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सूडान: सशस्त्र ड्रोन बने मौत का बड़ा हथियार, मानवाधिकार प्रमुख ने किया आगाह

Source: UN News: मंगलवार, 12 मई 2026 00:00 AM (IST)
सूडान: सशस्त्र ड्रोन बने मौत का बड़ा हथियार, मानवाधिकार प्रमुख ने किया आगाह
सूडान में जारी हिंसक टकराव में इस वर्ष के पहले 4 महीने, आम नागरिकों के लिए बहुत घातक साबित हुए हैं और ड्रोन हमलों में कम से कम 880 लोगों की जान गई है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने सोमवार को चेतावनी दी है कि लड़ाई में ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल मौजूदा टकराव को और जानलेवा बना रहा है. मानवाधिकार मामलों के लिए यूएन प्रमुख वोल्कर टर्क ने सोमवार को अपने एक वक्तव्य में क्षोभ जताया कि सूडान में सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल आम नागरिकों के हताहत होने की एक प्रमुख वजह बन गया है. 80 प्रतिशत से अधिक मौतें ड्रोन हमलों की चपेट में आने के कारण हुई हैं.सूडान की सशस्त्र सेना और अर्द्धसैनिक बल (RSF) के बीच अप्रैल 2023 में युद्ध भड़क उठा था, जोकि अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और देश में एक विशाल मानवीय व विस्थापन संकट की वजह है. Tweet URL उच्चायुक्त टर्क ने कहा कि “ड्रोन पर बढ़ती निर्भरता की वजह से, बारिश के मौसम में भी यह टकराव बिना किसी रुकावट के जारी है, जबकि पहले इस मौसम में ज़मीनी लड़ाई में कमी आती थी.”उन्होंने आने वाले हफ़्तों में हिंसा का दायरा और बढ़ने की चेतावनी दी है, चूँकि युद्धरत पक्ष अनेक इलाक़ों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इन परिस्थितियों में और अधिक संख्या में लोगों के विस्थापित होने और मानवीय सहायता में अवरोध आने की आशंका है. OHCHR प्रमुख ने कहा कि ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को सचेत रहना होगा कि यदि बिना किसी देरी के क़दम नहीं उठाए गए, तो यह हिंसक टकराव एक बार फिर, नए, कहीं अधिक घातक चरण में प्रवेश करने के कगार पर है.कोर्दोफ़ान क्षेत्र अधिक प्रभावितयूएन कार्यालय के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अप्रैल महीने के दौरान हुए ड्रोन हमलों में, कोर्दोफ़ान क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं.8 मई को दक्षिण कोर्दोफ़ान के अल क़ुज़ और उत्तर कोर्दोफ़ान के उल उबेद में हुए ड्रोन हमलों में 26 आम लोग मारे गए, जबकि अनेक अन्य घायल हुए. युद्धरत पक्षों ने बार-बार नागरिक प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढाँचों को निशाना बनाया है, जिनमें बाज़ार भी हैं. ऐसे 28 हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए हैं.4 महीनों की अवधि में स्वास्थ्य केन्द्रों पर कम से कम 12 हमले हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्थलों पर स्वास्थ्य सेवाएँ बन्द हो गई हैं और लोगों को उपचार के लिए लम्बी दूरियाँ तय करनी पड़ रही हैं या फिर वे उससे वंचित हैं.ईंधन भंडारण केन्द्र और आपूर्ति मार्ग पर भी पिछले कुछ सप्ताह में यही कठिनाई नज़र आई है.ड्रोन के इस्तेमाल का विस्तार OHCHR ने बताया है कि दोनों युद्धरत पक्षों ने कोर्दोफ़ान, दारफ़ूर क्षेत्रों से इतर, ब्लू नाइल, व्हाईट नाइल और ख़ारतूम में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया है.ख़ारतूम में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4 मई को हुए एक हमले की वजह से अनेक उड़ानों में व्यवधान आया था. इसके अलावा, ख़ारतूम और नज़दीकी शहर ओमदुरमान में भी 28 अप्रैल से 5 मई के दौरान अनेक हमले हुए हैं. उच्चायुक्त टर्क ने कहा कि इन हमलों की गहनता से, हाल के महीनों में कुछ हद तक पसरी शान्ति भंग हो गई है. इनसे पहले, राजधानी ख़ारतूम लौटने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब फिर से यहाँ लड़ाई भड़कने की आशंका पैदा हो रही है.कोर्दोफ़ान में भी बदले की भावना से होने वाले हमलों और विशाल स्तर पर विस्थापन का जोखिम है. दक्षिण कोर्दोफ़ान के अल उबेद और डिलिंग शहरों पर RSF का नियंत्रण है, और वहाँ की घेराबन्दी किए जाने जैसे हालात हैं. सहायता प्रयासों पर असरमानवाधिकार उच्चायुक्त ने चिन्ता जताई है कि बढ़ती हिंसा की वजह से मानवतावादी अभियान पर भी असर हो रहा है. देश के अधिकाँश हिस्से में अब अकाल और गहरी खाद्य असुरक्षा का जोखिम बढ़ता जा रहा है. खाड़ी क्षेत्र में व्याप्त संकट की वजह से उर्वरक की क़िल्लत है और अन्य सामान की आपूर्ति में भी देरी हो रही है. इसके मद्देनज़र, उन्होंने सूडान में युद्धरत पक्षों को हथियारों के हस्तांतरण, अत्याधुनिक सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति रोकने समेत अन्य पुख़्ता उपाय करने पर बल दिया है.“यदि पूर्ण दंडहीनता की स्थिति क़ायम रही है तो फिर आम नागरिकों व नागरिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध ड्रोन हमले बद से बदतर होते जाएंगे.” फ़िलहाल स्थिति यह है कि दोनों पक्ष इन ड्रोन के इस्तेमाल का सामान्यीकरण करते जा रहे हैं.उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सभी पक्षों से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया है, और ध्यान दिलाया है कि उन्हें बदले की कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई के मौत की सज़ा, यौन हिंसा, मनमाने ढंग से हिरासत में रखने समेत मानवाधिकार हनन के अन्य मामलों से बचाना होगा.

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