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ग़ाज़ा में खाद्य सुरक्षा में सुधार, लेकिन हालात अब भी नाज़ुक: यूएन

इनमें से अनेक लोग तथाकथित “येलो लाइन” के पास के इलाक़ों में रह रहे हैं. यह इसराइली सैन्य तैनाती और आवाजाही पर पाबन्दियों को दर्शाने वाली सीमा है, जहाँ मानवीय सहायता और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच विशेष रूप से कठिन है.युद्धविराम के बाद सहायता में विस्तारयूएन एजेंसियों ने कहा कि यह सुधार दिखाता है कि मानवीय सहायता और वाणिज्यिक आपूर्ति बढ़ने पर हालात कितनी तेज़ी से बदल सकते हैं. अक्टूबर 2025 में इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम के बाद से मानवीय सहायता अभियानों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है.केवल मई में लगभग 15 लाख लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट मिले, जबकि बहुउद्देशीय नक़द सहायता क़रीब सात लाख लोगों तक पहुँची. पाँच वर्ष से कम आयु के 60 प्रतिशत बच्चों को पोषण सहायता मिली और गम्भीर कुपोषण के उपचार तक पहुँच भी बढ़ी.इसके विपरीत, सितम्बर 2025 में केवल पाँच लाख के क़रीब लोगों को ही किसी न किसी तरह की खाद्य सहायता मिल पाई थी, जबकि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों तक पोषण सहायता की पहुँच एक प्रतिशत से भी कम थी.एजेंसियों ने कहा कि सहायता बढ़ाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा में तुरन्त सुधार देखा गया और IPC के नवीनतम विश्लेषण से पुष्टि होती है कि यह रुझान जारी है.खाद्य कमी, पहुँच पर पाबन्दियाँयूएन एजेंसियों का कहना है कि इन सुधारों के बावजूद खाद्य संकट टला नहीं है और सहायता में किसी भी रुकावट से हालात फिर बिगड़ सकते हैं.खाद्य राशन मात्रा, गुणवत्ता और आहार विविधता के लिहाज़ से अब भी पर्याप्त नहीं है. वहीं, ताज़ा उपज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का वाणिज्यिक आयात भी अनियमित बना हुआ है.हालाँकि ग़ाज़ा में प्रवेश की स्थिति कुछ बेहतर हुई है, मगर दक्षिण में केवल केरेम शालोम/अबू सलेम सीमा चौकी ही खुली है. इससे पुनर्बहाली के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सीमित है और अधिकतर लोग अब भी सहायता पर निर्भर हैं.कुपोषण का ख़तरा बरक़रारयूएन एजेंसियों के अनुसार, कुपोषण की दरों में भी कमी आई है. इसकी मुख्य वजह कुपोषण की रोकथाम के कार्यक्रमों का तेज़ी से विस्तार और गम्भीर व मध्यम कुपोषण के उपचार तक बेहतर पहुँच है.मगर यह सुधार निरन्तर सहायता पर निर्भर है. ग़ाज़ा में पौष्टिक भोजन की कमी बनी हुई है, बीमारियाँ बार-बार फैल रही हैं, सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुविधाएँ सीमित हैं तथा लोगों की आजीविका लगभग ध्वस्त हो चुकी है.एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्ष में लगभग 74 हज़ार बच्चों को तीव्र कुपोषण के उपचार की आवश्यकता होगी. क़रीब 25 हज़ार गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी पोषण सहायता की ज़रूरत पड़ेगी.उत्तरी ग़ाज़ा, ग़ाज़ा, डेयर अल-बलाह और ख़ान यूनिस - इन चार गवर्नरेट में कुपोषण का स्तर “चेतावनी” श्रेणी, यानि IPC चरण 2 में रहने का अनुमान है.सर्वेक्षण के दौरान विश्लेषक “येलो लाइन” के पास स्थित कुछ इलाक़ों तक नहीं पहुँच सके, इसलिए वहाँ कुपोषण की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए.यूनीसेफ़ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने कहा, “तीव्र कुपोषण में कमी आई है, मगर अब भी अनेक बच्चे भूखे हैं और सम्भव है कि कुछ बच्चे पर्याप्त पोषण की लम्बे समय तक कमी के प्रभावों से कभी पूरी तरह उबर न पाएँ.”स्थानीय खाद्य उत्पादन अहमयूएन एजेंसियों ने कहा कि आजीविका और व्यापक आर्थिक गतिविधियों की उल्लेखनीय पुनर्बहाली अभी शुरू नहीं हुई है. मगर शुरुआती संकेत बताते हैं कि किसानों और पशुपालकों को कृषि भूमि, कृषि सामग्री, उत्पादन के साधनों, पशु चिकित्सा सहायता एवं सिंचाई के लिए ऊर्जा जैसी आवश्यक सेवाएँ मिलने पर स्थानीय खाद्य उत्पादन फिर शुरू हो सकता है.जिन इलाक़ों में निरन्तर सहायता उपलब्ध रही है, वहाँ भेड़ों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.अनुकूल परिस्थितियों वाले कुछ इलाक़ों में समुदायों ने छोटे स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ भी दोबारा शुरू की हैं. मगर ग़ाज़ा में आने वाली वस्तुओं पर पाबन्दियाँ और भूमि के बड़े हिस्से तक पहुँच न होने के कारण इन प्रयासों का विस्तार सम्भव नहीं है.ग़ाज़ा की 70 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि तक पहुँच नहीं है और फ़िलहाल केवल तीन प्रतिशत भूमि ही इस्तेमाल के योग्य है.FAO के महानिदेशक डोंग्यू क्यू ने कहा, “ग़ाज़ा में खाद्य सुरक्षा तब तक बहाल नहीं हो सकती, जब तक स्थानीय खाद्य उत्पादन फिर शुरू न हो और किसान, पशुपालक, मछुआरे एवं अन्य उत्पादक अपनी आजीविका का पुनर्निर्माण न कर सकें.”उन्होंने कहा, “उत्पादकों को कृषि भूमि और समुद्र तक पहुँच के साथ-साथ बीज, औज़ार, पशुधन सम्बन्धी सामग्री एवं अन्य कृषि सामग्री व तकनीकी सहायता की आवश्यकता है.”
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