समूह, अन्ताल्या में सम्मेलन आयोजन स्थल पर प्रदर्शन कर रहा है. कठिन निर्णय लिए जाने बाक़ी हैंसंयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय में जलवायु नीति विशेषज्ञ सोएनके क्रेफ़्ट के लिए, ये वार्ताएँ एक फ़ुटबॉल मैच जैसी हैं, जो अब अपने दूसरे हाफ़ में प्रवेश कर रहा है.उन्होंने यूएन न्यूज़ को बताया कि, “सम्भवतः हमें अतिरिक्त समय भी मिलेगा.” कुछ तकनीकी मुद्दों का समाधान हो चुका है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर होने वाला अधिकांश काम अभी भी अधूरा है. “पहला हाफ़ कुछ धीमा रहा है. हमें वास्तव में दूसरे सप्ताह में गति में बदलाव देखने की ज़रूरत है.”विज्ञान पर बढ़ता विवाद, इसका एक उदाहरण है. देश अब भी इस बात पर बंटे हुए हैं कि जलवायु परिवर्तन पर अन्तरसरकारी पैनल (IPCC) को अपनी अगली समीक्षा कब प्रकाशित करनी चाहिए. जलवायु नज़रिए से सम्वेदनशील स्थिति का सामना कर रहे देशों का दबाव है कि ये निष्कर्ष वर्ष 2028 तक तैयार हो जाने चाहिए, ताकि उसके बाद वैश्विक स्तर पर स्थिति के आकलन (Global Stocktake) का दूसरा चरण शुरू किया जा सके. इस प्रक्रिया के तहत, पेरिस जलवायु समझौते के तहत अब तक हुई वैश्विक प्रगति का जायज़ा लिया जाता है.इस गतिरोध की वजह से निर्णय टल गए हैं और यह चिन्ता बढ़ गई है कि सरकारें जलवायु विज्ञान के नवीनतम आकलन के बिना ही अगले ‘वैश्विक स्टॉकटेक’ में प्रवेश कर सकती हैं.आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्सन ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि, “दुनिया IPCC को कमज़ोर करने या उसे खो देने का जोखिम नहीं उठा सकती है.” उन्होंने देशों से अपने मतभेद सुलझाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि IPCC का अगला आकलन समय पर ही प्रस्तुत किया जाए.वैज्ञानिकों ने पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में, वैश्विक तापमान में वृद्धि की 1.5°C की सीमा को अस्थाई रूप से पार करने के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा है कि कॉप31 सम्मेलन के दौरान नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लिए जाने होंगे.'मुद्दों से भटकना नहीं होगा'इस बीच, कॉप31 सह-अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित ‘व्यापक निर्णय’ के मसौदे की पृष्ठभूमि में, जलवायु कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इसकी वजह से जलवायु कार्रवाई पर होने वाली वार्ताओं से ध्यान नहीं भटकना चाहिए.‘क्लाइमेट एक्शन नैटवर्क’ के एक प्रतिनिधि ने पत्रकारों से राजनीतिक घोषणाओं से परे देखने का आग्रह करते हुए कहा कि इनसे ध्यान भटकने का ख़तरा बना रहता है.”इस समूह ने न्यायसंगत बदलाव पैरवी की है और उन प्रस्तावों की आलोचना की है जो श्रमिकों और समुदायों को अपनी बात रखने का तो अवसर देते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते.एक प्रतिनिधि ने इसकी तुलना ऐसी स्थिति से की, जिसमें किसी को “बिना भोजन, बिना जगह, बिना चम्मच-कांटे और बेहद ख़राब शराब के साथ मेज़ पर बैठने की जगह देने” की पेशकश की जाए.“ऑस्ट्रेलिया के कोयला खनिक, अफ़्रीका के लिथियम, कोबाल्ट और प्लैटिनम खनिक, जर्मनी, भारत व ब्रिटेन के इस्पात श्रमिक अब और अधिक सम्वादों का ख़र्च नहीं उठा सकते हैं.” © UN Climate Change/Kiara Worth तुर्कीये के अन्ताल्या में कॉप31 सम्मेलन के दौरान, जलवायु कार्रवाई में कृत्रिम बुद्धिमता को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. जलवायु कार्रवाई में एआई का साथकृत्रिम बुद्धिमता (एआई), चरम मौसम की भविष्यवाणी करने, सम्वेदनशील समुदायों की पहचान करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने में मदद कर सकती है. लेकिन, जैसे-जैसे इस मॉडल को विशाल पैमाने पर अपनाया जा रहा है, उसी तेज़ी से इसके इस्तेमाल के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है.एक मंत्रिस्तरीय बैठक में, तुर्कीये और अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने ‘अन्ताल्या एआई संकल्प’ को पेश किया, जिसे अब तक 80 पक्षों से समर्थन और 271 प्रतिबद्धताएँ हासिल हो चुकी हैं. इस स्वैच्छिक पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, अधिक दक्ष बुनियादी ढाँचे, उत्सर्जन की बेहतर निगरानी और प्रौद्योगिकी तक व्यापक पहुँच के माध्यम से एआई से पर्यावरण पर होने वाले असर में कमी लाना है.ITU के उपमहासचिव टोमास लामानुस्क्स ने आगाह किया कि एआई को संचालित करने वाले डेटा केन्द्रों की ऊर्जा खपत, वर्ष 2030 तक दोगुनी होने की सम्भावना है, जबकि कुछ प्रौद्योगिकी कम्पनियों का उत्सर्जन हाल के वर्षों में पहले ही 50 प्रतिशत बढ़ चुका है.उन्होंने कहा कि, “यह एक ऐसी चुनौती बनती जा रही है, जिस पर हमें नियंत्रण करना होगा... यदि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमता समाधान बने, समस्या नहीं.”जोखिमों से व्यावहारिक समाधानों तकजर्मनी के बॉन शहर में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के अल्वारो रोजास के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमता पहले से ही सरकारों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रही है. उनकी टीम ने आपदा जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित 1,600 दस्तावेज़ों का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया है.इससे यह पता लगाने में मदद मिली कि जलवायु-सम्बन्धी नुक़सान और क्षति के मामले में किन देशों को सहायता की आवश्यकता है और विशेषज्ञता पहले से कहाँ उपलब्ध है.उन्होंने यूएन न्यूज़ को बताया कि “प्रौद्योगिकी एक उपकरण है. यह उपकरण तभी उपयोगी है, जब तक लोग यह समझते हैं कि इसके पीछे क्या है.”लेकिन एआई के अपने जोखिम भी हैं. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृति संगठन (यूनेस्को) और युनिवर्सिटी कॉलेज लन्दन के एक अध्ययन के अनुसार, चुनौती दिए जाने पर ‘चैटबॉट’ कभी-कभी जलवायु से जुड़े स्थापित तथ्यों को त्याग देते हैं, जबकि अलग-अलग भाषाओं में उनकी सटीकता भी अलग-अलग होती है.स्वच्छ उद्योगों के लिए पहलकृत्रिम बुद्धिमता से इतर, कॉप31 सम्मेलन में सोमवार को इस्पात, सीमेंट और आधुनिक जीवन को आधार देने वाले अन्य उद्योगों को कम प्रदूषणकारी बनाए जाने के उपायों पर भी चर्चा हुई.एक मंत्रिस्तरीय बैठक में देशों की सरकारों ने ‘अन्ताल्या हरित औद्योगीकरण’ समझौता शुरू किया है, जिसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, स्वच्छ औद्योगिक उत्पादों के लिए बाज़ार तैयार करना और विकासशील देशों को नई प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाने में मदद करना है.संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के उप महानिदेशक शियांग झू ने कहा कि, “हरित औद्योगीकरण का अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा में हासिल हुई गति को ऐसे औद्योगिक अवसरों में बदलना है, जो रोज़गार पैदा करें, निवेश को प्रोत्साहन दें और ऊर्जा सुरक्षा में मज़बूती लाएं.”औद्योगिक उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रयासरत, 53 देशों के गठबंधन ‘क्लाइमेट क्लब’ सचिवालय के प्रमुख माइकल अपिसेली ने बताया कि इनमें से कई समाधान पहले से ही उपलब्ध हैं.“यह कोई ऐसी नई टैक्नॉलॉजी नहीं है, जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हों. यह यहाँ मौजूद है. ये प्रौद्योगिकियाँ आज उपलब्ध हैं. बस निवेश किए जाने की ज़रूरत है.”उन्होंने बताया कि इस्पात और सीमेंट उत्पादन में किए गए निवेश अगले 30 से 40 वर्षों तक टैक्नॉलॉजी को निर्धारित कर सकते हैं. इसलिए, आज लिए जाने वाले विकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं.स्वच्छ उद्योग जगत की तस्वीरजर्मनी स्थित ग़ैर-लाभकारी थिंक टैंक ‘फ़्यूचर क्लीनटेक आर्किटेक्ट्स’, जलवायु नवाचार पर केन्द्रित है. इसके संस्थापक पीटर श्नीऐरिंग ने ऐसे बेहतर भवन डिज़ाइन की ओर ध्यान दिलाया, जिनमें कम मात्रा में कॉन्क्रीट और इस्पात का उपयोग होता है. उन्होंने ऐसी विद्युत भट्टियों का भी उल्लेख किया, जो इस्पात निर्माण से होने वाले उत्सर्जन को कम कर सकती हैं.“हमारे पास इमारतों को डिज़ाइन करने और फिर अधिक कम-कार्बन वाली निर्माण सामग्रियों का उपयोग करने के कहीं अधिक कुशल तरीक़े हैं.”अब चुनौती इन प्रौद्योगिकियों को किफ़ायती और व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ दुनिया के नए बुनियादी ढाँचे का एक बड़ा हिस्सा बनाया जाएगा.लम्बी दूरी की विमानन सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में अभी भी नवाचारी समाधानों की आवश्यकता है, जिनमें से कई समाधान एक अहम आवश्यकता पर निर्भर हैं: अधिक स्वच्छ बिजली.पीटर श्नीऐरिंग ने बताया कि, “बिजली के बिना हरित हाइड्रोजन प्राप्त कर पाना कठिन होगा. विमानन, नौवहन या इस्पात उत्पादन जैसे क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करना भी मुश्किल होगा.

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