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भारत-यूएन साझेदारी: सात दशकों का साथ, सहयोग व बदलाव की कहानी
Source: UN News: बुधवार, 11 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
भारत में शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) की स्थापना से लेकर, दुग्ध उत्पादन में क्रान्ति, उपग्रह संचार के विकास, डिजिटल सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तक, इन सभी उपलब्धियों में संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी अहम रही है. वर्ष 1950 के दशक में शुरू हुआ यह सहयोग बीते सात दशकों से अधिक समय में, देश की बदलती आवश्यकताओं के साथ आगे बढ़ा है. यूएन के साथ साझेदारी में भारत की विकास यात्रा और आम लोगों के जीवन में आए बदलावों पर एक नज़र... 1950 के दशक में, भारत एक युवा देश के रूप में अपने भविष्य के निर्माण में निवेश कर रहा था. नए संस्थान स्थापित हो रहे थे, वैज्ञानिक अनुसन्धान का विस्तार हो रहा था और विकास के लिए ज़रूरी कौशल व बुनियादी क्षमताएँ विकसित की जा रही थीं. इस यात्रा में संयुक्त राष्ट्र, भारत का एक अहम साझीदार रहा है. चंद महत्वपूर्ण पड़ावों पर एक नज़र...1950 का दशक: विज्ञान व अनुसन्धान की ठोस आधारशिला © UNDP संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 1950 में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), खड़गपुर. भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा को मज़बूती देने की दिशा में अपने क़दम बढ़ाए.वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (
UNDP
) की औपचारिक स्थापना से पहले से ही, संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी सहयोग से भारत में विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा मिलने लगा था.इस दौरान, संयुक्त राष्ट्र के योगदान के फलस्वरूप, वर्ष 1950 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर और फिर 1958 में आईआईटी बॉम्बे की स्थापना में मदद मिली. आगे चलकर इन संस्थानों ने देश में इंजीनियरिंग शिक्षा, अनुसन्धान और प्रौद्योगिकी विकास को नई दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभाई.1960 का दशक: तेल की खोज से उपग्रह संचार तक छलांग © UNDP भारत के अहमदाबाद में स्थित प्रायोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र. भारत ने जैसे-जैसे अपनी औद्योगिक व टैक्नॉलॉजी क्षमताओं का विस्तार किया, यूएन के साथ उसका सहयोग ऊर्जा व संचार क्षेत्रों में विशेषज्ञता को संवारने पर केन्द्रित हुआ.वर्ष 1966 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के 'पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान' में प्रशिक्षण व अनुसन्धान के लिए तकनीकी सहायता दी गई, ताकि तेल अन्वेषण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मज़बूती मिल सके.1967 में गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र की स्थापना में सहयोग मिला. देश में उपग्रह-आधारित संचार तकनीक की क्षमता विकास में यह एक महत्वपूर्ण क़दम था. इसके बाद के वर्षों में, इस टैक्नॉलॉजी ने पर्यावरण की निगरानी से लेकर आपदाओं की समय रहते चेतावनी देने तक कई अहम क्षेत्रों में मदद की.1970 का दशक: दुग्ध उत्पादन और जनसेवाओं का विस्तार © UNDP UNDP ने ‘ऑपरेशन फ़्लड’ कार्यक्रम को सहयोग दिया, जिससे भारत में दुग्ध उत्पादन और दूध की आपूर्ति व्यवस्था को मज़बूती मिली. इस दशक में पारस्परिक सहयोग का दायरा, उन व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर केन्द्रित हुआ, जो हर किसी के दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं.यूएन विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' के साथ मिलकर ‘ऑपरेशन फ़्लड’ को समर्थन दिया, जिससे भारत में डेयरी सैक्टर, दुग्ध उत्पादन और उसकी आपूर्ति व्यवस्था को मज़बूती मिली.मीडिया व संचार क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पुणे शहर में 'भारतीय फ़िल्म एवं टेलीविज़न संस्थान' (FTII) को स्थापित करने और टेलीविज़न प्रसारण से जुड़े कौशल के विकास में भी सहयोग दिया गया.साथ ही, 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र' (NIC) को समर्थन के ज़रिए सार्वजनिक कामकाज में बड़े कम्प्यूटरों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया. यह प्रशासनिक व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में एक आरम्भिक पड़ाव था.1980 का दशक: वन्यजीवन संरक्षण व शोध के साझा प्रयास © UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव संरक्षण के लिए अनुसन्धान और प्रशिक्षण सुविधाओं को मज़बूती मिली. इस दशक में, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसन्धान जैसे विषयों और शोधकर्ताओं (researchers) के आपस में जुड़ाव की अहमियत बढ़ने लगी थी.यूएन विकास कार्यक्रम और भारतीय वन्यजीव संस्थान के रचनात्मक सहयोग के फलस्वरूप, रीसर्च और प्रशिक्षण क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद मिली.वर्ष 1986 में, भारत के इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ सहयोग में देश के 'शिक्षा एवं अनुसन्धान कम्प्यूटर नैटवर्क' (ERNET) के विकास में योगदान दिया गया, जिससे शैक्षणिक व वैज्ञानिक संस्थानों को आपस में जोड़ने में मदद मिली.इसके अलावा, जैसे-जैसे भारत ने विदेशों से आने वाले बीजों के इस्तेमाल का विस्तार किया, कृषि उत्पादन को कीटों व रोगजनकों (pathogens) से सुरक्षित रखने के लिए जाँच व निगरानी व्यवस्था भी मज़बूत की गई.1990 का दशक: विकास के केन्द्र में जनकल्याण पर ज़ोर © UNDP UNDP के सहयोग से पौधों के जाँच केन्द्रों को मज़बूत किया गया, ताकि विदेशों से आने वाले बीजों के ज़रिए कीटों और बीमारियों का फैलाव रोका जा सके. इस दौर में, विकास की अवधारणा का दायरा बढ़ा और इसे केवल आर्थिक प्रगति के बजाय, आम नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन से भी जोड़कर देखा जाने लगा.UNDP ने भारत के योजना आयोग के साथ मिलकर इस समझ को सरकारी नीतियों और योजनाओं में शामिल करने में मदद की, ताकि लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को आंका जा सके. सामुदायिक स्तर पर, आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण एशिया निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को समर्थन दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका साधनों और सामाजिक संगठनों को मज़बूती मिली.इस दौरान, हिमालय क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा रणनीतियों को अपनाने, जूट सैक्टर में शोध व विविधता को बढ़ावा देने, औषधीय पौधों को संरक्षित करने और 'ऑलिव रिडले' समुद्री कछुओं के प्रवासन मार्गों को समझने के लिए भी सहयोग किया गया. एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ: आम नागरिकों, उनके आजीविका स्रोतों, और पर्यावरणीय सेहत की बेहतरी के लिए निरन्तर प्रयास.2000 का दशक: नागरिक अधिकारों व आपदा प्रबन्धन को बढ़ावा © UNDP आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण एशिया ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को सहयोग मिला, जिससे ग्रामीण आजीविका और स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं को मज़बूती मिली. नई सहस्राब्दी (millennium) में नागरिक अधिकारों, जवाबदेह संस्थाओं, और सामुदायिक भागेदारी पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया.वर्ष 2005 में 'सूचना का अधिकार' क़ानून लागू होने के बाद, UNDP ने सरकारी प्रतिनिधियों और जनसूचना अधिकारियों को इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण देने में मदद की.वर्ष 2006 से, ग्रामीण समुदायों में रोज़गार की गारंटी देने वाले क़ानून (MGNREGA) को लागू करने की व्यवस्था के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को तकनीकी सहयोग दिया गया.साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण और सरकारी बजट में महिलाओं और पुरुषों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए भी साझा प्रयास किए गए.आपदा प्रबन्धन क्षेत्र में, इस साझेदारी के ज़रिए सरकारी स्तर पर क्षमताओं को सुदृढ़ बनाया गया और आपदा प्रभावित समुदायों की आवश्यकताओं को पुनर्निर्माण प्रयासों के केन्द्र में रखा गया.इसके समानान्तर, जैवविविधता संरक्षण, टिकाऊ ग्रामीण पर्यटन, एचआईवी-संक्रमित लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा और जलवायु कार्ययोजनाओं को भी समर्थन मिला.2010 का दशक: डिजिटल स्वास्थ्य, समान अवसर, जलवायु वित्त पोषण © UNDP वर्ष 2010 के दशक में भारत और UNDP की साझेदारी में डिजिटल तकनीक, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ज़ोर दिया गया. इस दशक में, टैक्नॉलॉजी, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय सततता को एक साथ लेकर चलने के प्रयास हुए. उदाहरण के तौर पर, पारस्परिक सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया गया.यूएन विकास कार्यक्रम ने इलैक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नैटवर्क (eVIN) विकसित किया, जिससे टीकों के भंडारण और उन्हें सुरक्षित तापमान पर रखने की व्यवस्था की डिजिटल निगरानी सम्भव हुई. इससे टीकों की सप्लाई चेन के विभिन्न चरणों में बेहतर व्यवस्था हुई, जिससे बाद में कोविड-19 टीकाकरण के प्रबन्धन में भी मदद मिली.UNDP ने ट्रांसजैंडर व्यक्तियों के अधिकारों, वंचित समुदायों व महिलाओं के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयासों को समर्थन दिया. साथ ही, ‘दिशा’ कार्यक्रम के तहत महिलाओं के कौशल विकास व रोज़गार के अवसर भी बढ़ाए गए.पर्यावरण के मोर्चे पर, वर्ष 2015 में जैवविविधता संरक्षण के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन करने के उद्देश्य से भारत में जैवविविधता वित्त पहल (BIOFIN) शुरू की गई.इसके अलावा, उद्योगों और भारतीय रेल में ऊर्जा की बचत, दक्षता को प्रोत्साहन देने के प्रयासों को भी समर्थन मिला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पर्यावरणीय सततता को किस तरह से अर्थव्यवस्था के अन्य सैक्टर का हिस्सा बनाया जा सकता है.2020 का दशक: संकटों से मुक़ाबला, सतत विकास में तेज़ी © UNDP UNDP ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में डिजिटल टीकाकरण व्यवस्था और पूर्वोत्तर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधाएँ बेहतर बनाने में सहयोग दिया. जब कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रणालियों पर अभूतपूर्व दबाव उपजा, UNDP ने भारत में टीकाकरण व्यवस्था को मज़बूती देने और पूर्वोत्तर राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधाएँ बेहतर बनाने में मदद की.कोविड-19 टीकाकरण के लिए 'CoWIN' प्रणाली और फिर बाद में गर्भवती महिलाओं व बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए U-WIN डिजिटल मंच शुरू करने और उनका विस्तार करने में भी सहयोग दिया गया.वैश्विक महामारी से निपटने के अलावा, राज्यों और ज़िलों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति पर नज़र रखने और भरोसेमन्द आँकड़ों के आधार पर योजनाएँ बनाने में मदद की गई.इस साझेदारी के तहत, भारत के पर्यावरणीय संकल्पों को पूरा करने में भी समर्धन दिया गया, जैसेकि जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैवविविधता संरक्षण, मरुस्थलीकरण और ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धताएँ.आदिवासी समुदायों की आजीविका बेहतर बनाना, छोटे किसानों को फ़सल बीमा का लाभ दिलाना और सफ़ाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना भी इस साझेदारी की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है.बदलती ज़रूरतों के साथ, नए आकार लेती साझेदारी © UNDP India UNDP ने आदिवासी समुदायों की आजीविका, छोटे किसानों के फ़सल बीमा और सफ़ाई कर्मचारियों की सुरक्षा बेहतर बनाने में सहयोग दिया. पिछले सात दशकों से अधिक समय में, भारत और संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी ने देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार नए क्षेत्रों में विकास व बेहतरी की दिशा में क़दम बढ़ाए हैं.आरम्भिक वर्षों में जहाँ वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना और टैक्नॉलॉजी के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया, समय के साथ स्वास्थ्य, रोज़गार, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण भी इस सहयोग का अहम हिस्सा बने.इस साझेदारी का म उद्देश्य आज भी वही है: विकास के अवसरों का विस्तार करना, जनसेवाओं को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना कि प्रगति का लाभ दूरदराज़ के समुदायों तक भी पहुँचे.
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