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WUF13: झुग्गियों से अनौपचारिक बस्तियों तक, कारगर आवास समाधान मौजूद हैं

विश्व शहरों पर नवीनतम रिपोर्ट, वैश्विक आवास संकट और उससे निपटने के लिए ज़रूरी उपायों पर केन्द्रित है. विश्व भर में, 3.4 अरब लोगों के पास पर्याप्त आवास मौजूद नहीं हैं, 1.1 अरब लोग अनौपचारिक बस्तियों और झुग्गियों में रह रहे हैं.इसके मद्देनज़र, रिपोर्ट में न केवल आवास चुनौती के स्तर पर ज़ोर दिया गया है बल्कि सफल, कारगर उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं.यूएन की अहम भूमिकायूएन पर्यावास एजेंसी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका केवल चेतावनी की घंटी बजाना भर नहीं है, बल्कि सरकारों, शहरों और समुदायों को व्यावहारिक समाधानों में मदद करना भी है.रिपोर्ट में आवास को सतत विकास के लिए एक मुख्य आवश्यकता माना गया है और नए शहरी एजेंडा के ज़रिए इसे राजनैतिक प्राथमिकता देने की पैरवी की गई है. यह एजेंडा एक कार्रवाई फ़्रेमवर्क है जिसमें शहरी नियोजन के लिए वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं.यूएन पर्यावास संगठन की कार्यकारी निदेशक ऐनाक्लॉडिया रॉसबाख ने कहा कि आवास, एक बाज़ारी वस्तु से कहीं बढ़कर है. “पर्याप्त आवास, सतत व समावेशी विकास में तेज़ी लाने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रवेश बिन्दुओं में से एक को दर्शाता है.” बेहतर आवास व्यवस्था को सुनिश्चित करने के इरादे से, संयुक्त राष्ट्र निम्न क्षेत्रों में प्रयासरत है:आवास नीतियों के विकास में सरकारों की मददआवास को एक मानवाधिकार के रूप में बढ़ावाअन्तरराष्ट्रीय सहयोग में समन्वय के लिए प्रयासजलवायु सहनसक्षम शहरी नियोजन के लिए समर्थनबेहतरी के लिए परियोजनाओं को सामुदायिक नेतृत्व में समर्थनशीर्ष से निचले स्तर तक समाधानों के बजाय, रिपोर्ट में स्थानीय समुदायों के साथ साझीदारी पर बल दिया गया है और उदाहरणों के ज़रिए विभिन्न क्षेत्रों में उपायों को दर्शाया गया है.थाईलैंड, जॉर्डन, ब्राज़ील से उदाहरणथाईलैंड के ‘बान मनकोंग’ नामक कार्यक्रम को भागेदारी पर आधारित आवास विकास पहल के एक मॉडल के रूप में देखा जाता है. इसमें अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों को कहीं और बसाने के बजाय, बुनियादी ढाँचे के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई गई और सामूहिक भूमि समझौतों के लिए समर्थन भी, जिससे समुदायों को बेहतर आवास के लिए अवसर उपजे. यजॉर्डन की राजधानी अम्मान में अल-हुसैन शरणार्थी शिविर के पास बड़े खुले मैदान को एक जलवायु सहनसक्षम, आयु सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप एक पार्क के रूप में आकार दिया गया है. ऐसी परियोजना का उद्देश्य, विस्थापित आबादी और मेज़बान समुदायों के बीच तनाव में कमी लाना और सभी के रहन-सहन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना है. विस्थापितों को अस्थाई, बाहरी लोग मानने के बजाय शहरी निवासी समझना होगा, जिनके पास सेवाओं, रोज़गारों और सुरक्षित आवास का अधिकार है.ब्राज़ील में झुग्गियों पर केन्द्रित कार्यक्रम के अनुसार, लोगों को बेदख़ल करने या मलिन बस्तियों को खाली कराने जैसे क़दमों से निर्धनता गहराती है और सामाजिक बहिष्करण भी. इसके बजाय, यूएन पर्यावास संगठन ने सड़कों, साफ़-सफ़ाई, निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की है, स्थानीय निवासियों को विस्थापित किए बिना ही. इसके तहत, साओ पॉलो में निकासी परियोजना से लेकर रियो डीजनेरो में केबल कार के निर्माण तक उपाय अपनाए गए हैं.
© Unsplash/Nerea Martí Sesarin
सार्वजनिक हरित स्थलों को बढ़ावा देने से जैवविविधता, जलवायु, स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता पर बेहतर असर होता है.
जलवायु संकट का प्रभावरिपोर्ट में आवास को, जलवायु संकट के केन्द्र में रखा गया है. एक अनुमान के अनुसार, वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन की कुल मात्रा में से 37 प्रतिशत के लिए इमारतें ज़िम्मेदार हैं. वहीं, जलवायु-सम्बन्धी जोखिमों के कारण वर्ष 2040 तक 16.7 करोड़ घर बर्बाद हो सकते हैं. 2023 में ही, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 280 अरब डॉलर की आर्थिक हानि हुई थी.इसे ध्यान में रखते हुए, यूएन पर्यावास ने जलवायु सहनसक्षम आवास को एक वैश्विक प्राथमिकता बनाने पर बल दिया है. इसके उदाहरणों में, कम्बोडिया में समुदाय के नेतृत्व में संचालित परियोजनाओं और फ़िलिपींस में नवाचारी पहलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जहाँ स्थानीय निवासी सामूहिक रूप से अपने घरों की योजना व निर्माण करते हैं.रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि जलवायु अनुकूलन प्रयासों को निम्न-आय वाले समुदायों की क़ीमत पर आगे बढ़ाने से रोकना होगा, चूँकि इस वजह से उन्हें जबरन कहीं और बसने के लिए मजबूर होना पड़ता है.आवास, एक मानव अधिकारसंयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आवास केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों से भी जुड़ा हुआ है. रिपोर्ट में देशों की सरकारों से जबरन बेदख़ली के विरुद्ध उपाय करने, भूमि पट्टे के विविध रूपों को मान्यता देने और निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलने पर बल दिया गया है.विकसित देशों में भी, अलग-अलग आवास व्यवस्था दैनिक जीवन में रची-बसी है. योरोप में पहली और दूसरी पीढ़ी के आप्रवासी मोटे तौर पर कम-आय वाले इलाक़ों में ही बसते हैं. वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1990 से 2014 के दौरान, अधिकाँश शहरों में अलग-अलग रहने की व्यवस्था बढ़ी है.रिपोर्ट बताती है कि आवास नीतियों को घर-स्वामित्व जैसे संकीर्ण मॉडल से परे तक ले जाना होगा और इसमें किराए पर मिलने वाले घरों, कोऑपरेटिव, और समुदाय आधारित उपायों को भी शामिल करना होगा.यूएन पर्यावास संगठन के अनुसार, मौजूदा चुनौतियों के लिए कोई एकमात्र समाधान नहीं है: सरकारों, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों और निवासियों के सहयोग पर ही प्रगति निर्भर है.
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