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पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में शान्ति बनाए रखने की अपील

Source: UN News: गुरुवार, 23 जुलाई 2026 00:00 AM (IST)
पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में शान्ति बनाए रखने की अपील
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने क्षेत्रीय चुनावों से पहले बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में शान्ति बनाए रखने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में इस महीने होने वाले चुनावों से पहले संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है. Tweet URL ख़बरों के अनुसार, 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जारी विरोध प्रदर्शनों में जून से अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी हैं, जबकि कुछ सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेन्स के अनुसार, मानवाधिकार उच्चायुक्त ने प्रदर्शनों के दौरान हुई सभी मौतों की तत्काल, व्यापक और निष्पक्ष जाँच की मांग की है.अधिकारों के उल्लंघन पर गम्भीर चिन्ताएँपाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व संयुक्त जन कार्रवाई समिति (JAAC) कर रही है, जिसमें व्यापारी, परिवहनकर्मी, छात्र, वकील, नागरिक समाज कार्यकर्ता और अन्य समूह शामिल हैं.सरकार ने समिति को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए कथित ख़तरा बताते हुए आतंकवाद-निरोधी क़ानूनों के तहत प्रतिबन्धित कर दिया है. इसके कई नेताओं को भी गिरफ़्तार किया गया है.मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराध की श्रेणी में रखना और सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबन्ध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण सभा और संगठन बनाने जैसे बुनियादी अधिकारों को लेकर गम्भीर चिन्ताएँ पैदा करता है.उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए नेताओं को अपने वकीलों और परिवारों से मिलने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए. उनके क़ानूनी अधिकारों के साथ-साथ निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया और पारदर्शी मुक़दमा भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.इंटरनेट पाबन्दियाँ हटाने की अपीलवोल्कर टर्क ने क्षेत्र में इंटरनेट पर लगी पाबन्दियों को भी चिन्ताजनक बताया. उन्होंने कहा कि इनसे लोगों के जानकारी पाने और उसे दूसरों तक पहुँचाने के अधिकार पर अनुचित रोक लगती है, ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब क्षेत्र में पहले से तनाव है.मानवाधिकार उच्चायुक्त ने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएँ पूरी तरह बहाल करने की अपील की. उन्होंने मूल समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक और समावेशी राजनैतिक संवाद का भी आग्रह किया

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