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न्यूयॉर्क में विश्व पंचायत: यूएन महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह में क्या रहेगा ख़ास

Source: UN News: रविवार, 20 सितम्बर 2026 00:00 AM (IST)
न्यूयॉर्क में विश्व पंचायत: यूएन महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह में क्या रहेगा ख़ास
हर वर्ष सितम्बर में, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर वैश्विक कूटनीति का केन्द्र बन जाता है. इस दौरान दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और राजनयिक, ज्वलन्त वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जुटते हैं. बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव और एक साथ गहराते कई वैश्विक संकटों के बीच, नेताओं के सामने चर्चा के लिए अहम मुद्दों की लम्बी सूची होगी. इनमें युद्ध और अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अगली महामारी की तैयारी, समुद्र-स्तर में वृद्धि, नस्लवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति जैसे मुद्दे शामिल होंगे.संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का यह उच्चस्तरीय सप्ताह ऐसे समय में हो रहा है, जब देशों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर दबाव भी बढ़ रहा है. सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश के नवनिर्वाचित महासभा अध्यक्ष ख़लीलुर रहमान करेंगे.इस वर्ष का विषय है: “भरोसे की बहाली, रूपान्तरकारी बदलावों को सही दिशा: ऐसा संयुक्त राष्ट्र, जो सर्वजन के लिए काम करे.”दुनिया का सबसे बड़ा कूटनैतिक जमावड़ाउच्चस्तरीय सप्ताह का मुख्य आकर्षण महासभा की जनरल डिबेट होगी, जो 22 सितम्बर से शुरू होगी. संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि, महासभा के प्रतिष्ठित हरे संगमरमर के मंच से दुनिया को सम्बोधित करेंगे.इन भाषणों में देशों की प्राथमिकताएँ और चिन्ताएँ सामने आएँगी. युद्ध और हिंसक टकराव, आर्थिक चुनौतियाँ, मानवीय संकट, जलवायु परिवर्तन, विकास और उभरती तकनीकें प्रमुख मुद्दों में रहेंगी.कूटनीति का बड़ा हिस्सा बन्द दरवाज़ों के पीछे भी चलेगा, जहाँ नेता सैकड़ों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में अपने सहयोगियों, साझीदारों व प्रतिद्वन्द्वियों से मिलेंगे. UN Photo/Loey Felipe संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगभग आधे एसडीजी लक्ष्यों पर प्रगति कमज़ोर और अपर्याप्त है. क्या दुनिया अब भी 2030 के लक्ष्य हासिल कर सकती है?जनरल डिबेट से पहले, नेता 18 सितम्बर को वार्षिक SDG क्षण (SDG Moment) नामक कार्यक्रम के लिए जुटेंगे.2015 में देशों ने 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए थे, जिनका मक़सद 2030 तक ग़रीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वच्छ जल और ऊर्जा तक पहुँच जैसी चुनौतियों से निपटना है.अब 2030 तक पाँच साल से भी कम समय बचा है. ऐसे में बैठक में अब तक की प्रगति और ऐसे व्यावहारिक समाधानों पर ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें बड़े पैमाने पर अन्य जगहों पर भी अपनाया जा सके.गर्म होती दुनिया में जलवायु कार्रवाईसंयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश 23 सितम्बर को ‘जलवायु कार्रवाई और न्यायसंगत बदलाव’ पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाएँगे, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के नेता हिस्सा लेंगे.बढ़ते वैश्विक तापमान के बीच, चर्चा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव तेज़ करने, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन का असर झेल रहे समुदायों को अधिक सहायता देने पर केन्द्रित होगी.अगले दिन नेता समुद्र-स्तर में वृद्धि पर चर्चा करेंगे, जो वैश्विक तापमान बढ़ने के सबसे स्पष्ट प्रभावों में से एक है. लघु द्वीपीय विकासशील देशों और निचले तटीय इलाक़ों में बढ़ता समुद्र-स्तर पहले ही घरों, बुनियादी ढाँचे और मीठे पानी के स्रोतों के लिए ख़तरा बन चुका है.बैठक का उद्देश्य, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और सबसे अधिक जोखिम वाले देशों के लिए सहायता जुटाना है. © UN/Mohammad Abu Ghoush जॉर्डन में लगभग 40 लाख लोगों को COVID-19 का टीका लगाया जा चुका है. अगली महामारी की तैयारी25 सितम्बर को राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, कोविड-19 महामारी से मिले सबकों पर चर्चा करेंगे.coronavirus">COVID-19 ने दिखाया है कि किसी एक जगह शुरू हुआ संक्रमण कितनी तेज़ी से वैश्विक आपात स्थिति बन सकता है. इसने टीकों, दवाओं और अन्य ज़रूरी संसाधनों तक पहुँच में गहरी असमानताओं को भी उजागर किया.'महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया' विषय पर होने वाली बैठक में नेतागण, स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने, भविष्य की स्वास्थ्य आपदाओं के लिए तैयारी बेहतर बनाने तथा अधिक समान व न्यायसंगत अन्तरराष्ट्रीय कार्रवाई सुनिश्चित करने पर चर्चा करेंगे.अधिकार, समानता और समावेशन23 सितम्बर को एक अन्य प्रमुख बैठक में विकास के अधिकार पर घोषणा की 40वीं वर्षगाँठ मनाई जाएगी. महासभा ने यह घोषणा 1986 में अपनाई थी. इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि भागेदारी, अवसर और समता से भी जुड़ा है.28 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र ‘डरबन घोषणापत्र और कार्रवाई कार्यक्रम’ की 25वीं वर्षगाँठ भी मनाएगा. यह नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति घृणा और उससे जुड़ी असहिष्णुता से निपटने के प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय ढाँचों में से एक है.यह वर्षगाँठ अब तक हुई प्रगति का आकलन करने और यह समझने का अवसर देगी कि दुनिया के कई हिस्सों में भेदभाव अब भी क्यों एक गम्भीर चुनौती बना हुआ है. © ICAN/Darren Ornitz नवम्बर 2023 में, न्यूयॉर्क में परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी. परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यानप्रमुख बैठकों की यह श्रृँखला 29 सितम्बर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अन्तरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर होने वाली एक उच्चस्तरीय बैठक के साथ समाप्त होगी.परमाणु निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती दौर से ही उसके प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा है. लेकिन लगभग आठ दशक बाद भी परमाणु हथियार वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र आज भी इनके पूर्ण उन्मूलन को निरस्त्रीकरण की अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है.‘हम, दुनिया के लोग’इस वर्ष का उच्चस्तरीय सप्ताह ऐसे समय में हो रहा है, जब अन्तरराष्ट्रीय सहयोग पर गहरा दबाव है. युद्ध, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती असमानता जैसी चुनौतियों से किसी एक देश के लिए अकेले निपटना सम्भव नहीं है.हाल ही में महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आरम्भिक शब्दों का उल्लेख करते हुए संगठन की स्थापना के मूल उद्देश्य की याद दिलाई.“हम...शक्तिशाली लोग नहीं. हम...विजेता लोग नहीं. हम...दुनिया के लोग - हम सभी - एक साझा विश्वास से जुड़े हैं: कि जब हम साथ खड़े होते हैं, तो हम अधिक सुरक्षित, अधिक मज़बूत और अधिक मानवीय होते हैं.”उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान विश्व नेताओं के पास यह दिखाने का अवसर होगा कि वे इस सिद्धान्त को कार्रवाई में बदलने के लिए कितने तैयार हैं.नेतृत्व परिवर्तन की तैयारीमहासभा का 81वाँ सत्र, महासचिव के रूप में एंतोनियो गुटेरेश के कार्यकाल का अन्तिम सत्र होगा. उनका दूसरा और अन्तिम कार्यकाल 31 दिसम्बर 2026 को समाप्त हो जाएगा. इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद पर उनके दस साल पूरे हो जाएँगे.उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. नया नेतृत्व 1 जनवरी 2027 से कार्यभार सम्भालेगा. कुल मिलाकर, नए महासचिव के समक्ष भी वही प्रमुख चुनौतियाँ होंगी, जो इस वर्ष के उच्चस्तरीय सप्ताह के एजेंडे में अहम स्थान रखती हैं.

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