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नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही, जलवायु संकट पर दुनिया के लिए 'निर्णायक पल'
Source: UN News: बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 00:00 AM (IST)
नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने हज़ारों परिवारों के जीवन को तबाह कर दिया. लोगों ने अपनों को खो दिया, घर उजड़ गए, सड़कें व पुल बह गए और बाढ़ प्रभावित कई इलाक़ों से सम्पर्क टूट गया. संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस आपदा को नेपाल और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक ‘निर्णायक क्षण’ बताया है और जलवायु परिवर्तन के ख़तरों से निपटने के लिए तत्काल क़दम उठाए जाने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS) के प्रमुख जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाक़ों का दौरा करने के बाद वहाँ हुई भीषण तबाही की जानकारी दी. यह यूएन एजेंसी संकटग्रस्त इलाक़ों में सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है.उन्होंने गुरूवार को वीडियो लिंक के ज़रिए न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 26 अगस्त को हिमनद टूटने से आई बाढ़, अब तक की सबसे जानलेवा और विनाशकारी जलवायु आपदाओं में से एक है. UNOPS प्रमुख ने कहा कि, “यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी.” बाढ़ में बच गए गए लोगों ने बताया कि 100 मीटर से अधिक ऊँची पानी की विशाल लहर, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से आई और कुछ ही क्षणों में 60 किलोमीटर लम्बी घाटी को तबाह कर गई. © UNICEF/Robic Upadhayay नेपाल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त एक घर के पास राहत सामग्री ले जाते सहायताकर्मी. बाढ़ से भारी तबाही नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर एक ग्लेशियर के ध्वस्त हो जाने से अचानक, भयावह बाढ़ आ गई थी जिसमें 1,500 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,600 लोग अब भी लापता हैं. लगभग एक लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें 30 हज़ार से अधिक बच्चे शामिल हैं. भीषण बाढ़ के कारण 100 से अधिक पुल, 13 पनबिजली बाँध और 23 स्कूल तबाह हो गए हैं. घर, सड़कें और नदियाँ लगभग 22 लाख टन मलबे और गाद से ढक गई हैं. पुल टूटने की वजह से कई इलाक़ों तक पहुँचना बेहद मुश्किल हो गया है. जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा के अनुसार, जिन जगहों तक पैदल पहुँचने में पहले कुछ मिनट लगते थे, वहाँ अब 12 घंटे तक लग सकते हैं. इसके बावजूद, विस्थापित लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और वे अपने घरों को लौटना चाहते हैं. सहायता की अपीलइस तबाही से उबरने के लिए नेपाल को 4.8 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है. अगर अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था के अनुपात में इतनी ही बड़ी तबाही झेलनी पड़ती, तो उससे उबरने के लिए तीन हज़ार अरब डॉलर से अधिक की ज़रूरत पड़ती. मगर, नेपाल में तत्काल सहायता के लिए पाँच करोड़ डॉलर की अपील की गई थी जिसमें से अब तक केवल 2.45 करोड़ डॉलर ही जुट पाए हैं. जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय नेपाल की मदद की ज़रूरत समझता है, लेकिन “केवल यह समझना पर्याप्त नहीं है. हमें ठोस प्रतिबद्धता चाहिए.” नेपाल सरकार अतिरिक्त सहायता जुटाने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है. © UNICEF/Laxmi Prasad Ngakhusi नेपाल के नुवाकोट ज़िले में विनाशकारी बाढ़ के बाद बच्चे अस्थाई शिक्षा केन्द्रों में पढ़ाई कर रहे हैं. ‘जलवायु अन्याय’ की मार जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा ने नेपाल में आई इस आपदा को ‘जलवायु अन्याय’ का एक स्पष्ट उदाहरण बताया. नेपाल दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है. वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उसका योगदान केवल 0.08 प्रतिशत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के गम्भीर परिणाम उसे भुगतने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस जलवायु संकट के लिए नेपाल बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है, उससे हुई तबाही की भरपाई का बोझ उसी पर डालना ग़लत है. फ़िलहाल, नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय विकास बैंकों के सहयोग से नुक़सान का आकलन कर रही है और पुनर्निर्माण की योजना तैयार कर रही है. जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा ने कहा कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाला नुक़सान कम करने के लिए समय पर चेतावनी देने वाली प्रणालियों, जलवायु-सहनसक्षम बुनियादी ढाँचे और बेहतर योजनाओं में निवेश ज़रूरी है. उन्होंने विकसित देशों से वर्ष 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 1.3 हज़ार अरब डॉलर की जलवायु वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पूरी करने का आग्रह किया. साथ ही, सभी देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने की अपील की, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल किया जा सके.
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