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समान स्वास्थ्य अधिकार: शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए समावेशी नीतियों में प्रगति

यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के एक नए अध्ययन के अनुसार, 60 से अधिक देशों में अब शरणार्थियों व प्रवासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है, और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों व क़ानूनों में शामिल किया गया है. WHO ने 93 सदस्य देशों में कराए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर यह जानकारी दी है, जिसके अनुसार समावेशी व प्रवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में प्रगति हो रही है.यूएन एजेंसी के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने कहा कि शरणार्थी व प्रवासी केवल देखभाल प्राप्त करने वालों में नहीं नहीं हैं, बल्कि वे स्वास्थ्यकर्मी, देखभालकर्ता और सामुदायिक नेता भी हैं.“स्वास्थ्य प्रणालियाँ, सही मायनों में तभी सार्वभौमिक होती हैं, जब वे हर एक की सेवा करें. प्रवासियों व शरणार्थियों के स्वास्थ्य पर WHO की नई रिपोर्ट दर्शाती है कि समावेशन से सम्पूर्ण समाजों को लाभ पहुँचता है और भावी स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए तैयारी मज़बूत होती है.”शरणार्थियों व प्रवासियों के स्वास्थ्य में संसाधन निवेश के दूरगामी असर होते हैं. उदाहरणस्वरूप:बेहतर सामाजिक व आर्थिक एकीकरण को समर्थनस्वास्थ्य व्यवस्था की सहनसक्षमता को मज़बूतीवैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावादीर्घकालिक स्वास्थ्य लागत में कमी यूएन एजेंसी की नई रिपोर्ट में, संगठन के 6 क्षेत्रों में उदाहरणों को साझा करके बताया गया है कि प्रगति किस तरह से हासिल की जा सकती है.जैसेकि, थाईलैंड में प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार किया गया है, बेल्जियम में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में बातचीत के लिए मध्यस्थों की भूमिका को बढ़ावा दिया गया है और चिली में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में प्रवासी प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई है.चुनौतियाँ बरक़रारमगर, प्रवासियों व शरणार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने में अब भी कठिनाई हैं. सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले केवल 37 प्रतिशत देशों में ही प्रवासन-सम्बन्धी डेटा को एकत्र किया जाता है. महज़, 42 प्रतिशत देशों में ही प्रवासियों व शरणार्थियों को आपात स्वास्थ्य स्थिति की तैयारियों में शामिल किया गया है. 40 फ़ीसदी से भी कम देशों में स्वास्थ्यकर्मियों को प्रवासियों व शरणार्थियों की आवश्यकताओं के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है.वहीं, केवल 30 प्रतिशत देशों ने प्रवासियों व शरणार्थियों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित भेदभाव या ग़लत धारणाओं के लिए संचार मुहिम को लागू किया है. इसके अलावा, प्रवासियों व शरणार्थियों को मिलने वाली सेवाओं में भी असमानता है. जैसेकि, शरणार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक आम तौर पर बेहतर पहुँच होती है, जबकि प्रवासी श्रमिकों, अन्तरराष्ट्रीय छात्रों या आन्तरिक रूप से विस्थापितों को उतनी कवरेज नहीं मिल पाती है. इसके मद्देनज़र, यूएन एजेंसी ने देशों की सरकारों, साझेदार संगठनों और दानदाताओं से आग्रह किया है कि प्रवासियों व शरणार्थियों को सभी स्वास्थ्य नीतियों, रणनीतियों व योजनाओं का हिस्सा बनाया जाना होगा.प्रवासन सम्बन्धी स्वास्थ्य डेटा को नियमित रूप से जुटाने व इस्तेमाल पर बल देना होगा और विभिन्न प्रवासी आबादी समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा. स्वास्थ्यकर्मियों को सांस्कृतिक सम्वेदनशीलताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मुहैया कराया जाना, भ्रामक जानकारी को रोकना और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना अहम हैं.
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