-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 4:48 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

अफ़ग़ानिस्तान बनता जा रहा है ‘मानवाधिकारों के लिए एक क़ब्रगाह’

Source: UN News: बुधवार, 01 अप्रैल 2026 00:00 AM (IST)
अफ़ग़ानिस्तान बनता जा रहा है ‘मानवाधिकारों के लिए एक क़ब्रगाह’
अफ़ग़ानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है और सत्तारूढ़ तालेबान के फ़रमानों और क़ानूनों का देश की जनता पर भयावह असर हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के सत्र में अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए चिन्ता जताई है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति को मानो अपराध क़रार दिया गया है. इस रिपोर्ट में अगस्त 2025 से जनवरी 2026 की अवधि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है. देश एक गहरे मानवीय संकट से जूझ रहा है और 2.19 करोड़ लोगों को इस वर्ष मानवीय सहायता की आवश्यकता होने की सम्भावना जताई गई है.रिपोर्ट में क्षोभ व्यक्त किया गया है कि अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों के अन्तर्गत तयशुदा दायित्वों की अवहेलना की जा रही है, महिलाओं व लड़कियों पर सख़्त पाबन्दियाँ थोपी गई हैं, सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए जाने की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, मृत्युदंड दिए जाने समेत अन्य हनन मामले सामने आए हैं.मानवाधिकारों का उल्लंघनवर्ष 2021 के बाद से अब तक, सत्तारूढ़ तालेबान द्वारा सार्वजनिक मृत्युदंड के 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें से दो घटनाओं को यह रिपोर्ट तैयार किए जाने की अवधि के दौरान ही अंजाम दिया गया. वहीं, कोड़े मारने की सज़ा सार्वजनिक रूप से हर हफ़्ते दी जा रही है. रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि सितम्बर 2025 में, अफ़ग़ानिस्तान में 48 घंटों तक मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं के ठप होने से स्वास्थ्य देखभाल, आपात सेवाओं, विमान परिचालन, बैंकिंग प्रणाली समेत अन्य सेवाओं व प्रतिष्ठानों पर गहरा असर हुआ था. वहीं, पत्रकारों व मीडियाकर्मियों को मनमाने ढंग से गिरफ़्तार करने या हिरासत में लिए जाने की घटनाएँ जारी हैं और उनके कामकाज व सामग्री तैयार करने पर पाबन्दियाँ थोपी गई हैं. राजनैतिक मुद्दों पर ‘लाइव’ कार्यक्रम वर्ष 2025 से ही प्रतिबन्धित हैं, जबकि टीवी व रेडियो पर संगीत व नाटकों पर भी पाबन्दी लगा दी गई है.मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान, मानवाधिकारों के लिए एक क़ब्रगाह बन गया है.अफ़ग़ानिस्तान में लाखों नागरिक, अति-निर्धनता में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं और अपने लिए पर्याप्त भोजन, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व रोज़गार के अधिकार से वंचित हैं. वर्ष 2025 में आए भूकम्प से, अफ़ग़ानिस्तान की आर्थिक चुनौतियाँ और गहरी हुई हैं और मानवीय सहायता व मानवाधिकारों के लिए धनराशि की कटौती ने मानो लोगों के लिए जीवनरक्षक सहायता को नकार दिया है.निरन्तर बिगड़ती स्थिति © OCHA/Charlotte Cans उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में हिंसक टकराव के कारण बड़ी संख्या में महिलाएँ व बच्चे विस्थापित हुए हैं. रिपोर्ट दर्शाती है कि 7 सितम्बर 2025 के बाद से, तालेबान के सुरक्षाकर्मियों ने यूएन महिला कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर, और आगन्तुकों समेत अफ़ग़ान महिलाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में यूएन परिसरों में आने से रोका है. यह प्रतिबन्ध जनवरी 2026 तक लागू था जिसकी वजह से अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर गहरा असर हुआ है. अगस्त 2021 में तालेबान द्वारा सत्ता हथियाए जाने के बाद ही, महिला सरकारी कर्मचारियों को भी घर पर ही रहने का आदेश जारी कर दिया था, मगर उन्हें 5 हज़ार अफ़ग़ानी के रूप में घटा हुआ वेतन दिया जा रहा था.जनवरी 2026 में उन्हें सूचित किया गया कि उनका रोज़गार अब समाप्त कर दिया गया है और भविष्य में यह वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा. रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि बिना किसी पारदर्शिता के, समुचित प्रक्रिया के बिना ही यह क़दम उठाया गया और इसमें प्रभावित परिवारों को असर से बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया.महिलाओं को छठी कक्षा के बाद पढ़ने-लिखने की अनुमति नहीं है और दिसम्बर 2022 में उनके लिए उच्चतर शिक्षा पर पाबन्दी लगा दी गई थी. नवम्बर 2025 में मेडिकल की पढ़ाई पास करने की परीक्षाओं में लगातार दूसरे वर्ष महिलाएँ हिस्सा नहीं ले पाईं. मेडिकल संस्थानों में उनकी पढ़ाई-लिखाई पर दिसम्बर 2024 में पाबन्दी लगा दी गई थी.महिलाओं की उपस्थिति का ‘आपराधिकरण’ © UNFPA अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान शासन ने महिलाओं व लड़कियों पर अनेक तरह की पाबन्दियाँ लगाई हुई हैं. ब्यूटी पार्लर पर रोक लगाने के अलावा, अफ़ग़ानिस्तान के कुछ प्रान्तों में तथाकथित ‘सदगुण के प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए क़ानून’ के तहत महिलाओं के लिए पोशाक संहिता तय की है. हालांकि, उनके लिए बुर्क़ा पहनना अनिवार्य होने में, पिछले कुछ महीनों के दौरान थोड़ी ढील दी गई है. मगर, पहनावे से जुड़े आदेशों का पालन नहीं करने के लिए उन्हें सार्वजनिक परिवहन वाहनों से हटाया गया है और बाज़ारों व सेवाओं से भी दूर किया गया है. महिलाओं द्वारा लिखी पुस्तकों को कुछ प्रान्तों में विश्वविद्यालय के साथ-साथ किताबों की दुकानों व लाइब्रेरी से हटा दिया था, भले ही उनकी विषय वस्तु, सामग्री या लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो. मानवाधिकारों और लैंगिक मुद्दों की पढ़ाई-लिखाई निषिद्ध है.यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ तालेबान ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं व लड़कियों की उपस्थिति को अपराध क़रार दिया है. इस भेदभाव से उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक स्थलों में उनकी मौजूदगी, आवाजाही व अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर हुआ है.अहम अनुशन्साएँतालेबान द्वारा जारी सभी भेदभावपूर्ण आधिकारिक आदेशों की तुरन्त वापसी महिलाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार अवसरों तक पहुँच की बहाली सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड पर स्वैच्छिक रोक, मौत की सज़ा का उन्मूलन मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने पर रोक और निष्पक्ष अदालती प्रक्रिया अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान और मानवीय सहायता के लिए पहुँच मार्ग की उपलब्धता रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि अन्य देशों में रह रहे अफ़ग़ान नागरिकों को जबरन उनके वापिस भेजे जाने पर रोक लगानी होगी, चूँकि उनके उत्पीड़न, यातना या अन्य मानवाधिकार उल्लंघन के चपेट में आने की आशंका है. साथ ही, अफ़ग़ानिस्तान में अन्तरराष्ट्रीय अपराधों के अपराधों में साक्ष्य जुटाए जाने के इरादे से, मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र जाँच तंत्र के लिए समर्थन की अपील की गई है. मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने तालेबान प्रशासन से पुरज़ोर अपील की है कि अफ़ग़ानिस्तान की आधी आबादी को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखे जाने वाले निर्णयों को पलटा जाना होगा. “महिलाएँ व लड़कियाँ, वर्तमान व भविष्य हैं और देश उनका बिना फल-फूल नहीं सकता है.”

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement