संक्षेप में: भूराजनैतिक तनावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, ग़ाज़ा में सहायता धनराशि की क़िल्लत
Source: UN News: गुरुवार, 21 मई 2026 00:01 AM (IST)
व्यापार एवं विकास के लिए यूएन एजेंसी (UNCTAD) के एक नए विश्लेषण के अनुसार, भूराजनैतिक टकरावों, बढ़ती ऊर्जा क़ीमतों और वित्तीय अस्थिरता की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नाज़ुक दौर में प्रवेश कर रही है और आर्थिक प्रगति व व्यापार के लिए ख़तरा बढ़ रहा है.
यूएन एजेंसी ने मंगलवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट मे बताया है कि वर्ष 2026 की शुरुआत में, व्यापार, विकासशील देशों में औद्योगिक उत्पादन और कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) में निवेश की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी हुई थी.मगर, मध्य पूर्व में भड़के हिंसक टकराव के कारण ऊर्जा बाज़ारों, वित्तीय परिस्थितियों और जहाज़ों की आवाजाही में बड़ा व्यवधान आया है. व्यापारिक तनावों की जगह अब भूराजनैतिक तनाव, वैश्विक अस्थिरता की मुख्य वजह बन गए हैं.UNCTAD का अनुमान है कि वैश्विक प्रगति, वर्ष 2025 में 2.9 प्रतिशत से घटकर, 2026 में 2.6 फ़ीसदी तक सीमित रह जाने का अनुमान है, जिसकी वजह से तेल की ऊँची क़ीमतें, परिवहन व्यवधान, बाज़ार में उथलपुथल और निवेश की मांग का कमज़ोर होना है.ईंधन की क़ीमतों में उछाल आने, खाद्य व उर्वरक के दाम बढ़ने, मुद्रा कमज़ोर होने और सख़्त वित्तीय नीतियों के कारण विकासशील देशों को सबसे अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है.रिपोर्ट बताती है कि हाल के समय में व्यापार क्षेत्र में प्रगति, मोटे तौर पर एआई सम्बन्धी उत्पादों, जैसेकि सेमीकंडक्टर, डेटा-प्रोसेसिंग उपकरणों पर केन्द्रित है, अन्यथा व्यापक तौर पर व्यापार क्षेत्र में गतिविधियाँ फ़िलहाल कमज़ोर ही हैं.इसके मद्देनज़र, यूएन एजेंसी ने मज़बूत अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के साथ ऐसी व्यापार नीतियों की अपील की है, जिनमें अचानक बदलाव न किए जाएं. साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना होगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के झटकों से बचा जा सके.ग़ाज़ा: धनराशि की कमी से खाद्य सहायता पर असर
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ग़ाज़ा में अस्तित्व का मामला केवल आय तक सीमित नहीं है. इसका मतलब है कि महिलाओं और बच्चों को, क्षेत्र भर में विस्थापित शिविरों में पीने का सुरक्षित पानी इकट्ठा करने के लिए सूरज की तपती धूप में घंटों तक क़तारों में खड़े रहना पड़ता है. यही वहाँ की दैनिक वास्तविकता है.
संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता कार्यालय (OCHA) के अनुसार, ग़ाज़ा में वित्तीय संसाधनों की क़िल्लत की वजह से राहत अभियान पर असर हो रहा है और ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ रही है, जिनके पास भोजन, आश्रय व अति-आवश्यक सेवाओं की भरोसेमन्द व्यवस्था नहीं है.यूएन कार्यालय ने बताया कि 2026 के लिए औचक अपील में 4 अरब डॉलर से अधिक धनराशि की मांग की गई थी, जिसके ज़रिए ग़ाज़ा और पश्चिमी तट में लगभग 30 लाख लोगों तक मदद पहुँचाने का लक्ष्य है.मगर, फ़िलहाल इसमें से केवल 12 प्रतिशत धनराशि, 49 करोड़ डॉलर को जुटा पाना ही सम्भव हो पाया है. इस क़िल्लत से खाद्य सहायता पर असर हुआ है.संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठन, स्थानीय रसोइयों को समर्थन प्रदान कर रहे हैं जिससे ग़ाज़ा में प्रति दिन 10 लाख आहार मुहैया कराए जा रहे हैं. फ़रवरी में यह संख्या 18 लाख थी.मानवीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि हर पाँच में से एक परिवार को, दिन में केवल एक बार ही भोजन उपलब्ध हो पा रहा है और अनेक माताएँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए स्वयं भूखा रहने के लिए मजबूर हैं.ग़ाज़ा में ज़रूरतमन्द आबादी तक सहायता पहुँचाने में अनेक चुनौतियाँ बरक़रार हैं, जैसेकि मरम्मत कार्यों के लिए पुर्ज़ों, जनरेटर, उपकरण के प्रवेश पर रोक, ईंधन की क़िल्लत, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचा और ग़ाज़ा में आवाजाही पर सख़्ती.ग़ाज़ा में लगभग 21 लाख निवासियों में से अधिकाँश अब भी विस्थापित हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों को भीड़-भाड़ वाले आश्रय केन्द्रों पर रहना पड़ रहा है और मानवीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है.