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क़रीब 25.8 करोड़ बच्चों व किशोरों की शिक्षा पर, संकटों की काली छाया

Source: UN News: बुधवार, 24 जून 2026 00:00 AM (IST)
क़रीब 25.8 करोड़ बच्चों व किशोरों की शिक्षा पर, संकटों की काली छाया
संकटग्रस्त परिस्थितियों में शिक्षा के लिए वैश्विक कोष - ‘शिक्षा इन्तेज़ार नहीं कर सकती’ (ECW) की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में लगभग 25.8 करोड़ स्कूली आयु के बच्चों और किशोरों की शिक्षा, किसी न किसी संकट की चपेट में हैं. इनमें से 9.3 करोड़ बच्चे स्कूल से पूरी तरह बाहर हैं, जबकि लाखों अन्य बच्चे, स्कूलों में नामांकित होने के बावजूद ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं जो सीखने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं और उनके स्कूल छोड़ने का जोखिम बढ़ाती हैं.रिपोर्ट में पाया गया है कि शिक्षा सम्बन्धी ज़रूरतें, कुछ सबसे गम्भीर संकटग्रस्त क्षेत्रों में अत्यधिक केन्द्रित हैं.दुनिया के 20 सबसे गम्भीर संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले 18.2 करोड़ प्रभावित बच्चों में से, 7.4 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो इस अध्ययन में शामिल किए गए कुल संकट-प्रभावित स्कूल से बाहर बच्चों का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं.रिपोर्ट के अनुसार, संकटग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा का संकट केवल स्कूल तक पहुँच की कमी तक सीमित नहीं है. बच्चे, अनेक प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी शैक्षिक कौशल हासिल करने में पिछड़ रहे हैं और स्कूल में आगे बढ़ने के साथ उनकी सीखने की खाई और गहरी होती जा रही है.साथ ही, शुरुआती कक्षाओं में सीखने का संकट, किशोरावस्था तक पहुँचते-पहुँचते शिक्षा से बाहर होने के संकट में बदल जाता है, जिससे अनेक बच्चे उस समय शिक्षा से वंचित हो जाते हैं जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है.तत्काल निवेश की अपीलECW की निदेशक मैसा जलबूत ने कहा है कि संकटग्रस्त परिस्थितियों में शिक्षा के लिए समर्थन, परिवारों, देशों की सरकारों और दानदाताओं के लिए एक प्रकार की सुरक्षा गारंटी है, जो शिक्षा और आर्थिक अवसरों में किए गए दीर्घकालिक निवेश की रक्षा करती है.उन्होंने कहा कि उपलब्ध प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि युद्ध और जलवायु परिवर्तन, शिक्षा क्षेत्र में वर्षों की मेहनत से हासिल प्रगति को पीछे धकेल रहे हैं.मैसा जलबूत का कहना है कि ये निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि ज़रूरतें कहाँ सबसे अधिक हैं और किन क्षेत्रों में निवेश का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है.उन्होंने संकटग्रस्त परिस्थितियों से प्रभावित बच्चों के भविष्य में तत्काल निवेश बढ़ाने की अपील की है. © UNOPS Afghanistan अफ़ग़ानिस्तान के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाली एजेंसी (DAFA) के प्रशिक्षक, अफ़ग़ानिस्तान के कुनार प्रान्त में बच्चों को विस्फोटक खतरों के बारे में शिक्षा दे रहे हैं. रिपोर्ट के नतीजे…पिछले 18 महीनों में संकट से प्रभावित बच्चों की संख्या 2.1 करोड़ बढ़कर 25.8 करोड़ तक पहुँच गई है. दुनिया के 20 सबसे गम्भीर संकटग्रस्त देशों में, 18.2 करोड़ प्रभावित बच्चे रहते हैं, जिनमें 7.4 करोड़ स्कूल से बाहर हैं.रिपोर्ट में कहा गया है कि शरणार्थी, आन्तरिक रूप से विस्थापित बच्चे, विकलांग बच्चे और लड़कियाँ शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी बाधाओं का सामना कर रहे हैं.आर्थिक कठिनाइयों और युद्ध के कारण स्कूल बन्द होने के बावजूद, परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं.अध्ययन में यह भी पाया गया कि शुरुआती कक्षाओं में सीखने की कमज़ोर नींव, आगे चलकर स्कूल छोड़ने का कारण बनती है.विस्थापित बच्चों की शैक्षिक प्रगति उनके समकक्षों की तुलना में धीमी रहती है, जबकि युद्ध प्रभावित देशों में बच्चों के सीखने के परिणाम सबसे कमज़ोर पाए गए हैं.कक्षा 6 तक पहुँचने पर ऐसे देशों में केवल 30 प्रतिशत बच्चे ही अपेक्षित पाठन कौशल हासिल कर पाते हैं. © UNICEF शिक्षा सम्बन्धी ज़रूरतें कुछ सबसे गम्भीर संकटग्रस्त क्षेत्रों में अत्यधिक केन्द्रित हैं. Education Can’t Wait (ECW)रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल बच्चों को स्कूल तक पहुँच दिलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वे शिक्षा प्राप्ति जारी रख सकें, सीख सकें और शिक्षा के विभिन्न स्तरों तक सफलतापूर्वक पहुँच सकें.संकटग्रस्त परिस्थितियों में शिक्षा के लिए वैश्विक कोष - Education Can’t Wait (ECW), देशों की सरकारों और स्थानीय साझीदारों के साथ मिलकर युद्ध, विस्थापन और जलवायु संकट से प्रभावित बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने का काम कर रहा है.ECW और उसके साझीदारों ने अपनी स्थापना के बाद से, 1.4 करोड़ से अधिक बच्चों और किशोरों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संरक्षण और अन्य सहायता पहुँचाई है.ECW की 2027-2030 रणनैतिक योजना का लक्ष्य दुनिया के सबसे गम्भीर संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले अतिरिक्त एक करोड़ बच्चों तक पहुँचना है.इसके लिए अगले 4 वर्षों में 60 करोड़ डॉलर की नई वित्तीय सहायता और निरन्तर राजनैतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी.

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