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मध्य पूर्व युद्ध से दक्षिण एशिया में जोखिम व अवसर

Source: UN News: शनिवार, 04 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
मध्य पूर्व युद्ध से दक्षिण एशिया में जोखिम व अवसर
मध्य पूर्व में बढ़ता भू-राजनैतिक तनाव शान्ति, व्यापार और ऊर्जा बाज़ारों सहित वैश्विक प्रणालियों की मज़बूती की परीक्षा ले रहा है. दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भी इस प्रभाव से अछूते नहीं है जहाँ विश्व आबादी का एक बड़ा हिस्सा बसता है. यह तो हम जानते ही हैं कि मध्य पूर्व क्षेत्र, तेल और गैस का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता और एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग है. इस नाते, इस क्षेत्र में व्यवधान उन देशों के लिए गम्भीर चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं जो आयातित ऊर्जा पर निर्भर हैं. मध्य पूर्व में संकट जैसी स्थिति के कारण, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले बहुत से देशों के लिए, ऊर्जा की क़ीमतें बढ़ती हैं, परिवहन लागत में वृद्धि होती है और आर्थिक दबाव बढ़ता है. दक्षिण एशियाई देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए बाहरी देशों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विशेष रूप से संवेदनशील हैं.ईरान से जुड़े मौजूदा सैन्य युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में हलचल मचा दी है. Brent Crude तेल की क़ीमतें, मार्च 2026 की शुरुआत में 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थीं, जो 6 मार्च को तो लगभग 120 अमेरिकी डॉलर तक भी पहुँच गईं.तेल की क़ीमतों में यह वृद्धि 'होर्मुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) के माध्यम से ऊर्जा परिवहन और आपूर्ति में सम्भावित व्यवधान की चिन्ताओं के कारण हुई, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से है जोकि बहुत संकरा समुद्री मार्ग है. प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है, जो वैश्विक पैट्रोलियम व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है.मध्य पूर्व मार्ग पर है बहुत निर्भरतामध्य पूर्व का मौजूदा तनाव, दक्षिण एशिया के लिए, कोई दूर की भू-राजनैतिक घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि इनका समग्र अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा तेल से आता है. अतीत का अनुभव बताता है कि तेल की अस्थिर क़ीमतें किस तरह श्रीलंका में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, और मालदीव व पाकिस्तान जैसे देशों ने भी, आर्थिक दबाव का सामना किया है. क़तर और संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान में आयात की जाने वाली तरल प्राकृतिक गैस (LNG) की लगभग पूरी मात्रा की आपूर्ति करते हैं. और बांग्लादेश में इस आयात की मात्रा लगभग 72% है. © Unsplash/Clyde Thomas दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन तट के पास, एक तेल शोधक प्रणाली का दृश्य. मध्य पूर्व में युद्ध ने, दुनिया भर में तेल व खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति का संकट उत्पन्न कर दिया है. भारत भी मध्य पूर्व क्षेत्र से आने वाली ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर है, जहाँ उसके कच्चे तेल के आयात का लगभग आधा हिस्सा और LNG व LPG का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के मार्ग से आता है.ऐसी निर्भरता एक विशेष स्तर की संवेदनशीलता या नाज़ुक स्थिति पैदा करती है. आपूर्ति में थोड़े समय का भी व्यवधान या क़ीमतों में उछाल, पूरे क्षेत्र में ऊर्जा लागत को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं. समय के साथ, ये दबाव भुगतान सन्तुलन को कमज़ोर कर सकते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ा सकते हैं और विनिमय दरों को प्रभावित कर सकते हैं. अनेक दक्षिण एशियाई देशों में विकास के लिए विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा आवश्यक है, तो ऐसे में, ऊर्जा झटकों का प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़कर परिवहन, बुनियादी ढाँचा निर्माण, कृषि और सेवाओं तक फैल जाता है, जो अक्सर विकास को धीमा कर देता है और सरकारों पर राजकोषीय दबाव बढ़ाता है.अवसर भीइस सबके बावजूद, वर्तमान संकट, परिवर्तन का एक अवसर भी प्रस्तुत करता है. यह स्थिति आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है. हालाँकि इसके लिए कठिन नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता है, लेकिन ये हालात, आर्थिक लचीलेपन और जलवायु लक्ष्यों को भी सहारा दे सकते हैं. © NASA/GSFC/Jacques Descloitres Strait of Hormuz - होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीर. तिहरी जीत का अवसरअक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर बढ़त को तेज़ करने की रणनीति से, तिहरी जीत हासिल की जा सकती है:प्रथम, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि से, आयातित ईंधन पर निर्भरता और वैश्विक मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करके, ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत किया जा सकता है. दक्षिण एशिया में अक्षय ऊर्जा की अपार सम्भावनाएँ हैं - पूरे क्षेत्र में सौर ऊर्जा से लेकर हिमालय में पनबिजली और तटीय क्षेत्रों में बढ़ती पवन ऊर्जा तक. परिवहन और तापन (Heating) जैसे क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा का विस्तार करने से, जीवाश्म ईंधन की मांग कम करते हुए दक्षता में सुधार किया जा सकता है.दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास का समर्थन करती है. अक्षय ऊर्जा में निवेश करके, रोज़गार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया जा सकता है, और घरेलू उद्योगों को मज़बूत किया जा सकता है. सौर ऊर्जा के ढाँचे का निर्माण, बैटरी तकनीक, ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्र, विकास और नवाचार के लिए मज़बूत क्षमता मुहैया कराते हैं.तीसरा, अक्षय ऊर्जा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देती है. दक्षिण एशियाई शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के प्रयोग की ओर बढ़ने से, स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते हैं और जलवायु प्रतिबद्धताओं एवं दीर्घकालिक नैट-शून्य (net-zero) लक्ष्यों को समर्थन मिल सकता है.सुखद समाचार ये है कि इस क्षेत्र में प्रगति पहले से ही जारी भी है. कई देशों ने सौर क्षमता का विस्तार किया है, ऊर्जा दक्षता में सुधार किया है और अक्षय निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ पेश की हैं. क्षेत्रीय बिजली व्यापार भी बढ़ रहा है. भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच सीमा पार बिजली का आदान-प्रदान दर्शाता है कि सहयोग के ज़रिए, किस तरह ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा विकास दोनों का समर्थन किया जा सकता है.हालाँकि, इस परिवर्तन की गति अभी असमान है. वित्त पोषण की कमी, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और उपलब्धता को धीमा कर रही है, जबकि कई देशों में ग्रिड बुनियादी ढाँचा अभी बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए तैयार नहीं है. नियमन सम्बन्धी बाधाएँ और निवेश जोखिम भी, निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित करते हैं. IMO IMO ने देशों की सरकारों से समुद्री नाविकों को ज़रूरी कामगारों का दर्जा दिए जाने का आग्रह किया है. सिफ़ारिशेंआयोग की तरफ़ से कुछ सिफ़ारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं जिनमें आगे बढ़ने के लिए मज़बूत क्षेत्रीय सहयोग को आवश्यक है बताया गया है. सीमा पार बिजली व्यापार का विस्तार करना, ग्रिड जुड़ाव में सुधार करने और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने से, लागत कम की जा सकती है और बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है. इससे देशों को निवेश बाधाओं को दूर करने और नियामक ढाँचे को मज़बूत करने में मदद मिलती है. तेज़ी से अनिश्चित होते वैश्विक सन्दर्भ में, ऊर्जा सुरक्षा को केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता है. दक्षिण एशिया के लिए, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, एक जलवायु अनिवार्यता के साथ-साथ, लचीलापन बढ़ाने, जोखिमों को कम करने व सतत विकास का समर्थन करने के लिए एक रणनैतिक भी है.एशिया प्रशान्त के लिए आर्थिक व सामाजिक आयोग (ESCAP), नीति सम्वाद, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए एकतटस्थ मंच प्रदान करके, एक प्रमुख भूमिका निभाता है.

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