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WUF13: शहरों पर दबाव से गहराता आवास संकट, बाकू फ़ोरम में समाधानों पर चर्चा

रविवार को हुए कुछ कार्यक्रमों के बाद, सोमवार को आधिकारिक रूप से इसका उदघाटन हुआ है, जिसमें पहली बार, नेताओं की शिखर बैठक भी होगी. यूएन पर्यावास संगठन के अधिकारियों ने इस शिखर बैठक को, आवास व्यवस्था व शहरीकरण जैसे मुद्दों को, उच्चतम राजनैतिक स्तर पर प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा क़दम बताया है.महासचिव गुटेरेश ने ज़ोर देकर कहा कि आवास व्यवस्था, सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भावी अवसरों को प्रभावित करती है.3 अरब लोगों के पास पर्याप्त स्तर पर रहने की व्यवस्था नहीं है, और उन्हें अनौपचारिक बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है.“आवास व्यवस्था, एक मानवाधिकार है और मानव गरिमा के लिए बुनियादी आवश्यकता है.” और इसे सभी व्यक्तियों की पहुँच के भीतर लाने के लिए प्रयास किए जाने होंगे.यूएन प्रमुख ने चेतावनी दी है कि सभी लोगों के पास समुचित आवास व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और यह संकट केवल निम्न-आय वाले देशों तक सीमित नहीं है. कोई भी समाज इससे अछूता नहीं है, विकासशील देशों में तेज़ी से बढ़ते शहरों से लेकर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऊँचे किराए और बढ़ते बेघरपन तक.”उन्होंने ध्यान दिलाया कि भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों की रक्षा और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूती देने पर केन्द्रित ‘भविष्य के लिए सहमति-पत्र’ (Pact of the Future, 2024) और सामाजिक विकास के लिए बैठक के दौरान पारित ‘दोहा राजनैतिक घोषणापत्र 2025’ में आवास व्यवस्था को एक प्राथमिकता माना गया है.संकट का सरल समाधान नहींयूएन महासभा की अध्यक्ष ऐनालेना बेयरबॉक ने अपने वीडियो सन्देश में आगाह किया कि आवास संकट का कोई सीधा, सरल समाधान नहीं है.“और अधिक संख्या में घर बनाना आवश्यक है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा.” इसके लिए, उन्होंने ऐसे व्यापक दृष्टिकोण को अपनाए जाने की अपील की है, जिसमें आवास व्यवस्था को बुनियादी ढाँचे, जलवायु सुदृढ़ता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और शहरी नियोजन से जोड़ा जाए. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सतत शहरी विकास, तब तक सम्भव नहीं है जब तक उसमें स्थानीय निवासियों व समुदायों और नागरिक समाज की भागेदारी न हो.दबाव झेलते शहरसंयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, हर सप्ताह 15 लाख लोग, रहने के लिए शहरों का रुख़ कर रहे हैं. वर्ष 2050 तक, विश्व की दो-तिहाई से अधिक आबादी के शहरी इलाक़ों में रह रही होगी, और इसमें 90 प्रतिशत से अधिक वृद्धि अफ़्रीका व एशिया में केन्द्रित होगी.शहरों में अनौपचारिक बस्तियों व झुग्गियों का भी निरन्तर विस्तार हो रहा है. विकासशील देशों में 30 प्रतिशत से अधिक शहरी निवासी झुग्गियों या ऐसे इलाक़ों में रहते हैं, जहाँ पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है.‘विश्व शहरी मंच’ के लिए बाकू पहुँचने वाले प्रतिनिधि इन्हीं समस्याओं के समाधानों और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर विचार करेंगे, जैसेकि बुनियादी सेवाओं की सुलभता, जलवायु सहनसक्षमता, और शहरी इलाक़ों में अधिक प्रभावी शासन व्यवस्था.ख़राब मौसम के बावजूद बड़ी उपस्थिति
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अज़रबैजान के बाकू में रविवार (17 मई) को शुरू हुए 13वें यूएन विश्व शहरी मंच में, प्रतिभागी वैश्विक आवास संकट के समाधानों पर चर्चा करेंगे.
यूएन पर्यावास एजेंसी की कार्यकारी निदेशक ऐनाक्लॉडिया रॉसबाख ने कहा कि शहरी फ़ोरम के लिए लोगों ने अभूतपूर्व स्तर पर दिलचस्पी दिखाई है. उनके अनुसार, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरह की फ़ोरम में इतने विस्तृत आयाम और विविध प्रकार की पृष्ठभूमि से लोग जुटें.“हाल के दिनों में मूसलाधार बारिश और गरजते तूफ़ान ने अज़रबैजान के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है, मगर इसके बावजूद, हम यहाँ बाकू में सहनसक्षमता, संकल्प और उद्देश्य के साझा एहसास के एक साथ पहुँचे हैं.”17 मई को बाकू में 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जोकि ऐतिहासिक है और पूरे मई महीने के दौरान औसत वर्षा का 523 प्रतिशत है. भारी बारिश, बिना रुके क़रीब 9 घंटे तक जारी रही.ख़राब मौसम की वजह से, नेताओं की विश्व शिखर बैठक और अन्य कार्यक्रमों को ओलिम्पिक स्टेडियम से बाकू काँग्रेस सेंटर ले जाना पड़ा. इस वजह से, ‘विश्व शहरी मंच’ के सत्रों के इतिहास में सबसे ऐक्सपो के उदघाटन में भी देरी हुई है. 3.5 हैक्टेयर तक फैली हुई इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए, 66 देशों से 217 संगठन जुटे हैं. इस ऐक्सपो में देशों की सरकारों, विश्वविद्यालयों, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, निजी कम्पनियों और नवउद्यमों (startups) द्वारा पहुँच के भीतर आवास व्यवस्था, डिजिटल टैक्नॉलॉजी, जलवायु सुदृढ़ता और समावेशी शहरी विकास पर केन्द्रित परियोजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा.
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