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युद्ध का दंश: 'अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता का ख़ामियाज़ा भुगत रहे हैं बच्चे'
Source: UN News: शुक्रवार, 26 जून 2026 00:01 AM (IST)
पिछले कई दशकों से उपलब्ध प्रमाणों, चेतावनियों और अपीलों के बाद, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास यह जानकारी ही नहीं है कि सशस्त्र टकरावों में बच्चों के साथ क्या हो रहा है. बच्चों और हथियारबन्द संघर्षों के विषय पर यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि वैनेसा फ़्रेज़ियर ने सुरक्षा परिषद की वार्षिक बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही है. जून महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष देश, कोलम्बिया ने बुधवार को यह बैठक बुलाई, जिसमें बाल कल्याण की रक्षा करने, उल्लंघन मामलों की रोकथाम करने और अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनी दायित्वों पर बल देने पर चर्चा हुई.विशेष प्रतिनिधि वैनेसा फ़्रेज़ियर के अनुसार, निष्क्रियता कोई अज्ञानता का नतीजा नहीं है बल्कि यह सचेत होकर चुना गया एक राजनैतिक विकल्प है, जिसके प्रभाव को बच्चों के दैनिक जीवन में देखा जा सकता है.उन्होंने कहा कि सशस्त्र टकराव और बच्चों के मुद्दे पर,
यूएन महासचिव
की रिपोर्ट को सुरक्षा परिषद, सदस्य देशों और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की अन्तरात्मा को झकझोर देना चाहिए. “इसे आत्मसंतुष्टि की भावना को विचलित करना चाहिए, सौम्य शब्दों व घुमा-फिराकर कही जाने वाली बातों का भ्रम तोड़ देना चाहिए और सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को जिन कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में हर बची-खुची भ्रान्ति को दूर किया जाना चाहिए.”विशेष प्रतिनिधि ने इस रिपोर्ट को निष्क्रियता के विरुद्ध एक आरोप-पत्र बताते हुए कहा कि यह बच्चों की रक्षा के लिए पहले से उपलब्ध साधानों के कारगर उपयोग का आहवान है.यूएन निगरानी तंत्र द्वारा जुटाए गए प्रमाणों के अनुसार, वर्ष 2025 में बच्चों के अधिकार उल्लंघन के 38,558 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे 24 हज़ार से अधिक बच्चे प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों और सशस्त्र टकराव के विषय में अधिदेश स्थापित होने के बाद से यह किसी एक वर्ष में प्रभावित बच्चों की सर्वाधिक संख्या है.इन उल्लंघन मामलों में बच्चों को जान से मारना, उन्हें अपंग बनाना, हथियारबन्द गुटों द्वारा लड़ाकों के रूप में भर्ती करना, अगवा करना, यौन हिंसा का शिकार बनाना, मानवीय सहायता से दूर रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य व संरक्षण सेवाओं से वंचित रखना समेत अन्य उल्लंघन मामले हैं. © UNICEF/Eyad El Baba ग़ाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट में जारी लम्बे टकराव ने बच्चों को अकल्पनीय स्तर पर नुक़सान पहुँचाया है. स्कूल, रणभूमि नहीं हैं
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
(
UNICEF
) की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूलों, अस्पतालों और जल वितरण केन्द्रों को कभी भी रणभूमि में नहीं बदला जाना चाहिए.इसके बावजूद, लाखों बच्चे हिंसक टकराव की छाया में जीवन गुज़ार रहे हैं और वे इस वास्तविकता का रोज़ सामना करते हैं.यूनीसेफ़ प्रमुख के अनुसार, असुरक्षा, पहुँच न होने और बदले की भावना से कार्रवाई के भय की वजह से बहुत से मामलों में उल्लंघन मामलों की जानकारी एकत्र कर पाना सम्भव नहीं होता है और सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में दुर्व्यवहार मामलों में प्रमाण जुटा पाना बहुत कठिन है.“ये आँकड़े दर्शाते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत बच्चों के लिए संरक्षण व्यवस्था का अब कहीं अधिक संख्या में और बड़ी क़ीमत पर उल्लंघन किया जा रहा है.”रिपोर्ट में पहली बार एक चिन्ताजनक निष्कर्ष भी साझा किया गया है: सरकारी सुरक्षा बल और सम्बद्ध गुट, ग़ैर-सरकारी तत्वों की तुलना में कहीं ज़्यादा, अधिकार उल्लंघन मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं. © Ximena Borrazás खेरसन स्कूल में एक कक्षा खंडहर में पड़ी है। तुरन्त कार्रवाई पर बल कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने कहा कि इस निष्कर्ष से इस कक्ष में उपस्थित हर एक देश को चेत जाना चाहिए और उनकी रक्षा के लिए क़ानूनी व नीतिगत फ़्रेमवर्क को सर्वोपरि रखना होगा और ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना होगा.यूनीसेफ़ की शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वास्तविकता के अनुरूप जल्द से जल्द क़दम उठाने होंगे. साथ ही, उन्होंने सदस्य देशों से अनुरोध किया गया है युद्धरत पक्षों को मानवतावादी व मानवाधिकार क़ानून का पालन करने के लिए उन्हें प्रभाव का इस्तेमाल करना होगा.“कोई भी, बच्चों पर युद्ध की वजह से हो रहे प्रभावों पर जानकारी न होने के तर्क का सहारा नहीं ले सकता है.”उन्होंने कहा कि हिंसक टकराव में सभी पक्षों को बच्चों को बचाने के लिए क़दम उठाने होंगे, शिक्षा के विरुद्ध हमले रोकने होंगे और उल्लंघन मामलों की जवाबदेही तय की जानी ज़रूरी है.
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