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म्याँमार: पूर्व राष्ट्रपति की जेल से रिहाई पर राहत, अन्य बन्दियों को छोड़ने की मांग

अपदस्थ राष्ट्रपति को फ़रवरी 2021 से ही जेल में बन्द रखा गया था. स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची अब भी कारागार में हैं.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इस घटनाक्रम पर अपने वक्तव्य में कहा कि म्याँमार में मौजूदा संकट के समाधान की तलाश करने के प्रयास जारी रखने होंगे.यूएन प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि महासचिव ने पूर्व राष्ट्रपति व अन्य बन्दियों की रिहाई, आम माफ़ी की घोषणा, सज़ा अवधि में कमी और मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने के बारे में की गई घोषणाओं को संज्ञान में लिया है. “उन्होंने मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए अन्य लोगों की त्वरित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सार्थक प्रयासों की आवश्यकता बताई है. इनमें स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची भी हैं.”साथ ही, म्याँमार में एक विश्वसनीय राजनैतिक प्रक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की जानी होंगी.यूएन प्रमुख ने सभी हितधारकों और यूएन की विशेष दूत जूली बिशप के बीच सम्वाद जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है. उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन, आसियान और अन्य साझेदार म्याँमार में आम लोगों के हितों में एक शान्तिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासों को समर्थन दे सकते हैं. रिहाई से राहतयूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें बहुत पहले ही रिहा कर दिया जाना चाहिए था.OHCHR प्रमुख ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और अन्य बन्दियों की रिहाई और मौत की सज़ाओं को आजीवन कारावास में बदले जाने की घोषणा से राहत मिली है.वोल्कर टर्क ने ध्यान दिलाया कि फ़रवरी 2021 में सैन्य तख़्तापलट के बाद से ही कई नेताओं को अन्यायपूर्ण ढंग से जेल में रखा गया है, और उन्हें जल्द से जल्द बिना किसी शर्त के रिहा किया जाना चाहिए.“म्याँमार के लोगों के विरुद्ध इस अनवरत हिंसा का अन्त किया जाना होगा.”फ़रवरी 2021 के सैन्य तख़्तापलट के बाद से ही देश, मानवीय व मानवाधिकारों के संकट से जूझ रहा है, जोकि समय बीतने के साथ और अधिक गहरा हुआ है. वर्ष 2025 में, म्याँमार अनेक मोर्चों पर संकट से जूझता रहा. हिंसक टकराव, भूकम्प और बाढ़ के कारण परिवार बार-बार विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए. 1.2 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है.
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