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कॉप31: महासागर संरक्षण उपायों को जलवायु एजेंडे में जगह दिलाने के लिए प्रयास

Source: UN News: गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
कॉप31: महासागर संरक्षण उपायों को जलवायु एजेंडे में जगह दिलाने के लिए प्रयास
एक प्याले समुद्री जल से समुद्री जीवन की पहचान से लेकर, वनों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए आदिवासी समुदाय के ज्ञान तक, मंगलवार को कॉप31 जलवायु सम्मेलन में आधुनिकतम वैज्ञानिक तौर-तरीक़ों और सदियों से चले आ रहे पारम्परिक ज्ञान को एक साथ सहेजा गया. मगर, नवाचारी उपायों को ठोस कार्रवाई में बदल पाना अब भी एक चुनौती है और सम्मेलन के अन्तिम चरण में जीवाश्म ईंधन व वित्तीय समर्थन जैसे मुद्दों पर मतभेद बरक़रार हैं. कॉप31 में आजमहासागर: नए शोध के अनुसार, 95 फ़ीसदी तटीय व द्वीपीय राष्ट्रों ने अपनी जलवायु योजनाओं में महासागर सम्बन्धी उपायों को शामिल किया है.प्रकृति: 23 देशों ने वनों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक योजना को समर्थन दिया है, जिसमें आदिवासी समुदाय के ज्ञान व विज्ञान को एक साथ लाया गया है.जलवायु प्रभाव: एक नए अध्ययन के अनुसार, डोमिनिका, म्याँमार, और होंडुरस, बीते तीन दशकों में चरम मौसम घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में हैं.जलवायु वार्ता: 18 पन्नों के एक समझौते के मसौदे पर गहरे मतभेद हैं, जिन्हें शुक्रवार, सम्मेलन के अन्तिम दिन तक सुलझा पाना कठिन लग रहा है. तुर्कीये के अन्ताल्या शहर में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन, कॉप31 में मंगलवार को पहुँचे मंत्रियों का स्वागत, बॉब मार्ले के एक गाने (Get up, Stand up) से किया गया. वहाँ मौजूद प्रदर्शनकारी उनसे जलवायु न्याय की लड़ाई लड़ने की मांग कर रहे थे. मगर, फ़िलहाल किसी समझौते पर पहुँचना एक बड़ी चुनौती नज़र आ रहा है. सोमवार को 18 पन्नों का एक मसौदा सभी पक्षों के साथ साझा किया गया था, जोकि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे प्रस्तावों का पुलिन्दा है.जलवायु वार्ता की हलचल से दूर, मंगलवार को आयोजन स्थल पर महासागरों व वनों पर ध्यान केन्द्रित रहा, जिन्हें प्रकृति के महान रक्षक के रूप में देखा जाता है. मगर, इसी जलवायु संकट की वजह से उन पर भी दबाव बढ़ रहा है. © UNDP/TCAP समुद्री जलस्तर में वृद्धि की वजह से तुवालु समेत अन्य देशों पर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है. महासागर को समझौते में जगह मिलेगी?जलवायु नियंत्रित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, अन्तरराष्ट्रीय वार्ताओं में महासागरों को अक्सर नज़रअन्दाज़ किया जाता रहा है, मगर कॉप31 समझौते के सम्भावित मसौदे में उन्हें प्रमुख स्थान दिया गया है.यह महासागर से सम्बन्धित जलवायु कार्रवाई को मज़बूती देने के लिए सह-मेज़बान देशों, ऑस्ट्रेलिया और तुर्कीये के प्रयासों को दर्शाता है. हालांकि, वार्ता के अन्तिम दौर में ये प्रावधान बरक़रार रहेंगे या नहीं, यह अभी अनिश्चित है.महासागार व जलवायु प्लैटफ़ॉर्म में अन्तरराष्ट्रीय नीति मामलों की प्रमुख मरीन लेसेर्फ़ के लिए प्राथमिकता नई प्रतिबद्धताएँ हासिल करना नहीं, बल्कि मौजूदा संकल्पों को पूरा करना है. उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि, “हम किसी नए अधिदेश की मांग नहीं कर रहे हैं, हम इसमें तेज़ी लाने की मांग कर रहे हैं.”कॉप31 सम्मेलन के दौरान पेश किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, तटीय और द्वीपीय देशों में से 95 प्रतिशत से अधिक ने अब अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में महासागर से जुड़े उपाय शामिल किए हैं. लेकिन इन प्रतिबद्धताओं में से लगभग 60 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों या टैक्नॉलॉजी सम्बन्धी मदद पर निर्भर हैं.समुद्री जल का एक प्यालाजलवायु परिवर्तन से निपटने की लड़ाई में महासागर, मानवता के सबसे बड़े सहयोगियों में से हैं, जो वैश्विक तापमान वृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग 90 प्रतिशत अवशोषित करते हैं. इस सुरक्षा की एक क़ीमत भी है, चूँकि गर्म होते जल से प्रवाल भित्तियों, मत्स्य संसाधनों और तटीय समुदायों के लिए ख़तरा पैदा हो रहा है.इसके बावजूद, महासागर के एक बड़े हिस्से का अब भी आकलन नहीं किया जा सका है.संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अन्तरसरकारी महासागर विज्ञान आयोग में वरिष्ठ अधिकारी जोआना पोस्ट ने यूएन न्यूज़ को बताया कि, “उपग्रह, महासागर की सतह के नीचे नहीं देख सकते हैं.”“हमने समुद्र तल के केवल लगभग 28 प्रतिशत हिस्से का ही मानचित्रण किया है, और वहाँ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं, जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है.” इन कमियों को दूर करने के लिए यूनेस्को और उसके साझेदार एक दिलचस्प स्रोत की ओर रुख़ कर रहे हैं: समुद्री जल का एक प्याला.वैज्ञानिक, पर्यावरणीय डीएनए यानी ‘eDNA’ के उपयोग के ज़रिए, जीवों द्वारा छोड़े गए आनुवांशिक अवशेषों से उनकी प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं. यूनेस्को का ‘eDNA Expeditions’ कार्यक्रम दुनिया भर के 25 समुद्री स्थलों पर इस टैक्नॉलॉजी का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्थानीय समुदाय और स्कूली बच्चे हर तीन महीने में नमूने एकत्र करने में मदद करते हैं.जैसे-जैसे गर्म होते जल के कारण प्रजातियाँ नए आवास ढूँढ रही हैं, इन नतीजों से उन समुद्री क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिन्हें संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है.लेकिन इसके लिए कहीं अधिक मात्रा में आँकड़ों की ज़रूरत है. कॉप31 सम्मेलन में कैनेडा और योरोपीय संघ ने ‘OceanEye International Alliance’ के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया है. यूनेस्को के साथ साझेदारी में अपनाई गई इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महासागर निगरानी को मज़बूती देना है.तुर्कीये ने मंगलवार को ‘समुद्री कचरा’ दूर करने के लिए एक कार्रवाई मंच भी शुरू किया है, जिसके ज़रिए प्रदूषण रोकने की योजनाओं को विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों से जोड़ा जाएगा. इसमें मछली पकड़ने के बाद फेंक दिए गए जालों की समस्या से निपटना भी शामिल है, जिनमें अक्सर कछुए, समुद्री पक्षी और अन्य समुद्री वन्यजीव फँस जाते हैं. © Arianna Flores Corral जलवायु मामलों की पैरोकार हिंडू ओमारू इब्राहिम, यूएन न्यूज़ के साथ बातचीत कर रही हैं. प्रकृति की सबसे पुरानी टैक्नॉलॉजीइस बीच, चाड में आदिवासी समुदाय लम्बे समय से बारिश, सूखे और अन्य पर्यावरणीय बदलावों का अनुमान लगाने के लिए तारों, बादलों और जानवरों की गतिविधियों पर निर्भर रहे हैं.जलवायु कार्यकर्ता हिंडू ओमारू इब्राहिम ने यूएन न्यूज़ को पीढ़ियों से चले आ रहे इस ज्ञान को बयाँ करते हुए कहा कि, “वे हमारे सबसे अच्छे विद्यालय और हमारी सबसे अच्छी टैक्नॉलॉजी हैं.”यही पारम्परिक ज्ञान देशों को यह सोचने में मदद कर रहा है कि वे वनों में विनाशकारी आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारी को किस तरह से व्यवस्थित करें.कॉप31 सम्मेलन में 23 देशों ने आग लगने की घटनाओं से एकीकृत ढंग से निपटने पर ‘अन्ताल्या कार्ययोजना’ का समर्थन किया है. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के समर्थन से तैयार यह योजना आग लगने के बाद उस पर क़ाबू पाने से पहले ही, उसकी रोकथाम पर केन्द्रित है.FAO में वन मामलों की विशेषज्ञ एमी ड्यूशेल के अनुसार, “आदिवासी लोगों की पारम्परिक प्रथाओं और आग के उपयोग से सीखना, वास्तव में हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि नियंत्रित आग के साथ किस तरह से रहा जाए.”इस दृष्टिकोण में, सावधानीपूर्वक नियंत्रित तरीक़े से आग लगाना भी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक भूदृश्यों को अधिक स्वस्थ बनाना, ज्वलनशील पदार्थों का जमाव कम करना और विनाशकारी जंगल की आग का जोखिम घटाना होता है.चरम मौसम से सर्वाधिक प्रभावित देशअन्ताल्या में जहाँ देशों ने प्रकृति की रक्षा के नए तौर-तरीक़े प्रस्तुत किए हैं, वहीं कॉप31 सम्मेलन में जारी एक नई रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन की बढ़ती मानवीय क़ीमत को उजागर किया है.‘जर्मनवॉच’ के जलवायु जोखिम सूचकांक 2027 के अनुसार, पिछले तीन दशकों में डोमिनिका, म्याँमार और होंडुरस, चरम मौसम घटनाओं (सूखा, तूफ़ान, बाढ़) से सबसे अधिक प्रभावित देश रहे हैं.इस रैंकिंग में केवल आर्थिक नुक़सान का ही नहीं, बल्कि आपदाओं में हुई मौतों और उनसे प्रभावित लोगों की संख्या का भी आकलन किया गया है, और इसमें घायल या विस्थापित हुए लोग भी शामिल हैं. यह आकलन 178 देशों से प्राप्त हुए आँकड़ों पर आधारित है.इस ग़ैर-सरकारी संगठन के अनुसार, 1996 से 2025 के बीच चरम मौसमी घटनाओं के कारण दुनिया भर में नौ लाख से अधिक लोगों की जान गई और 5.5 अरब लोग प्रभावित हुए. 40 प्रतिशत मौतें ताप लहरों की वजह से हुईं, जबकि बाढ़ से सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए.वर्ष 2025 की रैंकिंग में तूफ़ान मेलिसा से हुई बर्बादी का सामना करने वाला जमैका शीर्ष पर रहा, जिसके बाद श्रीलंका और स्पेन का स्थान था.

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