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अफ़ग़ानिस्तान में 'बद से बदतर' होते हालात, लेकिन दुनिया ने फेरी नज़रें

जिनीवा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को भूल चुकी है और उन्हें दिनोंदिन गहराते संकट में अकेला छोड़ दिया है.” उन्होंने कहा, “यह चुप्पी कानों को चुभती है.”बढ़ता दमनवोल्कर टर्क ने शिक्षा, रोज़गार, आवाजाही की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागेदारी पर लगे कड़े प्रतिबन्धों की निन्दा की.तालेबान के ‘सदाचार के प्रचार और बुराई की रोकथाम’ कार्यालय' द्वारा महिलाओं और पुरुषों, दोनों को गिरफ़्तार किया जा रहा है. इनमें अधिकतर मामले पोशाक के सख़्त नियमों, दाढ़ी की लम्बाई और संगीत बजाने या सुनने से जुड़े कथित उल्लंघनों के हैं.अमेरिका पर 9/11 हमलों के बाद 2001 में शुरू हुए लम्बे युद्ध में तालेबान के विरोधी रहे लोगों के ख़िलाफ़ मानवाधिकार उल्लंघन अब भी जारी हैं. शिया और इस्माइली समुदायों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी पाबन्दियाँ बनी हुई हैं.मीडिया पर सेंसरशिप, मीडिया संस्थानों को अस्थाई रूप से बन्द किए जाने और पत्रकारों की गिरफ़्तारी का सिलसिला भी जारी है.संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस वर्ष की पहली छमाही में सत्तारूढ़ प्रशासन ने कम से कम 449 महिलाओं और पुरुषों को शारीरिक दंड दिया है.‘लैंगिक रंगभेद’तालेबान शासन का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है.2021 से अब तक 20 लाख से अधिक अफ़ग़ान लड़कियों और महिलाओं को माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित किया गया है.
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इस वर्ष तथ्यत: (de facto) प्रशासन ने कुछ नए आदेश जारी किए हैं, जिनसे महिलाओं के लिए पति से अलग होना और मुश्किल हो गया है. ये आदेश अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह और महिलाओं व बच्चों के ख़िलाफ़ हिंसा को भी बढ़ावा देते हैं.महिलाओं को राजनैतिक प्रक्रिया से भी बाहर रखा गया है. मानवाधिकार प्रमुख ने सार्वजनिक निर्णय लेने वाले मंचों पर महिलाओं की “पूर्ण अनुपस्थिति” की निन्दा की.एक वर्ष पहले तालेबान नेताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित यूएन परिसरों में अफ़ग़ान महिलाओं के प्रवेश पर भी पाबन्दी लगा दी थी. पाबन्दी के दायरे में संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारी, ठेकेदार और आगन्तुक भी शामिल हैं.OHCHR प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा, “महिलाओं और लड़कियों पर इस तरह के प्रतिबन्धों का किसी भी समाज में कोई स्थान नहीं है. ये प्रतिबन्ध लैंगिक रंगभेद के समान हैं.”जबरन वापसीइसी बीच, पड़ोसी देशों में शरण लेने वाले अफ़ग़ान नागरिकों के प्रति विरोध बढ़ रहा है और उन्हें जबरन वापस भेजे जाने का सिलसिला भी जारी है.संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के अनुसार, 4 लाख से अधिक अफ़ग़ान नागरिकों को जबरन वापस भेजा गया है. इनमें अधिकाँश ईरान व पाकिस्तान से लौटाए गए हैं, जबकि तुर्कीये, ताजिकिस्तान और योरोपीय संघ के सदस्य देशों से भी लोगों की वापसी हुई है.वोल्कर टर्क ने कहा, “बहुत से लोगों को ऐसे देश में लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहाँ उन्होंने पहले कभी क़दम तक नहीं रखा. वहाँ उन्हें व्यापक ग़रीबी के साथ-साथ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोज़गार की कमी का सामना करना पड़ेगा.”उन्होंने बताया कि लगभग 2 करोड़ 19 लाख लोगों, यानि देश की लगभग 45 प्रतिशत आबादी को मानवीय सहायता की ज़रूरत है, लेकिन अन्तरराष्ट्रीय सहायता लगातार घटती जा रही है.उन्होंने कहा, “मैं सभी देशों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने फ़ैसलों पर पुनर्विचार करें और पीड़ा झेल रहे लोगों के जीवन को प्राथमिकता दें.”
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