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सीरिया: धनराशि की क़िल्लत की वजह से, खाद्य सहायता घटाने की मजबूरी

सीरिया में WFP की देशीय निदेशक मारियान वॉर्ड ने बताया कि उन्हें एक ऐसे समय में यह सुरक्षा उपाय वापिस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जब लोगों को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.इसके सीरिया में खाद्य सुरक्षा, सामाजिक जुड़ाव, स्थिरता के लिए गम्भीर नतीजे हो सकते हैं और अधिकाँश निर्बल परिवारों के लिए जीवन और कठिन हो जाएगा.खाद्य असुरक्षा का सायापिछले वर्ष, WFP ने देश के 14 गवर्नरेट में 58 लाख लोगों तक आपात खाद्य सहायता, पोषण सम्बन्धी समर्थन, आजीविका कार्यक्रम व सामाजिक सुरक्षा पहल के ज़रिए राहत पहुँचाई थी.मगर, फ़िलहाल सहायता धनराशि की क़िल्लत की वजह से अब 14 गवर्नरेट के बजाय, 7 में ही सहायता अभियान संचालित किया जा रहा है. “WFP की सहायता में कटौती, केवल वित्तीय कठिनाइयों की वजह से ही है, न कि आवश्यकताओं में आई कमी के कारण.”सीरिया में 70 लाख से अधिक लोग, खाद्य असुरक्षा की चपेट में है, जिनमें से 16 लाख नागरिक आपात परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. मौजूदा हालात में यूएन खाद्य कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ब्रैड सब्सिडी कार्यक्रम भी रोकना पड़ा है. यह विशाल स्तर पर संचालित एक ऐसा कार्यक्रम था, जिसके ज़रिए 300 से ज़्यादा बेकरी को समर्थन दिया गया और देश में सर्वाधिक नाज़ुक परिस्थितियों वाले इलाक़ों में 40 लाख सीरियाई नागरिकों को हर दिन ब्रैड मुहैया कराई जा रही थी.पड़ोसी देशों पर भी असरवित्तीय संसाधनों में कमी की वजह से पड़ोसी देशों में रह रहे सीरियाई शरणार्थियों पर भी असर हुआ है, जिनमें से अनेक परिवार मानवीय सहायता पर निर्भर हैं. जॉर्डन में, WFP ने मेज़बान समुदायों में रह रहे 1.35 लाख सीरियाई शरणार्थियों के लिए नक़दी-आधारित खाद्य सहायता रोक दी है. शरणार्थी कैम्प में रह रहे 85 हज़ार लोगों के लिए पहले से कम स्तर पर समर्थन अब भी जारी है.लेबनान में, शरणार्थी परिवार बढ़ती क़ीमतों व सीमित आय के बीच दैनिक गुज़र-बसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वहीं, मिस्र में 20 हज़ार सीरियाई नागरिकों के लिए सहायता में कमी की गई है.WFP ने बताया है कि अगले 6 महीनों के दौरान सीरिया के भीतर महत्वपूर्ण सहायता प्रयासों को जारी रखने या फिर से खड़ा करने के लिए 18.9 करोड़ डॉलर की तुरन्त आवश्यकता है. मगर, यदि इस रक़म को हासिल करने में देरी हुई तो पिछले कई वर्षों की प्रगति उलट सकती है और लाखों लोग सीरिया व पड़ोसी देशों में खाद्य असुरक्षा में गहरा धँस सकते हैं.
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