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बारूदी सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबन्ध सन्धि के पालन की अपील

Source: UN News: गुरुवार, 18 जून 2026 00:00 AM (IST)
बारूदी सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबन्ध सन्धि के पालन की अपील
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने देशों से बारूदी सुरंगों (anti-personnel mines) के उपयोग को सीमित करने वाले अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनों का पालन करने का आहवान किया है, क्योंकि ये सुरंगें, युद्ध समाप्त होने के लम्बे समय बाद तक भी आम नागरिकों की जान लेती हैं और उन्हें गम्भीर रूप से घायल व अपंग बनाती रहती हैं. इस समय कम से कम 58 देश और क्षेत्र अब भी इन बारूदी सुरंगों से प्रभावित हैं, जिन्हें किसी व्यक्ति के सम्पर्क में आते ही विस्फोट करने के लिए बनाया जाता है.इनमें से कुछ सुरंगें और अन्य अविस्फोटित हथियार प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय से अब तक ज़मीन में दफ़न हैं, जबकि लाखों अन्य बारूदी सुरंगें अब भी देशों के भंडार में मौजूद हैं. Tweet URL संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह बेहद चिन्ताजनक है कि व्यक्ति-विरोधी बारूदी सुरंग प्रतिबन्ध सन्धि को अपनाए जाने के लगभग 30 वर्ष बाद भी, ये विस्फोटक हथियार लोगों की जान ले रहे हैं और उन्हें घायल कर रहे हैं, जबकि इनमें से कई सुरंगें दशकों पहले बिछाई गई थीं.सहयोग बढ़ाने की अपीलवोल्कर टर्क ने देशों से व्यक्ति-विरोधी बारूदी सुरंगों के निर्माण, उपयोग और हस्तांतरण को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराने तथा पहले से बिछाई जा चुकी सुरंगों को हटाने के लिए सहयोग बढ़ाने के अपील की है.रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्ति-विरोधी बारूदी सुरंगें नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित मानवाधिकारों की पूरी श्रृंखला को प्रभावित करती हैं. इनका इस्तेमाल आज भी जारी है, जिनमें गै़र-सरकारी सशस्त्र समूह भी शामिल हैं.नए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में बारूदी सुरंगों और युद्ध के अविस्फोटित अवशेषों के कारण कम से कम 1 हज़ार 945 लोगों की मौत हुई और 4 हज़ार 325 अन्य घायल हुए.रिपोर्ट के अनुसार, बारूदी सुरंगों और युद्ध के अविस्फोटित अवशेषों से सबसे अधिक हताहतों की संख्या म्याँमार, सीरिया, अफ़ग़ानिस्तान, यूक्रेन, नाइजीरिया, माली, यमन और बुर्किना फासो में दर्ज की गई है.सभी दर्ज हताहतों में लगभग 90 प्रतिशत नागरिक हैं, जबकि वर्ष 1999 से अब तक दर्ज नागरिक हताहतों में 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे रहे हैं.मानवाधिकारों का प्रयोग प्रभावितरिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि व्यक्ति-विरोधी बारूदी सुरंगें किस प्रकार लोगों को नुक़सान पहुँचाती हैं और उनके मानवाधिकारों के प्रयोग को प्रभावित करती हैं.इन सुरंगों पर पाँव पड़ने या उन्हें छूने से हुए विस्फोटों के बाद, लोगों के हाथ-पैर काटने पड़े हैं, कई लोगों की आँखों की रौशनी चली गई है और अनेक लोग सुनने की क्षमता खो चुके हैं.रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों पर इन सुरंगों का प्रभाव और अधिक घातक होता है. वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक गम्भीर शारीरिक चोटें आती हैं और कम उम्र के बच्चों के जीवित बचने की सम्भावना भी कम होती है.बारूदी सुरंगों से दूषित क्षेत्र अक्सर लोगों के लिए निषिद्ध क्षेत्र बन जाते हैं, जिससे आम नागरिकों की आवश्यक सेवाओं तक पहुँच बाधित होती है, ज़रूरतमन्दों तक मानवीय सहायता पहुँचाना कठिन हो जाता है और लोगों को विस्थापित होना पड़ता है.इसके अलावा, खेती योग्य भूमि के असुरक्षित हो जाने से खाद्य असुरक्षा और आर्थिक कठिनाइयाँ भी बढ़ती हैं.रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि स्कूलों और उनके आसपास बिछाई गई सुरंगों ने बच्चों की सुरक्षा को ख़तरे में डाला है और उनकी शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न की है.साथ ही, बारूदी सुरंगों और अन्य अविस्फोटित हथियारों से होने वाला प्रदूषण दशकों तक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है.अब भी प्रयोग में ये सुरंगेंवर्तमान में 162 देश ‘व्यक्ति-विरोधी बारूदी सुरंग प्रतिबन्ध सन्धि’ (the Anti-Personnel Mine Ban Convention) के पक्षकार हैं. इस सन्धि को ओटावा कन्वेंशन भी कहा जाता है, जिस पर दिसम्बर 1997 में कनाडा की राजधानी ओटावा में हस्ताक्षर किए गए थे.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थाई सदस्यों सहित अनेक देश अब तक इस सन्धि में शामिल नहीं हुए हैं, जिनके सैन्य बल इन सुरंगों का इस्तेमाल करती रही हैं या जिनके पास इनके बड़े भंडार मौजूद हैं.इसके अलावा, एस्तोनिया, फ़िनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने हाल ही में इस सन्धि से हटने का फै़सला किया है, जबकि सन्धि के एक पक्षकार देश यूक्रेन ने इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन को निलम्बित करने का संकेत दिया है.मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि जिन देशों ने अभी तक इस सन्धि की पुष्टि नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए, जबकि इससे अलग हो चुके देशों को दोबारा इसमें शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सन्धि के पक्षकार देशों को इसके प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए.उन्होंने गम्भीर सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद हाल ही में इस सन्धि में शामिल होने के लेबनान के निर्णय की सराहना की है.उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने उन उल्लंघनों के लिए भुक्तभोगियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की भी अपील की, जो व्यक्ति-विरोधी बारूदी सुरंगों की वजह से हुई है.उन्होंने देशों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बचे हुए भुक्तभोगियों और प्रभावित समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं, पुनर्वास, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा तक पर्याप्त पहुँच मिले.यह रिपोर्ट 26 जून को जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

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