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संक्षेप में: आंग सान सू ची जेल से रिहा, क्यूबा में बिगड़ता संकट, ग़ाज़ा में बुनियादी सेवाओं पर दबाव
Source: UN News: मंगलवार, 05 मई 2026 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने म्याँमार में पूर्व स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को कारागार से हटाकर घर में नज़रबन्द किए जाने के निर्णय को संज्ञान में लिया है और सैन्य नेतृत्व द्वारा मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए सभी बन्दियों को तुरन्त रिहा किए जाने की अपील की है. उधर क्यूबा में, अमेरिकी प्रतिबन्धों के कारण ईंधन की भीषण क़िल्लत है, जिसका अति-आवश्यक सेवाओं पर गहरा असर हो रहा है. 1 फ़रवरी 2021 को, म्याँमार की सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को सत्ता से बेदख़ल कर दिया था और राष्ट्रपति विन म्यिन्त, स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत सैकड़ों अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया था. तभी से देश मानवीय व मानवाधिकारों के संकट से जूझ रहा है, जोकि समय बीतने के साथ और अधिक गहरा हुआ है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को जेल से स्थानांतरित करके अब घर में नज़रबन्द किया गया है. बौद्ध धर्म से जुड़े एक अवकाश के अवसर पर दी गई आम माफ़ी के तहत, उनकी सज़ा को घटाया गया है. इससे पहले, सैन्य प्रशासन ने पिछले महीने, नव वर्ष के अवसर पर पारम्परिक उत्सव के दौरान पूर्व राष्ट्रपति विन म्यिन्त और लगभग 4 हज़ार अन्य लोगों को जेल से रिहा किए जाने की घोषणा की थी. यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को जारी अपने एक वक्तव्य में इस निर्णय को अपने संज्ञान में लेते हुए सचेत किया कि अति-आवश्यक राजनैतिक सुधारों की दिशा में क़दम बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी बन्दियों को जल्द से जल्द, बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए. उन्होंने कहा कि म्याँमार में एक व्यवहारिक राजनैतिक समाधान को, बर्बर हिंसक टकराव के अन्त की नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है. साथ ही, एक समावेशी संवाद के लिए भी वास्तविक मायनों में संकल्प दर्शाना होगा. यूएन प्रमुख के अनुसार, म्याँमार के लिए यूएन के विशेष दूत द्वारा सैन्य नेतृत्व व विद्रोही लड़ाकों के साथ सतत सम्पर्क व बातचीत, एक शान्तिपूर्ण राजनैतिक समाधान के लिए महत्वपूर्ण है. इसके साथ-साथ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) जैसे क्षेत्रीय साझीदारों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास किए जाने होंगे, यूएन सुरक्षा परिषद व महासभा के रुख़ के अनुरूप.क्यूबा: प्रतिबन्धों, नाकेबन्दी से आवश्यक सेवाओं पर संकट © Unsplash/iggii क्यूबा की राजधानी हवाना में सड़क यातायात का एक दृश्य. (फ़ाइल) आपात राहत मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (
OCHA
) ने चिन्ता जताई है कि अमेरिकी प्रतिबन्धों के कारण क्यूबा में ऊर्जा संकट गहरा रहा है जिससे वहाँ मानवीय स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है.संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों व पाबन्दियों से देश के दूरदराज़ के इलाक़ों में स्वास्थ्य देखभाल, कचरा एकत्र करने, जल आपूर्ति के कार्य में व्यवधान आया है. खाद्य सामग्री के वितरण समेत अन्य अति-आवश्यक सेवाएँ भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं.स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 11 हज़ार बच्चों समेत, 96 हज़ार मरीज़ों के लिए सर्जरी को फ़िलहाल स्थगित करना पड़ा है, चूँकि बिजली की क़िल्लत है. जिन लोगों को डायलिसिस की आवश्यकता है या फिर इन्क्यूबेटर पर निर्भर नवजात शिशुओं को भी समय पर उपचार मिल पाने में कठिनाई पेश आ रही है और देखभाल के लिए परिवहन व्यवस्था का अभाव है.यूएन प्रवक्ता फ़रहान हक़ ने बताया कि यूएन एजेंसियाँ अपने साझीदार संगठनों के साथ मिलकर, ज़रूरतमन्दों तक भोजन व पोषण सहायता पहुँचाने में जुटी है.
विश्व खाद्य कार्यक्रम
(
WFP
) पहले से ही, पिछले वर्ष चक्रवाती तूफ़ान मेलिसा से प्रभावित हुए लोगों की सहायता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है. अब तक 9 लाख लोगों को मदद मुहैया कराई जा चुकी है.संयुक्त राष्ट्र को 20 लाख लोगों तक राहत पहुँचाने की अपनी योजना के लिए 9.4 करोड़ डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन अभी इस धनराशि का केवल 25 फ़ीसदी जुटा पाना ही सम्भव हो पाया है.
यूएन महासचिव
ने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया है कि जीवनरक्षक सहायता को समय पर और बिना किसी रोकटोक के पहुँचने देना होगा और मानवीय सहायता प्रयासों के लिए ईंधन को भी. साथ ही, यूएन की सहायता योजना के लिए वित्तीय योगदान को बढ़ाया जाना होगा.ग़ाज़ा: हिंसा के बीच बुनियादी प्रतिष्ठानों पर बढ़ता दबाव © UNICEF/Mohammed Nateel ग़ाज़ा में लगभग ढाई वर्ष के युद्ध के दौरान, बुनियादी ढाँचे को भीषण नुक़सान पहुँचा है, जिसमें जल आपूर्ति की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय (OCHA) ने बताया है कि ग़ाज़ा पट्टी में रिहायशी इलाक़े अब भी गोलीबारी और हमलों की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें आम नागरिक हताहत हो रहे हैं. जबालिया कैम्प में, यूएन द्वारा संचालित एक स्कूल में आश्रय लेने वाले दो विस्थापित लोग गोलीबारी में घायल हुए हैं.यूएन उप प्रवक्ता फ़रहान हक़ ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों के साथ बातचीत में ध्यान दिलाया कि अन्तरराष्ट्रीय मानव कल्याण क़ानून के तहत आम नागरिकों और बुनियादी प्रतिष्ठानों की रक्षा की जानी होगी.पिछले वर्ष अक्टूबर में लागू हुए युद्धविराम के बावजूद ग़ाज़ा में अब भी चुनौतीपूर्ण हालात हैं, और यहाँ के अधिकाँश सीवर पम्पिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं. इस वजह से बड़ी मात्रा में गंदगी और कचरा, रिहायशी इलाक़ों में फैल रहा है.यूएन प्रवक्ता ने बताया कि जनरेटर, पुर्ज़ों समेत अन्य आवश्यक सामान की कमी होने की वजह से क्षतिग्रस्त पम्प की मरम्मत नहीं हो पा रही है और यह व्यवस्था दरकने का जोखिम है.
खाद्य एवं कृषि संगठन
(
FAO
) ने बताया है कि ग़ाज़ा में कम से कम एक भेड़ और बकरी वाले चरवाहा परिवारों को नक़दी सहायता मुहैया कराई गई है और अब तक 2 हज़ार से अधिक परिवारों तक पहुँचा जा चुका है. इनमें से एक-चौथाई परिवारों की मुखिया महिलाएँ हैं. इससे, स्थानीय स्तर पर दूध और प्रोटीन के उत्पादन में मदद मिली है, जोकि कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में एक अहम उपाय है, विशेष रूप से बच्चों के लिए.उधर, पश्चिमी तट में इसराइली प्रशासन ने पूर्व येरूशेलम के बत्न अल हावा इलाक़े में सात परिवारों को घर छोड़कर जाने का आदेश जारी किया है, जिससे 40 से अधिक लोगों पर विस्थापित होने का जोखिम है. इनमें लगभग आधी संख्या बच्चों की है. वर्ष 2026 में अब तक 17 परिवारों को, अपने इलाक़ों से जबरन बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिनमें 30 बच्चे बताए गए हैं. यूएन प्रवक्ता फ़रहान हक़ ने सचेत किया है कि आम नागरिकों के संरक्षण को सुनिश्चित करना होगा. जबरन बेदख़ली, इमारतों व ढाँचों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया और हिंसा के गम्भीर सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक व भावनात्मक प्रभाव होते हैं और ऐसी घटनाओं से मानवीय सहायता आवश्यकताएँ और गहरी होती हैं.
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