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SDG प्राप्ति के लिए, 4 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय खाई पाटने पर सहमति

Source: UN News: गुरुवार, 23 जुलाई 2026 00:00 AM (IST)
SDG प्राप्ति के लिए, 4 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय खाई पाटने पर सहमति
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए 4 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय कमी दूर करने के उद्देश्य से नए सुधारों पर सहमति जताई है. बुधवार को अपनाए गए घोषणापत्र में उन्होंने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. ये सुधार मुख्य रूप से, पिछले वर्ष सेविया में विकास वित्तपोषण पर आयोजित शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा जताई गई प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं. इनमें सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाना, विकासशील देशों के लिए ऋण राहत के विकल्पों का विस्तार करना और भ्रष्टाचार से निपटना शामिल है. Tweet URL आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अध्यक्ष लोक बहादुर थापा ने कहा, “आज का परिणाम दिखाता है कि संवाद, पारस्परिक सम्मान और समझौते के ज़रिए बहुपक्षवाद सार्थक नतीजे दे सकता है.”यह वार्षिक मंत्रिस्तरीय घोषणा, टिकाऊ विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय राजनैतिक मंच (HLPF) के समापन पर अपनाई गई. यह मंच 7 जुलाई से न्यूयॉर्क में ECOSOC के तत्वावधान में आयोजित हुआ था.घोषणापत्र में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के नक़दी संकट को स्वीकार किया और नौवहन मार्गों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों पर हमलों की निन्दा की. उन्होंने निर्धनता दूर करने को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बताया, AI के समावेशी इस्तेमाल पर ज़ोर दिया और एकतरफ़ा व्यापार उपायों का विरोध किया.एसडीजी की दिशा में प्रगति धीमीSDGs को हासिल करने के लिए ज़्यादातर धन घरेलू स्रोतों से आता है. मगर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे निर्धन देशों में टिकाऊ विकास के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ODA) बेहद ज़रूरी है.सेविया प्रतिबद्धता और SDG प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के कई बहुपक्षीय समझौतों के बावजूद, 2024 से 2025 के बीच आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में 23.1 प्रतिशत की गिरावट आई. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ़्रांस और जापान द्वारा सहायता में की गई कटौती थी.वर्ष 2026 के घोषणापत्र में विकसित देशों से आधिकारिक विकास सहायता (ODA) को अपनी सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के 0.7 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया गया. यदि OECD की विकास सहायता समिति के सभी देशों ने 2023 में यह लक्ष्य पूरा किया होता, तो विकास सहायता के लिए 200 अरब डॉलर अतिरिक्त उपलब्ध होते.आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (DESA) में सहायक महासचिव नाविद हनीफ़ ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की दो नई रिपोर्ट पेश कीं. इनमें बताया गया है कि देशों के बीच बेहतर तालमेल और डिजिटल असमानता कम करने से SDGs की दिशा में प्रगति तेज़ की जा सकती है.संयुक्त राष्ट्र की विकास नीति समिति के अध्यक्ष होसे एंतोनियो ओकाम्पो ने कहा कि SDGs की दिशा में प्रगति तेज़ करने के लिए उधार की लागत घटाना और बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाना ज़रूरी है.उन्होंने कहा, “2030 और उसके बाद भी टिकाऊ विकास हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति या देश पीछे न छूटे.”भविष्य की तैयारी Tweet URL HLPF के दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने माना कि कई SDGs को 2030 तक पूरी तरह हासिल करना मुश्किल है. साथ ही, उन्होंने 2030 के बाद टिकाऊ विकास की दिशा पर भी चर्चा शुरू कर दी है.होसे एंतोनियो ओकाम्पो ने कहा, “हालाँकि अभी ध्यान 2030 तक SDGs की दिशा में प्रगति तेज़ करने पर है, लेकिन अब यह चर्चा शुरू करना भी ज़रूरी है कि उसके बाद टिकाऊ विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए.”अगले वर्ष वार्षिक HLPF के साथ उच्चस्तरीय SDG शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा. हर चार वर्ष में होने वाले इस सम्मेलन में सदस्य देश टिकाऊ विकास के भविष्य पर विचार करेंगे.उम्मीद की तस्वीरउपमहासचिव आमीना जे मोहम्मद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में SDGs ने बहुपक्षवाद को नई दिशा दी है. साथ ही, उन्होंने देशों के बीच सहयोग के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिन्ता जताई.उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की जगह किसी एक नए ढाँचे की तलाश नहीं कर रहा है, लेकिन नए लक्ष्यों सहित कई विकल्पों पर विचार कर रहा है.उपमहासचिव ने कहा, “अगले पाँच वर्ष SDGs के वादों को पूरा करने और 2030 के बाद के भविष्य की नींव रखने के लिए हैं.”

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