Advertisement
अफ़ग़ानिस्तान में महिला शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी होने की आशंका

शिक्षा से दूर रखी गई लड़कियाँसितम्बर 2021 में तालेबान प्रशासन द्वारा लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के बाद से, 10 लाख से अधिक लड़कियाँ पढ़ाई से वंचित हो चुकी हैं.अगर यह प्रतिबन्ध 2030 तक जारी रहा, तो 20 लाख से अधिक लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे नहीं पढ़ पाएँगी. अफ़ग़ानिस्तान पहले से ही उन देशों में शामिल है, जहाँ महिला साक्षरता दर दुनिया में सबसे कम है.यूनीसेफ़ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने कहा है, “अफ़ग़ानिस्तान भावी शिक्षकों, नर्सों, डॉक्टरों, दाइयों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता. यही लोग आवश्यक सेवाएँ चलाते हैं. अगर लड़कियों को शिक्षा से बाहर रखा गया, तो यही वास्तविकता होगी.”उन्होंने तालेबान प्रशासन से लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर लगा प्रतिबन्ध हटाने और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से लड़कियों के पढ़ने के अधिकार का समर्थन जारी रखने की अपील की.आवश्यक सेवाओं पर ख़तरारिपोर्ट के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान दोहरे संकट का सामना कर रहा है. एक ओर प्रशिक्षित महिला पेशेवरों की संख्या घट रही है, और दूसरी ओर लड़कियों को पढ़ाई से रोककर अगली पीढ़ी को उनकी जगह लेने से रोका जा रहा है.विश्लेषण के अनुसार, 2030 तक देश में 20 हज़ार तक महिला शिक्षकों और 5,400 महिला स्वास्थ्यकर्मियों की कमी हो सकती है.शिक्षा क्षेत्र पर इसका असर पहले से दिख रहा है. बुनियादी शिक्षा में महिला शिक्षकों की संख्या 2022 में लगभग 73 हज़ार थी, जो 2024 में घटकर क़रीब 66 हज़ार रह गई.इस गिरावट से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, विशेषकर लड़कियों की, क्योंकि महिला शिक्षकों की मौजूदगी में उनके स्कूल जाने और पढ़ाई जारी रखने की सम्भावना अधिक होती है.स्वास्थ्य सेवाओं पर असरस्वास्थ्य क्षेत्र में इसका असर विशेष रूप से गम्भीर हो सकता है, क्योंकि सामाजिक मान्यताओं के कारण कई महिलाएँ पुरुष डॉक्टरों या स्वास्थ्यकर्मियों से इलाज नहीं करवा पातीं.यूनीसेफ़ ने चेतावनी दी है कि महिला स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीधे घटेगी, जिससे महिलाओं एवं बच्चों के लिए जोखिम बढ़ेगा.लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा व रोज़गार पर लगी पाबन्दियों से अफ़ग़ानिस्तान को हर साल 8.4 करोड़ डॉलर के आर्थिक उत्पादन का नुक़सान भी हो रहा है. अगर महिलाएँ और लड़कियाँ स्कूलों व रोज़गार से बाहर रखी जाती रहीं, तो यह नुक़सान और बढ़ सकता है.यूनीसेफ़ देश भर में बच्चों की शिक्षा का समर्थन कर रहा है. 2025 में सरकारी स्कूलों के 37 लाख से अधिक बच्चों को आपात सहायता दी गई. वहीं, समुदाय-आधारित शिक्षा पहलों से 4 लाख 42 हज़ार बच्चों को लाभ मिला, जिनमें 66 प्रतिशत लड़कियाँ थीं. एजेंसी ने 232 स्कूलों का निर्माण या पुनर्बहाली भी की है.कैथरीन रसैल का कहना है, “अफ़ग़ान लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से वंचित करना पूरे देश की क्षमता को छीनना है. इससे लड़कियाँ, उनके परिवार और समुदाय ग़रीबी में फँसते हैं, स्वास्थ्य परिणाम कमज़ोर होते हैं, और शिक्षित महिलाओं की वह आर्थिक शक्ति दब जाती है, जो देश को आगे बढ़ा सकती थी.”
Advertisement
प्रमुख खबरें
Advertisement
Traffic
Features


