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मध्य पूर्व संकट से एशिया-प्रशान्त में हो सकता है 299 अरब डॉलर तक का नुक़सान

Source: UN News: गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
मध्य पूर्व संकट से एशिया-प्रशान्त में हो सकता है 299 अरब डॉलर तक का नुक़सान
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व संकट का असर इस क्षेत्र से कहीं आगे तक फैल रहा है और एशिया-प्रशान्त में वर्षों की विकास प्रगति पर दबाव डाल रहा है. एक नए विश्लेषण के अनुसार, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बाधाओं के कारण, ईंधन और परिवहन की लागत बढ़ी है जो, पूरे क्षेत्र में बिजली, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की क़ीमतों को बढ़ा रही है और 88 लाख लोगों पर निर्धनता में धँस जाने का जोखिम मंडरा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, कम आय वाले परिवार, असंगठित क्षेत्र के कामगार और प्रवासी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं.ग़ौरतलब है कि यह रिपोर्ट 36 देशों में किए गए प्रभाव और ज़रूरतों के आकलनों को समेटती है, जिन्हें व्यापक आर्थिक परिदृश्य के साथ जोड़ा गया है. यह रिपोर्ट पूरे क्षेत्र का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, साथ ही यह भी बताती है कि अलग-अलग देश इन दबावों से किस तरह निपट रहे हैं.सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ प्रभावितरिपोर्ट में आगाह किया गया है कि महिलाएँ विशेष रूप से असुरक्षित हैं, क्योंकि आर्थिक दबाव तेज़ी से रोज़गार, आय और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर असर डाल रहा है.रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में मानव विकास सूचकांक (HDI) में अनुमानित गिरावट, एक से डेढ़ साल की प्रगति के नुक़सान के बराबर है.अन्य देशों में, यदि संकट अल्पकालिक रहता है तो मानव विकास में नुक़सान कुछ सप्ताहों से लेकर महीनों तक की खोई हुई प्रगति के रूप में देखा जा सकता है.हालाँकि, यदि व्यवधान लम्बे समय तक जारी रहते हैं, तो ये नुक़सान कहीं अधिक बढ़ सकते हैं, ख़ासकर उन अर्थव्यवस्थाओं में जो प्रवासी आय, आयातित ऊर्जा और खाद्य पर निर्भर हैं. © UNICEF/Janaka Weerasinghe दक्षिण एशिया अधिक प्रभावितदक्षिण एशिया में यह प्रभाव सबसे अधिक देखा जा रहा है, जहाँ आय और क़ीमतों के झटकों का प्रभाव अधिक है और नीतिगत सहारा अपेक्षाकृत कम है, जबकि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में इसके मुक़ाबले कम नुक़सान देखने को मिल रहा है.हालाँकि, देशों की सरकारें प्रभाव को कम करने के लिए क़दम उठा रही हैं, लेकिन UNDP का कहना है कि यदि लचीले दीर्घकालिक उपायों को मज़बूत नहीं किया गया, तो यह अस्थिरता असमानताओं को और बढ़ा सकती है और विकास की उपलब्धियों को कमज़ोर कर सकती है.यूएन सहायक महासचिव और एशिया-प्रशान्त के लिए UNDP के क्षेत्रीय निदेशक कन्नी विग्नराजा का कहना है कि “इस युद्ध का दबाव एशिया-प्रशान्त में पहले से स्पष्ट दिखाई दे रहा है. इसका असर नीतियों के बनने से पहले ही घरों तक पहुँच रहा है.”“हालिया युद्धविराम के बावजूद, वैश्विक बाज़ारों में बनी लम्बी अस्थिरता के कारण, क़ीमतों को स्थिर रखने, कमज़ोर परिवारों को सहारा देने और ज़रूरी सार्वजनिक सेवाओं व निवेश को बनाए रखने के बीच सन्तुलन बनाना और अधिक मुश्किल हो रहा है.”उन्होंने कहा कि “... देशों के पास दीर्घकालिक मज़बूती बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर भी हैं, जैसे अनुकूल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ, मज़बूत स्थानीय और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाएँ, और ऊर्जा व खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना.” © WFP/Josh Estey उधर, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में आए व्यवधान से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर चिन्ता बढ़ रही है, क्योंकि ईंधन और उर्वरकों की आपूर्ति में देरी से, आने वाले बुवाई मौसम प्रभावित हो सकते हैं और खाद्य क़ीमतें बढ़ सकती हैं.संयुक्त राष्ट्र के विश्लेषकों ने आगाह किया है कि भले ही वैश्विक बाज़ार अभी तक स्थिर बने हुए हैं, लेकिन आपूर्ति में रुकावट और बढ़ती लागत के प्रभाव जल्द ही वैश्विक खाद्य प्रणाली पर दिखाई दे सकते हैं.

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