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व्यवसाय में मुनाफ़े के बावजूद, लैंगिक समानता पहल से पीछे हट रही कम्पनियाँ

Source: UN News: गुरुवार, 05 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
व्यवसाय में मुनाफ़े के बावजूद, लैंगिक समानता पहल से पीछे हट रही कम्पनियाँ
व्यवसाय जगत में नेतृत्व शीर्ष पदों पर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही है. साथ ही, कम्पनियों को लैंगिक समानता और विविधता का लाभ भी मिल रहा है. मगर, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने सचेत किया है कि इस दिशा में शुरू की गई पहल की सुस्त गति और प्रबन्धन के अलग-अलग स्तरों पर महिलाओं की सीमित हिस्सेदारी की वजह से अब तक दर्ज प्रगति को आगे बनाए रखना कठिन हो सकता है. अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का एक नया अध्ययन दर्शाता है कि कम्पनियों में नेतृत्व पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है. वर्ष 2013 में, केवल 13.1 फ़ीसदी कम्पनियों में बोर्ड की प्रमुख महिलाएँ थी, जो 2025 में बढ़कर 30.9 प्रतिशत तक पहुँच गया है. वहीं, महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वाली कम्पनियों का प्रतिशत भी इसी अवधि में 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 28.2 तक पहुँच गया.हालांकि, नेतृत्व पदों पर दर्ज की गई प्रगति के बावजूद, मैनेजमेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम ही है, और विश्व भर में ऐसे पदों पर उनकी लगभग एक-तिहाई, 30 फ़ीसदी हिस्सेदारी है. 2013 से 2025 के दौरान, वरिष्ठ और शीर्ष प्रबन्धन पदों पर लैंगिक सन्तुलन बेहतर हुआ, लेकिन निचले और मध्यम स्तर पर उनकी हिस्सेदारी घट गई. यानि मैनेजमेंट के विभिन्न स्तरों पर प्रगति असमान है. लैंगिक समानता अहम2025 में कराए गए एक सर्वेक्षण में शामिल हर 10 में से सात कम्पनियों ने माना कि लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने से लागू की गई पहल से बिज़नेस में बेहतरी आई है. 2018 की तुलना में ऐसे उद्यमों की संख्या में 11 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है. जिन कम्पनियों ने मैनेजमेंट में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने की पहल से मुनाफ़ा होने की बात कही, उनमें से 87 प्रतिशत में कम से कम पाँच फ़ीसदी का लाभ हुआ. विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कम्पनियों में सीईओ और बोर्ड प्रमुख महिलाएँ हैं, उनमें बेहतर कारोबारी नतीजों की सम्भावना अधिक है.व्यवसाय में लैंगिक समानता और विविधता के लाभ स्पष्ट नज़र आने के बावजूद, प्रतिबद्धताओं और ज़मीनी वास्तविकताओं के बाच अन्तर बढ़ रहा है. पहल से पीछे हटने का रुझान2025 में लगभग तीन-चौथाई कम्पनियों (74.8 फ़ीसदी) ने बताया कि उनके पास लैंगिक समानता व विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए नीति या उसके समान व्यवस्था है. मगर, ऐसी पहल को लागू करने वाले उद्यमों की हिस्सेदारी 2018 में 37.4 फ़ीसदी से घटकर 2025 में 26.5 प्रतिशत पर पहुँच गई है.इस गिरावट में ऐसे उपाय भी शामिल हैं, जिन्हें पहले कम्पनियों ने स्वयं कारगर माना था. इनमें मातृत्व अवकाश, समर्थन कार्यक्रम और समान वेतन समेत अन्य पहल हैं. यूएन श्रम संगठन के ये निष्कर्ष ऐसे समय में सामने आए हैं, जब महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति दर्ज की है.वैश्विक स्तर पर, महिलाएँ अब उच्चतर शिक्षा के मामले में पुरुषों से आगे निकल गई हैं. 2023 में, युनिवर्सिटी और कॉलेज स्तर पर शिक्षा के लिए 46.4 फ़ीसदी महिलाएँ पंजीकृत थीं, जबकि पुरुषों का आँकड़ा 40.3 प्रतिशत था.रिपोर्ट बताती है कि व्यवसाय के कुछ विभागों और क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी अब भी कम है. ये वही सैक्टर हैं, जहाँ कामकाज का अनुभव अक्सर कम्पनियों में बड़े नेतृत्व पदों तक पहुँचने का रास्ता तैयार करता है.संकल्प से कार्रवाई तकILO के अध्ययन में उन व्यावहारिक उपायों को भी सुझाया गया है, जिनके ज़रिए कम्पनियाँ अपनी प्रतिबद्धताओं को असल नतीजों में तब्दील कर सकती हैं. इनमें निम्न पहल प्रमुख हैं:नेतृत्व पदों पर महिलाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करनालैंगिक आँकड़ों और स्वैच्छिक लक्ष्यो के आधार पर प्रगति को मापनाकम प्रतिनिधित्व वाली भूमिकाओं में उनकी पहुँच को बेहतर बनानाकारोबारी रणनीतियों और जवाबदेही फ़्रेमवर्क में लैंगिक समानता को शामिल करनाअध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि कार्यस्थलों के अलावा भी अनेक सामाजिक और व्यवस्थागत अवरोध हैं, जिनका असर महिलाओं की भागेदारी पर पड़ता है. जैसेकि घर व बच्चों की देखभाल का असमान बोझ, कुछ भूमिकाओं में महिलाओं की कम भागेदारी और लम्बे समय से चली आ रही सामाजिक धारणाओं को दूर किया जाना होगा.

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