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‘फ़लस्तीनियों को मृत्युदंड’ की व्यवस्था करने वाले इसराइली विधाई क़दमों पर चेतावनी

यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने एक वक्तव्य में कहा है कि यह क़ानून अन्य समस्याग्रस्त प्रावधानों के बीच, इसराइल के क़ब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट में इसराइली लोगों के ख़िलाफ़ घातक हमलों के दोषी फ़लस्तीनियों के लिए फाँसी द्वारा मृत्युदंड को मानक सज़ा बनाता है. यह क़ानून यह भी प्रावधान करता है कि मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, 90 दिनों के भीतर उस पर अमल किया जाना चाहिए - जोकि अपने आप में अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का उल्लंघन है. यह क़ानून क्षमादान का अवसर भी प्रदान नहीं करता है, जैसा कि अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के तहत आवश्यक है.वोल्कर टर्क ने कहा, "मृत्युदंड को मानवीय गरिमा के साथ जोड़ना बेहद कठिन है, और यह निर्दोष लोगों को फाँसी देने का एक अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न करता है. भेदभावपूर्ण तरीक़े से इसका प्रयोग अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का एक अतिरिक्त और विशेष रूप से भीषण उल्लंघन होगा. क़ब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र के निवासियों पर इसका प्रयोग युद्ध अपराध माना जाएगा."एक अन्य विधेयक पर चिन्तासंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने क्नैसेट के समक्ष विचाराधीन एक अन्य विधेयक के प्रस्तावों पर भी चिन्ता व्यक्त की. इस विधेयक का उद्देश्य फ़लस्तीनी सशस्त्र समूहों द्वारा 7 अक्टूबर 2023 के भयानक हमलों के दौरान और उसके बाद किए गए अपराधों पर मुक़दमा चलाने के लिए विशेष रूप से एक विशेष (सैन्य) न्यायालयस्थापित करना है.इसराइली क़ब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र में, इसराइली बलों द्वारा किए गए अपराध, इस प्रस्तावित विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे.वोल्कर टर्क ने कहा, "मैं क्नैसेट से इस विधेयक को ख़ारिज करने का आग्रह करता हूँ. यह विधेयक (क़ानून) केवल फ़लस्तीनियों द्वारा किए गए अपराधों पर ध्यान केन्द्रित करके, भेदभावपूर्ण और एकतरफ़ा न्याय को संस्थागत बना देगा. “7 अक्टूबर से सम्बन्धित अपराधों के लिए मुक़दमे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे भेदभाव पर आधारित नहीं होने चाहिए. सभी पीड़ित लोग, क़ानून के समान संरक्षण के हक़दार हैं, और सभी अपराधियों को बिना किसी भेदभाव के जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए."उन्होंने कहा कि ये विधाई क़दम, भेदभावपूर्ण तरीक़े से फ़लस्तीनियों को लक्षित करके, नस्लीय अलगाव और रंगभेद (apartheid) के निषेध के इसराइल द्वारा उल्लंघन को और मजबूत करेंगे. फ़लस्तीनी लोगों को, अक्सर अनुचित मुक़दमों के बाद दोषी ठहराया जाता है.वोल्कर टर्क ने कहा कि मानवाधिकार क़ानून के तहत, सैन्य अदालतों में नागरिकों के मुक़दमे प्रतिबन्धित हैं, सिवाय उन अत्यन्त अपवादात्मक परिस्थितियों के, जहाँ देश यह प्रदर्शित कर सके कि ऐसी अदालतें आवश्यक हैं और गम्भीर व अनिवार्य कारणों से उचित हैं, और जहाँ नियमित सिविल (असैन्य) अदालतें, मुक़दमे चलाने में असमर्थ हों.
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