बांग्लादेश में रोहिंग्या व मेज़बान समुदायों के लिए $71 करोड़ की अपील
Source: UN News: शनिवार, 23 मई 2026 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर, कॉक्सेस बाज़ार और भाषण चार में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों व स्थानीय मेज़बान समुदायों की अत्यन्त महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 71 करोड़ डॉलर की सहायता अपील जारी की है.
वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और सहायता धनराशियों में कटौती के बीच, यह अपील वर्ष 2025 की तुलना में 26% कम है और केवल जीवन रक्षक सहायता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि की ही ज़रूरत पूरी करेगी.ग़ौरतलब है कि म्याँमार में वर्ष 2017 में सेना के उत्पीड़न से सुरक्षा की ख़ातिर भागकर बांग्लादेश पहुँचे लगभग 12 लाख रोहिंग्या लोग इन स्थानों पर रह रहे हैं. म्याँमार में जारी संघर्ष के कारण वर्ष 2024 की शुरुआत से अब तक अतिरिक्त एक लाख 50 हज़ार लोग बांग्लादेश भागने पर मजबूर हुए हैं, जिससे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है. यूएन और सहयोगी संगठनों द्वारा जारी की गई इस अपील का लक्ष्य लगभग 15 लाख 60 हज़ार लोगों तक जीवनरक्षक सहायता पहुँचाना है.सहायता धनराशि ख़र्च71 करोड़ डॉलर की यह सहायता अपील रणनैतिक रूप से सबसे गम्भीर मानवीय ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है जिसमें इन मदों पर ये धनराशि ख़र्च करने का प्रस्ताव है:खाद्य सहायता: 24 करोड़ 73 लाख डॉलरआवास: 12 करोड़ 80 लाख डॉलरजल, स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई: 6 करोड़ 12 लाख डॉलरशिक्षा: 5 करोड़ 27 लाख डॉलरस्वास्थ्य: 4 करोड़ 99 लाख डॉलरआजीविका और कौशल विकास: 3 करोड़ 51 लाख डॉलरमेज़बान समुदाय सहायता: 3 करोड़ 62 लाख डॉलरयूएन एजेंसियों द्वारा बुधवार को जारी जानकारी में बताया गया है कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने इस सहायता कार्रवाई के लिए लगभग 5 अरब 42 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा दाता बना हुआ है. हालांकि, अब भी ज़रूरतों और सहायता धनराशि के बीच बड़ा अन्तर बरक़रार है. सहायता धन में भारी कटौती के कारण शरणार्थी पूरी तरह से सहायता पर निर्भर हैं; वर्ष 2025 में, शरणार्थी शिविर के 35% परिवार पूरी तरह से मानवीय खाद्य सहायता पर निर्भर थे.
IOM/Mohammed
म्याँमार से बचकर भागे रोहिंज्या शरणार्थी बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में भी अक्सर मौसम की मार जैसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.
मदद पहले से कहीं अधिक अहमसंयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी - UNHCR की उप उच्चायुक्त कैली टी क्लेमेंट्स ने कहा है कि, "जैसे-जैसे संसाधन कम हो रहे हैं, शरणार्थियों को कौशल और सहनक्षमता विकसित करने में मदद करना, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उम्मीद बनाए रख सकें." "सहायता धन में कटौती के वास्तविक प्रभावों की भरपाई, केवल कार्यकुशलता बढ़ाकर नहीं की जा सकती."संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की सहायक कार्यकारी निदेशक रानिया डगाश-कमारा ने निरन्तर दाता सहायता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि "मानवीय सहायता अन्तिम लक्ष्य नहीं है. रोहिंग्या शरणार्थी म्याँमार में अपने घर तब लौटना चाहते हैं जब वे पूरी सुरक्षा, स्वेच्छा और गरिमा के साथ ऐसा कर सकें."संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women) की उप कार्यकारी निदेशक न्याराद्ज़ई गुम्बोनज़वांडा ने कमज़ोर समूहों पर पड़ने वाले असमान प्रभाव पर ज़ोर दिया. "महिलाओं और लड़कियों को और भी अधिक जोखिमों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है. पूरे समुदाय में सहनक्षमता बढ़ाने की ख़ातिर महिलाओं के लिए संवेदनशील व उत्तरदायी, महिला-केन्द्रित, व्यापक और उचित संसाधनों से युक्त सहायता कार्रवाई ज़रूरी है."यूएन एजेंसियों का यह भी कहना है कि म्याँमार के राख़ीन प्रान्त में बढ़ते संघर्ष के साथ, रोहिंग्या शरणार्थियों कीजल्द वापसी की उम्मीदें धुंधली हो रही हैं. म्याँमार में सहायता में कमी और सीमित आर्थिक अवसरों के कारण अधिक संख्या में शरणार्थी, हताशा में ख़तरनाक समुद्री यात्राओं जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं. एजेंसियों का कहना है कि वर्ष 2025 में समुद्री यात्राओं के दौरान रिकॉर्ड संख्या में मौतों के बाद, यह सहायता अपील, गरिमा बनाए रखने और सहायता पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करने के लिए, शरणार्थियों की आत्मनिर्भरता में निवेश करते हुए, केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण ज़रूरतों पर ध्यान केन्द्रित करती है.