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होर्मुज़ संकट: उर्वरक आपूर्ति में देरी से गहरा सकता है वैश्विक खाद्य संकट

Source: UN News: शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
होर्मुज़ संकट: उर्वरक आपूर्ति में देरी से गहरा सकता है वैश्विक खाद्य संकट
फ़ारस की खाड़ी में जारी संकट के बीच, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुज़रने वाले उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित है. जिससे इन उन उर्वरकों पर निर्भर किसानों के सामने गम्भीर चुनौती खड़ी हो गई है, और दुनिया भर में करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ने का ख़तरा है, विशेषकर सूडान जैसे युद्धग्रस्त देशों में. सामान्य परिस्थितियों में, दुनिया के कुल उर्वरक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है. वैश्विक कच्चे तेल का 35 प्रतिशत और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का लगभग पाँचवाँ हिस्सा भी, इसी समुद्री मार्ग से भेजा जाता है. लेकिन इस समय अभी टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप पड़ी है.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इन्हीं हालात के मद्देनज़र, मानवीय ज़रूरतों के लिए उर्वरक और उनसे जुड़े कच्चे माल की सुरक्षित आवाजाही सम्भव बनाने के उद्देश्य से, एक कार्यबल गठित किया है.इस कार्यबल की अगुवाई संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS) के कार्यकारी निदेशक हॉरहे मोरेरा दा सिल्वा कर रहे हैं. यह कार्यालय दुनिया भर में बुनियादी ढाँचा, ख़रीद और परियोजना प्रबन्धन सेवाएँ प्रदान करता है.यूएन न्यूज़ को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते. बुवाई का मौसम शुरू हो चुका है और बड़े खाद्य संकट का ख़तरा वास्तविक है. इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों का समर्थन और सहयोग ज़रूरी है.”उन्होंने यूएन न्यूज़ की रीम अबाज़ा से कहा कि अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर रहे पक्ष, उर्वरक और दूसरे कच्चे माल को गुज़रने की अनुमति दें, तो उनके नेतृत्व वाला संयुक्त राष्ट्र कार्यबल, केवल सात दिनों में अपना “वन-स्टॉप मंच” चालू कर सकता है. इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों तक राहत पहुँचाना है. UN News/Daniel Dickinson मध्य पूर्व में संकट ने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को व्यापक रूप से बाधित किया है जिससे दुनिया भर में खाद्य सामग्रियों और उर्वरकों की लागतें बढ़ी हैं. यह साक्षात्कार स्पष्टता एवं संक्षिप्तता के लिए सम्पादित किया गया है.हॉरहे मोरेरा दा सिल्वा: इस कार्यबल का उद्देश्य उर्वरकों और उनसे जुड़े यूरिया, सल्फ़र और अमोनिया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो बड़े मानवीय संकट को रोक सके. दुनिया के कुल उर्वरक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है. इससे स्पष्ट है कि उर्वरक उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए फ़ारस की खाड़ी कितनी अहम है, और इस समुद्री मार्ग में रुकावट से पूरी आपूर्ति श्रृँखला कितनी बुरी तरह प्रभावित हो रही है.अगर तुरन्त समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संकट बहुत गम्भीर हो सकता है, ख़ासतौर पर सबसे निर्धन देशों और सबसे कमज़ोर लोगों के लिए.हम यह भी जानते हैं कि कुछ देश, इन उर्वरकों पर अधिक निर्भर हैं. दुर्भाग्य से, इनमें कई देश पहले से ही पिछले झटकों के कारण बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं, जैसेकि सूडान, सोमालिया, मोज़ाम्बीक़, केनया और श्रीलंका. ये देश इस क्षेत्र से उर्वरकों के प्रमुख आयातकों में शामिल हैं.यूएन न्यूज़: हम एक ऐसे संवेदनशील समय की बात कर रहे हैं, जब दुनिया के कई हिस्सों में खेती का मौसम चल रहा है. अगर उर्वरक समय पर नहीं पहुँचे, तो खाद्य सुरक्षा पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है. ऐसे में आप कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं?हॉरहे मोरेरा दा सिल्वा: जैसाकि आपने कहा, तेज़ी बहुत अहम है. कूटनीति और प्रकृति एक जैसी रफ़्तार से नहीं चलतीं. मैं जानता हूँ कि मध्य पूर्व में शान्ति और इस युद्ध के समाधान के लिए कूटनैतिक प्रयास जारी हैं. लेकिन हम यह इन्तज़ार नहीं कर सकते कि पहले सब कुछ ठीक हो, फिर कुछ किया जाए. बुवाई के मौसम के लिए अभी तुरन्त कुछ समाधान निकालना होगा. बुवाई शुरू हो चुकी है और अफ़्रीका के अधिकाँश देशों में यह मई तक ख़त्म हो जाएगी. इसलिए अगर तत्काल समाधान नहीं मिला, तो यह संकट बहुत बड़ा एवं गम्भीर हो सकता है, विशेषकर सबसे ग़रीब देशों व सबसे कमज़ोर लोगों के लिए.मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ. यह व्यवस्था नौवहन की स्वतंत्रता से समझौता करने या उसे चुनौती देने का माध्यम नहीं है. नौवहन की स्वतंत्रता एक निर्विवाद सिद्धान्त है, और महासचिव तथा मैंने साफ़ कहा है कि इसे पूरी तरह बहाल किया जाना चाहिए.लेकिन हम यह कह रहे हैं कि युद्ध की पृष्ठभूमि में चल रही वार्ताओं के कारण, जब तक नौवहन की स्वतंत्रता पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, तब तक कम से कम उर्वरकों और उनसे जुड़े कच्चे माल के लिए एक सीमित, असाधारण एवं तय अवधि वाली व्यवस्था बनाई जाए. इससे बुवाई के मौसम के लिए समय रहते मदद पहुँचाई जा सकेगी.यूएन न्यूज़: क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यवस्था किस तरह काम करेगी?हॉरहे मोरेरा दा सिल्वा: यह व्यवस्था एक बुनियादी सिद्धान्त पर आधारित है, और वो है भरोसा क़ायम करना. इसके लिए पहले के कुछ अनुभवों से सीख ली गई है. इनमें यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर अनाज पहल, यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र की सत्यापन और निरीक्षण व्यवस्था (UNVIM), तथा ग़ाज़ा के लिए संयुक्त राष्ट्र की 2720 व्यवस्था शामिल हैं.UNVIM के तहत, संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS), जिबूती के रास्ते यमन जाने वाले जहाज़ों की जाँच, सत्यापन और निगरानी करता है. इसी तरह, ग़ाज़ा के लिए भेजी जाने वाली राहत खेपों और ट्रकों को भी यह कार्यालय मंज़ूरी देता है, तथा ज़मीन पर उनकी आपूर्ति की निगरानी करता है.उर्वरकों और उनसे जुड़े कच्चे माल के लिए कम से कम एक सीमित, असाधारण और तय अवधि वाली व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.होर्मुज़ जलडमरूमध्य के लिए प्रस्तावित यह तंत्र भी अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के ज़रिये भरोसा बढ़ाने के सिद्धान्त पर आधारित होगी.इसके तहत पंजीकरण, टकराव से बचाव, निगरानी, सत्यापन और रिपोर्टिंग जैसे कई चरण शामिल होंगे. इसका उद्देश्य सामान की आवाजाही और पूरी रसद प्रक्रिया को सुचारू बनाना है.यह व्यवस्था उन व्यावसायिक जहाज़ों के लिए है जो उर्वरक और उनसे जुड़े कच्चे माल की ढुलाई करते हैं, लेकिन इसका मक़सद एक मानवीय संकट को रोकना है.सवाल उठ सकता है कि ध्यान सिर्फ़ उर्वरकों पर ही क्यों है, जबकि खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस जैसी दूसरी अहम वस्तुएँ भी गुज़रती हैं. इसकी वजह यह है कि उर्वरकों की कमी का सीधा असर खाद्य व्यवस्था पर पड़ता है. इससे खेती प्रभावित होती है, उत्पादन घटता है, और कई देशों में भूख तथा खाद्य संकट का ख़तरा बढ़ जाता है.यूएन न्यूज़: जैसा आपने कहा, यह एक बेहद जटिल व्यवस्था है. आप जहाज़रानी और बीमा कम्पनियों समेत अलग-अलग पक्षों के साथ तालमेल कैसे बना रहे हैं?हॉरहे मोरेरा दा सिल्वा: हम अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल और अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के साथ बहुत क़रीबी समन्वय में काम कर रहे हैं. इसके साथ ही, जहाज़रानी और बीमा कम्पनियों से भी हमारा लगातार सम्पर्क बना हुआ है. वे सभी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके संचालन के लिए एक स्थिर और भरोसेमन्द माहौल कितना ज़रूरी है.यूएन न्यूज़: आपने काला सागर अनाज पहल का उदाहरण दिया. होर्मुज़ जलडमरूमध्य की स्थिति उससे किस तरह मिलती-जुलती है?हॉरहे मोरेरा दा सिल्वा: सन्दर्भ अलग हैं, लेकिन सिद्धान्त एक ही है. उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए एक गलियारा तैयार करना है. काला सागर में ध्यान अनाज पर था, जबकि यहाँ उर्वरकों पर है. लेकिन दोनों ही मामलों में लक्ष्य मानवीय संकट को रोकना और सबसे कमज़ोर लोगों तक भोजन एवं ज़रूरी संसाधन पहुँचाना है.यूएन न्यूज़: इस कार्यबल की अहमियत को लेकर अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के लिए आपका क्या सन्देश है?हॉरहे मोरेरा दा सिल्वा: मेरा सन्देश स्पष्ट है. अब इन्तज़ार की गुंजाइश नहीं है. बुवाई का मौसम सामने है और बड़े खाद्य संकट का ख़तरा वास्तविक है. इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है. यह केवल रसद या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने का सवाल है.

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