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नेपाल: COP31 सम्मेलन से पहले, जलवायु सुदृढ़ ढाँचे के लिए समर्थन की अपील
Source: UN News: सोमवार, 09 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र की एक वरिष्ठ अधिकारी ने यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप31) से ठीक पहले अपनी एक अपील जारी करते हुए कहा है कि विनाशकारी बाढ़ के दुष्प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहे नेपाल को अन्तरराष्ट्रीय एकजुटता व समर्थन की आवश्यकता है. उन्होंने ध्यान दिलाया है कि तुर्कीये के अन्ताल्या शहर में जलवायु वार्ता के दौरान पर्वतीय देशों के समक्ष मौजूदा चुनौतियों को भी बेहतर ढंग से समझा जाना होगा. नेपाल में यूएन की रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याहिया ने गुरूवार को न्यूयॉर्क मुख्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 10 सप्ताह पहले हिमालय की घाटी में इस आपदा से व्यापक विध्वंस हुआ है. विश्व बैंक के एक आकलन में 2.7 अरब डॉलर के नुक़सान का अनुमान लगाया गया है, जबकि इस क्षति से उबरने और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 4.7 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी.रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नेपाल के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के इरादे से एक अन्तरराष्ट्रीय संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाने की सम्भावना है, मगर फ़िलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. सड़कों, पुलों, आवास, अति-आवश्यक सेवाओं की बहाली, जलविद्युत ढाँचे को मज़बूती, पर्यटन व लघु व्यवसायों को समर्थन और समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों को प्राथमिकता दी जानी होगी, ताकि भावी आपदाओं का सामना किया जा सके. © UNICEF नेपाल में बाढ़ से तबाह एक शहर की सड़कों से गुज़रते UNICEF कर्मचारी. जान-माल की विशाल हानि 26 अगस्त 2026 को नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर एक ग्लेशियर के ध्वस्त हो जाने से अचानक, विशाल पैमाने पर बाढ़ आ गई थी. देश के उत्तरी हिस्से में स्थित रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में अचानक आई इस आपदा में 1,450 से अधिक लोगों की जान गई, लगभग पाँच हज़ार लापता हो गए, और 84 हज़ार से अधिक लोग प्रभावित हुए.मकानों, कार्यस्थलों, सड़कों, स्कूलों, 115 पुलों, पावर ग्रिड और जल प्रणालियों को क्षति पहुँची, आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान आया, और कामगारों के लिए अपने रोज़गारों, बाज़ारों व अति-आवश्यक सेवाओं तक पहुँचना कठिन हो गया.रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याहिया ने बताया कि पति को खो देने के बाद अनेक घर-परिवारों की ज़िम्मेदारी अब महिलाओं के कंधों पर आ गई है और उन्हें गुज़र-बसर के लिए आर्थिक बोझ से जूझना पड़ रहा है. कई मामलों में उन पर पहले से ही क़र्ज़ का दबाव है.जलवायु एजेंडे में पर्वतीय क्षेत्रउन्होंने कहा कि भूटान के साथ नेपाल ने पर्वतीय देशों की चुनौतियों व आवश्यकताओं को जलवायु सम्मेलन के एजेंडा में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है.रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर ने ध्यान दिलाया कि हिमालय क्षेत्र में हिमनद (ग्लेशियर) तेज़ी से पिघल रहे हैं, और बीते 20 वर्षों में उन्होंने स्वयं अन्नपूर्णा पर्वत के इर्दगिर्द नाटकीय बदलावों को देखा है. नेपाल को जलवायु 'हानि व क्षति कोष' (Loss and Damage Fund) से 2.15 करोड़ डॉलर का आवंटन होने की उम्मीद है, जिसका स्थानीय प्रशासन ने स्वागत किया है मगर पुनर्निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के नज़रिए से इस धनराशि को पर्याप्त बताया है.यूएन अधिकारी ने पुलों, सड़कों व जलविद्युत परियोजनाओं को जलवायु सहनसक्षम बनाने के लिए ‘सागरमाथा रणनीति’ का उल्लेख किया, जिसे नेपाल ने हाल ही में पेश किया है. इसके लिए 4.8 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी. “हम वास्तव में आशा करते हैं कि कॉप सम्मेलन के दौरान, नेपाल के पास एक मंडप होगा. वे फिर से अपनी सागरमाथा रणनीति को पेश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि यह नेपाल के लिए फिर से अन्तरराष्ट्रीय एकजुटता की लामबन्दी का माध्यम बनेगी.”
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