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इसराइली बाशिन्दों और हमास के बीच पिस रहे हैं फ़लस्तीनी जन

Source: UN News: शुक्रवार, 12 जून 2026 00:01 AM (IST)
इसराइली बाशिन्दों और हमास के बीच पिस रहे हैं फ़लस्तीनी जन
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त जाँचकर्ताओं ने नई रिपोर्ट में कहा है कि फ़लस्तीनी नागरिक इस समय इसराइल द्वारा क़ाबिज़ पश्चिमी तट में बढ़ती यहूदी बस्तियों के गम्भीर परिणामों और यहूदी बाशिन्दों की हिंसा के शिकार होने के साथ-साथ, ग़ाज़ा पट्टी में हमास के भय-आधारित शासन के बीच फँसे हुए हैं. जाँचकर्ताओं ने कहा कि फ़लस्तीनी लोगों को “क्षेत्र के युद्ध में शामिल सभी पक्षों द्वारा मानवाधिकार क़ानून के गम्भीर और व्यवस्थित उल्लंघनों का जानबूझकर सामना करना पड़ रहा है.”क़ाबिज़ फ़लस्तीनी क्षेत्र और इसराइल पर स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय जाँच आयोग के अनुसार, वहाँ बसने वाले यहूदी बाशिन्दों द्वारा की जाने वाली हिंसा सीधे तौर पर इसराइली नीतियों का परिणाम है, जो इन गतिविधियों को समर्थन, अनुमति और संरक्षण देती हैं. Tweet URL वहीं, हमास से जुड़े बलों ने ग़ाज़ा में इसराइली हमलों और व्यापक तबाही से बने शून्य का लाभ उठाया है.आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवासन मुरलीधर ने कहा कि सबसे चिन्ताजनक बात ये है कि दोनों ही पक्ष - इसराइली बाशिन्दे और हमास के कार्यकर्ता, लगभग एक ही तरह से, फ़लस्तीनी नागरिकों को जानबूझकर कष्ट पहुँचा रहे हैं.देखने में इन हिंसक गतिविधियों की उत्पत्ति और उद्देश्य अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों ही ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जिन्हें इसराइल द्वारा निर्मित और आकार दिया गया वातावरण माना जा सकता है.लगातार हिंसा…रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पश्चिमी तट में यहूदी बाशिन्दों की हिंसा लगातार बढ़ रही है, जिसमें पिछले वर्ष कम से कम 7 फ़लस्तीनी मारे गए और 832 घायल हुए, जो 2024 की तुलना में 130 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.रिपोर्ट के अनुसार इसराइली प्राधिकरण, यहूदी बाशिन्दे हिंसा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, क्योंकि उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी जाती है तथा अभियोजन यानि क़ानूनी कार्रवाई से दंडमुक्ति प्रदान की जाती है.आयोग ने कहा कि यहूदी बाशिन्दों द्वारा की जा रही हिंसा वास्तव में इसराइली नीति को लागू करने का एक साधन बन चुकी है, जिसमें सरकार और हिंसक बाशिन्दे समूह एक ही रणनैतिक उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं, यहूदी बस्तियों को मज़बूत करना, फ़लस्तीनी क्षेत्रों को हड़पना और फ़लस्तीनियों को उनकी भूमि से बेदख़ल करना.रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि अनेक मामलों में यहूदी बाशिन्दों ने फ़लस्तीनी बच्चों पर हमले, अपहरण और दुर्व्यवहार किया है, जिसमें बच्चों को खेलते समय, स्कूल जाते समय या जानवरों की देखभाल करते हुए निशाना बनाया गया.बर्बर हिंसा के मामलेरिपोर्ट बताती है कि क्षेत्र में यहूदी बाशिन्दों ने फ़लस्तीनियों में भय और अपमान उत्पन्न करने के लिए यौन हिंसा की घटनाएँ भी की हैं या उसकी धमकी दी है.एक घटना में मार्च के दौरान ख़िरबेत हुमसा में यहूदी बाशिन्दों के एक समूह ने फ़लस्तीनी लोगों पर हमला किया. इस दौरान महिलाओं और लड़कियों को पीटा गया और परिवार को जगह छोड़ने के लिए बलात्कार की धमकी दी गई.इसी घटना में एक पुरुष को निर्वस्त्र किया गया, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उसके जननांगों को बाँध दिया गया और उसे पीटते हुए घसीटा गया तथा सार्वजनिक रूप से घुमाया गया.रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसराइली पुलिस ने इस हमले से जुड़े 7 लोगों को गिरफ़्तार करने की जानकारी दी थी, लेकिन आयोग को अब तक किसी भी प्रकार के न्यायिक या जाँच सम्बन्धी परिणामों की जानकारी नहीं है.सार्वजनिक हत्याएँ…आयोग ने ग़ाज़ा में साल 2024 से 2025 के बीच, ऐसे 249 मामलों की पहचान की है, जिनमें फ़लस्तीनियों को हत्या, गम्भीर शारीरिक हिंसा और अन्य अत्याचारों का निशाना बनाया गया. इन घटनाओं में कम से कम 108 लोगों की मौत हुई और 384 लोग घायल हुए.रिपोर्ट के अनुसार, इन मामलों में ऐसे कृत्य शामिल थे जैसे किसी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप में हत्या करना, घुटनों पर गोली मारना, धातु के पाइपों या सीमेंट की ईंटों के ज़रिए हड्डियाँ तोड़ना, और बेरहमी से पिटाई करना.इन कार्रवाइयों को अंजाम देने वालों ने, इन गतिविधियों को इसराइल के साथ कथित सहयोग करने, मानवीय सहायता की लूट, चोरी, नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध या आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वियों से सम्बन्ध जैसे आरोपों के दंड के रूप में उचित ठहराया.आयोग के अनुसार, इनमें से कम से कम 60 घटनाओं में हमास से जुड़े बल शामिल थे, जिनमें 11 लोगों को दो अलग-अलग घटनाओं में सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाना भी शामिल हैं.जाँचकर्ताओं ने कहा कि ये कृत्य हत्या और यातना जैसे युद्ध अपराधों के दायरे में आते हैं तथा अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय क़ानूनों का गम्भीर उल्लंघन हैं.श्रीनिवासन मुरलीधर ने कहा कि हमास द्वारा ग़ाज़ा में अपनाए जा रहे दंडात्मक उपायों की गम्भीरता और उनका सार्वजनिक स्वरूप बेहद चिन्ताजनक है, जो पहले से ही गहरे आघात से गुज़र रही नागरिक आबादी पर और अधिक मानसिक एवं सामाजिक दबाव डालता है.उन्होंने यह भी कहा कि ग़ाज़ा में किसी भी भविष्य की शान्ति और स्थिरता की रूपरेखा में जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट व लागू करने योग्य प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए.युद्ध अपराध की श्रेणीजाँचकर्ताओं ने यह भी रेखांकित किया कि वर्ष 2023 में फ़लस्तीनी सशस्त्र समूहों और व्यक्तियों द्वारा इसराइली नागरिकों की हत्या और उन्हें नुक़सान पहुँचाने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे हमले अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के तहत लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाके नागरिकों के बीच अन्तर करने और बल प्रयोग की अनुपातिकता (proportionality) के सिद्धान्तों का उल्लंघन हो सकते हैं तथा युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं.रिपोर्ट के निष्कर्षों में सभी पक्षों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है. इसके साथ ही कई अन्य सिफ़ारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं.इस रिपोर्ट को 15 जून को जिनीवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में पेश किया जाएगा.क़ाबिज़ फ़लस्तीनी क्षेत्र और इसराइल पर स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय जाँच आयोग की स्थापना मानवाधिकार परिषद ने मई 2021 में की थी.आयोग के तीनों आयुक्त संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं हैं और न ही उन्हें अपने कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक दिया जाता है.

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