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UNESCAP: सभी आयु वर्गों के लिए समावेशी समाजों पर मन्थन
Source: UN News: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
एशिया और प्रशान्त के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) का 82वाँ सत्र सोमवार को बैंकॉक में आरम्भ हुआ है. इसमें शिरकत करने के लिए पहुँचे वैश्विक और क्षेत्रीय नेताओं ने ऐसे समावेशी समाजों के विस्तार पर ज़ोर दिया है जिनमें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रह जाए. सप्ताह भर चलने वाला यह सत्र ऐसे समय हो रहा है, जब यह क्षेत्र आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु जोखिम और तेज़ तकनीकी बदलावों का सामना कर रहा है. साथ ही, आबादी के उम्रदराज़ होने, युवाओं के रोज़गार की चुनौतियों और पीढ़ियों के बीच बढ़ती असमानताओं जैसे बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव भी सामने हैं. दुनिया की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में, अब अधिक प्रजनन दर वाले परिवारों की जगह लम्बी उम्र और छोटे परिवारों वाले समाज उभर रहे हैं.संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि हाल के वैश्विक दबावों का सबसे अधिक बोझ सबसे कमज़ोर लोगों को उठाना पड़ रहा है.उन्होंने कहा, “मध्य पूर्व का संकट वैश्विक झटकों को और गहरा कर रहा है और एशिया-प्रशान्त के देशों को अलग-अलग तरीक़ों से प्रभावित कर रहा है. ऐसे में, इसका सबसे ज़्यादा असर अक्सर सबसे कमज़ोर लोगों पर पड़ता है.""सभी आयु वर्गों के लिए प्रगति को आगे बढ़ाने और अनिश्चितताओं के बीच सहनसक्षमता मज़बूत करने के लिए सतत विकास, हमारी सबसे प्रभावी रणनीति है.”संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव और एशिया-प्रशान्त के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह आलिसजहबाना ने कहा कि मौजूदा हालात यह साफ़ दिखाते हैं कि इस क्षेत्र के देश एक-दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं.उन्होंने कहा, “हर संकट में एक अवसर छिपा होता है. यह अवसर, ठहरकर सोचने और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने का होता है. यह संकट इस क्षेत्र की एक बुनियादी सच्चाई को उजागर करता है. एशिया और प्रशान्त गहराई से परस्पर निर्भर हैं.”उन्होंने आगे कहा, “यह परस्पर निर्भरता साझा कमज़ोरियाँ भी पैदा करती है. साथ ही, यह साझा ज़िम्मेदारी तय करती है और एक ऐसे साझा दृष्टिकोण की माँग करती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटे और जहाँ सहनसक्षमता विकास के केन्द्र में हो.” © FAO/Choki Wangmo रणनैतिक प्राथमिकताथाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने विशेष टिप्पणी में कहा कि सभी आयु वर्गों के लिए समाजों को आगे बढ़ाना इस सत्र की एक रणनैतिक प्राथमिकता है.उन्होंने कहा, “इस वर्ष की थीम, सभी आयु वर्गों के लिए समाज को आगे बढ़ाना, केवल एक नीतिगत आकांक्षा नहीं, बल्कि एक रणनैतिक प्राथमिकता है. यह एक अहम सवाल उठाती है: हम ऐसे समाज कैसे बनाएँ, जहाँ जीवन के हर चरण को महत्व मिले और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो?”मंत्रियों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ऐसा हो, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिले और समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिल सके.अज़रबैजान के विदेश मंत्री और 82वें सत्र के अध्यक्ष जेयहुन बायरामोव ने कहा, “डिजिटल परिवर्तन इस प्रयास का एक अहम हिस्सा है. आज ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं, ई-गवर्नेंस उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहलों का उपयोग समावेशी विकास और प्रभावी शासन के लिए लगातार अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है.”तुवालू के उप प्रधानमंत्री तथा वित्त और आर्थिक विकास मंत्री पनापासी नेलेसोने ने कहा कि प्रौद्योगिकी, देशों को दूरी और अलग-थलग रह जाने की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है.उन्होंने कहा, “डिजिटल नवाचार में हमारी भौगोलिक दूरी से पैदा होने वाली सीमाओं पर पार पाने की क्षमता है. प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर हम आवश्यक सेवाओं तक पहुँच बढ़ा सकते हैं, शासन में सुधार ला सकते हैं और नए आर्थिक अवसर खोल सकते हैं.”उन्होंने कहा कि मंच के दौरान होने वाली चर्चा बड़े जनसांख्यिकीय बदलावों से निपटने के नीतिगत उपायों पर केन्द्रित रहेगी. इनमें सभी आयु वर्गों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाना, कार्यबल में महिलाओं की भागेदारी को समर्थन देना, देखभाल व सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करना, एवं आजीवन सीखने को बढ़ावा देना शामिल है.इस सत्र में 58 सदस्य देशों, सह-सदस्यों और स्थाई पर्यवेक्षकों से आए 477 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं. इनके साथ शिक्षाजगत, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, युवाओं, कारोबारी क्षेत्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हैं.इस वर्ष के आयोग सत्र की संयुक्त मेज़बानी, एशिया और प्रशान्त के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, अज़रबैजान सरकार और थाईलैंड सरकार कर रहे हैं.
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