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अधिक बच्चे पैदा करने की बढ़ती चाह में अनेक बाधाएँ, मगर घबराने की बात भी नहीं

Source: UN News: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
अधिक बच्चे पैदा करने की बढ़ती चाह में अनेक बाधाएँ, मगर घबराने की बात भी नहीं
ऐसे रुझान नज़र आए हैं कि दुनिया भर में अधिकांश लोग, दो या उससे अधिक बच्चे चाहते हैं, मगर अनेक परिवार विभिन्न कारणों से अपनी इच्छित संख्या में बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं. हालाँकि, इस सन्दर्भ में यूएन अधिकारियों ने, जनसंख्या सम्बन्धी संकट को लेकर बढ़ती चिन्ताओं को निराधार बताया है. इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दुनिया के अनेक देशों में आबादी उम्रदराज़ हो रही है और प्रजनन दर घट रही है.संयुक्त राष्ट्र की यौन एवं प्रजनन अधिकार एजेंसी, (UNFPA) की नवीनतम विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग हर पाँच में से एक वयस्क का मानना है कि वह उतने बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, जितने वो चाहते हैं. इसके पीछे आर्थिक असुरक्षा, असमानता और मदद के अभाव जैसी बड़ी वजहें हैं.लेकिन UNFPA के अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकी विशेषज्ञ माइकल हेरमान का कहना है कि इस बदलाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है. “जनसांख्यिकीय बदलाव अपने आप में कोई संकट नहीं है. यह एक ऐसी वास्तविकता है, जिसे हमें समझना है, उसके लिए योजना बनानी है और उसके अनुरूप ख़ुद को ढालना है.”जनसांख्यिकीय सहनसक्षमता © UN News माइकल हेरमान ने, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस सप्ताह आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक के सन्दर्भ में एक चर्चा के दौरान, एक ऐसे विचार की हिमायत की है, जिस पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है: जनसांख्यिकीय सहनसक्षमता.इस अवधारणा का आशय यह है कि समाज जनसंख्या में हो रहे बदलावों का समय रहते अनुमान लगा सकें, अपनी संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को उसके अनुरूप ढाल सकें, और मानवीय क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकें. यह दृष्टिकोण विकासशील एवं समृद्ध, दोनों तरह के देशों के लिए प्रासंगिक है, चाहे उनकी आबादी बढ़ रही हो, घट रही हो, या उम्रदराज़ हो रही हो.कुछ देशों में कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ने पर “जनसांख्यिकीय लाभांश” का अवसर पैदा होता है, जो आर्थिक प्रगति को गति दे सकता है.दूसरी ओर, जो देश जनसांख्यिकीय बदलाव के आगे के चरण में हैं, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाकर “दूसरे लाभांश” का लाभ उठा सकते हैं.घटता श्रमबलउम्रदराज़ होती आबादी का एक सबसे स्पष्ट असर, कामकाजी लोगों की संख्या में कमी के रूप में दिखाई देता है. इसके जवाब में कई देशों ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का रास्ता अपनाया है, लेकिन माइकल हेरमान का कहना है कि यह उपाय अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सीधा और कठोर होता है.उनका कहना है कि सभी लोगों के लिए अधिक समय तक काम करना अनिवार्य कर देना, बुज़ुर्ग वयस्कों की अलग-अलग क्षमताओं, प्राथमिकताओं और जीवन परिस्थितियों को नज़रअन्दाज़ करता है.कई लोग काम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आंशिक समय (part time) या अपेक्षाकृत कम कठिन भूमिकाओं में. ऐसे लचीले विकल्प, वरिष्ठ कामगारों को श्रमबल से जुड़े रहने में मदद दे सकते हैं, और पेंशन प्रणालियों पर बढ़ते दबाव को भी कम कर सकते हैं.जन्मदर बढ़ाने के लिए नक़दी प्रोत्साहन?जन्म दर में गिरावट आने पर कुछ देशों की सरकारें, नक़दी प्रोत्साहन, कर में छूट, या यहाँ तक कि आधिकारिक प्रजनन लक्ष्य तय करने जैसे उपाय अपनाती हैं. लेकिन उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि इन क़दमों का असर सीमित और अक्सर अल्पकालिक होता है.माइकल हेरमान के अनुसार, “एकमुश्त नक़दी भुगतान, लोगों के दीर्घकालिक फ़ैसले नहीं बदलते.” ऐसे उपाय ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि लोग बच्चे कब पैदा करें, न कि यह कि वे बच्चे पैदा करें या नहीं.UNFPA का नया युवा प्रजनन विकल्प सर्वेक्षण इस मुद्दे को एक अलग नज़रिए से देखता है. 70 देशों में चल रहे इस सर्वेक्षण में लोगों से सीधे पूछा जा रहा है कि वे अपनी इच्छा से कम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं.शुरुआती नतीजे दिखाते हैं कि इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक दबावों का मिला-जुला असर है. मकान और बच्चों की देखभाल की ऊँची लागत, असुरक्षित रोज़गार, और भविष्य को लेकर बढ़ती चिन्ताएँ, चाहे वे राजनैतिक अस्थिरता से जुड़ी हों या जलवायु परिवर्तन से, लोगों के फ़ैसलों पर गहरा असर डालती हैं.इसके साथ ही, लैंगिक असमानता भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि बिना वेतन वाले देखभाल और घरेलू काम का ज़्यादातर बोझ अब भी महिलाओं पर पड़ता है.माइकल हेरमान के शब्दों में, “ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं, जिन्हें सिर्फ़ एक नक़दी चैक देकर हल किया जा सके.” © UNFPA China अपनी पसन्द का अधिकारजनसंख्या में गिरावट का डर ऐसी नीतियों को बढ़ावा दे सकता है, जो ख़ासतौर पर महिलाओं के अधिकारों को कमज़ोर करें.प्रजनन लक्ष्य और ऊपर से थोपे गए उपाय अक्सर हानिकारक धारणाओं से प्रेरित होते हैं. मसलन, यह मान लेना कि महिलाओं को घर तक सीमित रहना चाहिए, यौन शिक्षा को सीमित किया जाना चाहिए, या प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कम कर दी जानी चाहिए.अधिकार-आधारित दृष्टिकोण इसके बजाय यह पूछता है कि लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे पैदा करने से क्या कारण रोकते हैं.इसके आधार पर सरकारें सस्ता आवास, सुलभ बाल देखभाल, दोनों माता-पिता के लिए अभिभावकीय अवकाश, स्थिर रोज़गार और समान वेतन जैसे व्यावहारिक उपाय अपना सकती हैं. ऐसी नीतियाँ बिना किसी दबाव के परिवारों को सहारा देती हैं.उम्रदराज़ आबादी का अर्थ गिरावट नहीं उम्रदराज़ होती आबादी निश्चित रूप से कुछ बड़ी चुनौतियाँ पेश करती है, विशेष रूप से पेंशन व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आर्थिक गिरावट निश्चित है.स्वास्थ्य और दीर्घकालिक देखभाल पर बढ़ता ख़र्च, रोज़गार भी पैदा करता है, ख़ासतौर पर ऐसी सेवाओं में जो स्थानीय समुदायों से गहराई से जुड़ी होती हैं. वहीं, बुज़ुर्ग लोग केवल वेतन वाले काम तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवार की देखभाल और स्वयंसेवा जैसे अनेक रूपों में भी योगदान देते हैं.माइकल हेरमान का तर्क है कि असली चुनौती, कामगारों की घटती संख्या है. उनके अनुसार, इसका जवाब अधिक समावेशन में है. यानि अधिक महिलाओं, प्रवासियों, युवजन एवं वरिष्ठ कामगारों को श्रमबल में शामिल करना होगा.साथ ही, शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके.प्रवासन कोई त्वरित समाधान नहीं जनसांख्यिकीय बदलाव में प्रवासन भी एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है, हालाँकि इसे अक्सर सही तरह से समझा नहीं जाता.जिन देशों की आबादी तेज़ी से घट रही है, वहाँ केवल कम जन्म दर ही इसकी वजह नहीं है. बड़ी संख्या में लोगों का बेहतर रोज़गार और अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में जाना भी इस रुझान को गहराता है.पश्चिमी बाल्कन के कुछ हिस्सों में 1990 के दशक के बाद से आबादी 20 से 30 प्रतिशत तक कम हुई है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण लोगों का काम की तलाश में बाहर जाना रहा है.वहीं, जर्मनी जैसे देशों में बाहर से आने वाले प्रवास ने आबादी में गिरावट को काफ़ी हद तक रोकने में मदद की है.फिर भी, प्रवासन अपने आप में कोई तात्कालिक समाधान नहीं है. भाषा प्रशिक्षण, योग्यता की मान्यता और रोज़गार तक पहुँच के अवसरों के बिना, बहुत से प्रवासी श्रम बाज़ार से बाहर रह जाते हैं. इसका असर नए आने वालों और मेज़बान समाज, दोनों पर पड़ता है.घबराने के बजाय समझ ज़रूरीअन्ततः, माइकल हेरमान की जनसांख्यिकीय सहनसक्षमता की सोच, लोगों की बात सुनने पर आधारित है.अगर ज़्यादातर लोग दो बच्चे चाहते हैं, लेकिन उनसे कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसका समाधान परिवारों पर दबाव डालना या घबराना नहीं है. ज़रूरत इस बात को समझने की है कि उनकी वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं, और फिर ऐसी नीतियाँ बनाने की है जो उनके विकल्पों को सीमित करने के बजाय बढ़ाएँ.माइकल हेरमान के अनुसार, अगर यह काम सही ढंग से किया जाए, तो समाज जनसांख्यिकीय बदलाव का सामना निष्पक्षता, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक सोच के साथ कर सकते हैं.

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