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भारत-यूएन कोष: किरिबाती में शुद्ध नारियल तेल से आय व आजीविका की पहल

आवश्यकताओं के अनुरूपपैट्रिक तुइमलयलिफ़ानो, प्रशान्त क्षेत्र में स्थित यूएन विकास कार्यक्रम (UNDP) में समावेशी प्रगति विभाग के प्रमुख हैं. उन्होंने बताया कि इस परियोजना की सफलता के लिए स्थानीय वास्तविकताओं का ध्यान रखा जाना होगा और उसके आधार पर ही केन्द्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रम व व्यावसायिक मॉडल तैयार किए जाने होंगे.भारत के उच्चायुक्त सुनीत मेहता ने कहा कि इस परियोजना से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि नारियल से हासिल होने वाली कमाई को किरिबाती में ही रखा जा सके. “इससे बाहरी द्वीपों में किसानों व आपूर्तिकर्ताओं, छोटे व्यवसायों, महिलाओं व युवजन और समुदायों के लिए अवसर पैदा होंगे.”किरिबाती में पर्यटन, वाणिज्य, उद्योग व सहकारी समिति मामलों की मंत्री, टैंगारिकी रीटे के अनुसार इस परियोजना से, किरिबाती की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और नारियल सैक्टर को मज़बूती देने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा.उन्होंने कहा कि देश के नारियल उद्योग में क्षमता निर्माण और निवेश, उनके लिए एक प्राथमिकता है. किरिबाती अब सूखे नारियल और उसकी गिरी से आगे बढ़कर नए उत्पादों के ज़रिए इस सैक्टर को और मूल्यवान बनाने का इच्छुक है.अबेमामा, तबितेउआ साउथ और बुटारितारी में पहले से ही शुद्ध नारियल तेल के लिए तीन प्रोसेसिंग केन्द्र हैं और नोनौती व तेराइना में इस पहल के बाद उनकी संख्या पाँच हो जाएगी.भारत-यूएन विकास कोषभारत-यूएन विकास साझेदारी कोष, दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना के तहत, दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित विकासशील देशों के नेतृत्व और स्वामित्व में, टिकाऊ विकास परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है.यह कोष 2017 में, 15 करोड़ डॉलर के संकल्प के साथ आरम्भ किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से चलाया जा रहा है, और इसका प्रबन्धन यूएन दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय (UNOSSC) द्वारा किया जाता है. ये परियोजनाएँ, भारत सरकार के समर्थन व नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से लागू की जाती हैं. इस क्रम में, सबसे कम विकसित देशों और लघु द्वीपीय देशों पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित किया जाता है.यह यूएन प्रणाली में दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण है, जिसके ज़रिये सभी 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का लक्ष्य रखा गया है.
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