Source: UN News: रविवार, 27 सितम्बर 2026 00:00 AM (IST)
कैरीबियाई क्षेत्र से लेकर प्रशान्त तक, लघु द्वीपीय देशों के नेताओं ने शुक्रवार को यूएन महासभा के 81वें सत्र के दौरान जनरल डिबेट में जलवायु न्याय, महासागर संरक्षण, और पहले से अधिक एकजुट प्रयासों की पुकार लगाई. उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ता समुद्री जलस्तर, राष्ट्रीय सीमाओं को नए सिरे से तय कर रहा है, जबकि दूरदराज के क्षेत्रों में जारी युद्धों का असर उनके तटों तक भी महसूस किया जा रहा है. यूएन महासभा के वार्षिक आयोजन के चौथे दिन हुए सम्बोधनों पर एक नज़र...
यह क्यों मायने रखता है: लघु द्वीपीय देशों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन अब को दूर नज़र आने वाला ख़तरा नहीं है. इससे अर्थव्यवस्थाओं को क्षति पहुँच रही है, जल व खाद्य सुरक्षा पर गम्भीर असर हो रहा है और समुदायों के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं.तुवालु के प्रधानमंत्री फ़ेलेटी टियो ने कहा कि समुद्री जलस्तर का बढ़ना, एक मौजूदा वास्तविकता है. इस क्रम में, उन्होंने द्वीपीय राजधानी फ़ूनाफूटी में बाढ़ से मुक्त भूमि को फिर से प्राप्त करने और उसकी ऊँचाई बढ़ाने के प्रयासों पर जानकारी दी.बहामास के प्रधानमंत्री फ़िलिप डेविस ने चेतावनी दी कि समुद्र, विचार-विमर्श नहीं करता है. यह सन्देश पत्र नहीं पढ़ता है. और वह किसी वीटो को भी नहीं मानता है. नेताओं ने ज़ोर देकर कहा कि वैश्विक उत्सर्जन के बहुत छोटे हिस्से के लिए ज़िम्मेदार देशों को, जलवायु अनुकूलन और आपदा से उबरने की क़ीमत बार-बार चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.वित्तीय समर्थन, न्याय है परोपकार नहींचुनौतियाँ बड़ी हैं: इन देशों के नेताओं का तर्क है कि अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में उन जोखिमों का ध्यान नहीं रखा गया है जिनसे लघु द्वीपीय विकासशील देश जूझ रहे हैं.सेंट लूशिया के प्रधानमंत्री फ़िलिप पियरे ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और मानव अस्तित्व पर एक प्रत्यक्ष ख़तरे के रूप में परिभाषित किया. “जलवायु वित्तीय संसाधन कोई परोपकारिता नहीं है.” समोआ के उप प्रधानमंत्री मुलीपोला ऐनारोसा ऐल मोलिओ ने जलवायु मद में ऐसे वित्तीय समर्थन की अपील की, जहाँ तक देशों की पहुँच हो और उसके लिए कोई शर्तें न तय की गई हों.वक्ताओं ने आग्रह किया कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से सम्वेदनशीलता को मापने वाले सूचकांक का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना होगा, ताकि वित्तीय आवंटन के निर्णय लेते समय यह देखा जाए कि देशों पर जलवायु झटकों का कितना जोखिम है, न कि यह फ़ैसला केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर लिया जाए. महासागर संरक्षण, राष्ट्रीय संरक्षण हैक्या कहा गया: द्वीपीय व तटीय देशों के लिए, महासागर उनकी पहचान, सुरक्षा व आर्थिक अस्तित्व की बुनियाद में है.तुवालु ने स्वयं को एक विशाल महासागर देश क़रार दिया, जोकि लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर महासागर के उत्तरदायी है, जबकि वहाँ केवल 26 वर्ग किलोमीटर भूमि ही है.सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेल ने कहा कि टिकाऊ विकास एजेंडा का 14वाँ लक्ष्य, जल सतह के नीचे जीवन, को सबसे कम वित्तीय मदद प्राप्त है. “महासागर केवल एक संसाधन भर नहीं हैं. यह हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व व हमारा भविष्य हैं.”जल सुरक्षा, अस्तित्व के लिए चिन्ताजल ही जीवन है: जनरल डिबेट के दौरान जल की क़िल्लत और देशों की सीमाओं के परे तक जल संसाधन की देखरेख व्यवस्था भी एक अहम सुरक्षा मुद्दे के रूप में उभरा.मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा कमाल मदबूली ने नील नदी को अपने देश के लिए जीवनदायिनी बताते हुए कहा कि जल की क़िल्लत, अस्तित्व से जुड़ा एक ऐसा विषय है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है.उन्होंने कहा कि साझा जल संसाधनों के ज़रिए सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि टकराव को. साथ ही, इन विषयों में एकतरफ़ा कार्रवाई और पहले से तय मान ली गई नीतियों से बचा जाना होगा. क़जाख़्स्तान ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक अन्तरराष्ट्रीय जल संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव सामने रखा, और सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर जल संसाधन की देखरेख व्यवस्था को मज़बूती देने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की अपील की.