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भारत में बाल मृत्यु दर में कमी लाने के मोर्चे पर प्रगति – यूएन रिपोर्ट

नवजात शिशुओं की देखभाल के ढाँचे को मज़बूत करने, ख़ासतौर पर विशेष नवजात देखभाल इकाइयों के विस्तार ने भी बाल जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाई है. नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए टेली सेवाएँ जैसी डिजिटल पहल दर्शाती हैं कि सही निवेश और समन्वित काम के ज़रिए अलग-अलग इलाक़ों में भी बच्चों तक बेहतर देखभाल पहुँचाई जा सकती है.संयुक्त राष्ट्र के अन्तर-एजेंसी समूह द्वारा जारी ‘Levels and Trends in Child Mortality’ 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत की नवजात मृत्यु दर 1990 में प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 57 थी, जो 2024 में घटकर 17 रह गई. इसी दौरान, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 127 से घटकर 27 हो गई. ये आँकड़े दिखाते हैं कि मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा बच्चों की रोकथाम योग्य मौतों को कम करने के प्रयासों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.वैश्विक तस्वीरभारत की यह प्रगति ऐसे समय में सामने आई है, जब वैश्विक तस्वीर चिन्ता बढ़ाती है. नई यूएन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में पाँच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले लगभग 49 लाख बच्चों की मौत हुई, जिनमें 23 लाख नवजात शिशु शामिल थे. हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों की संख्या में 50 फ़ीसदी से अधिक की कमी आई है, लेकिन 2015 के बाद इस गिरावट की गति में 60 प्रतिशत से अधिक की सुस्ती दर्ज की गई है.रिपोर्ट के अनुसार, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में लगभग आधी हिस्सेदारी नवजात शिशुओं की है. दक्षिण एशिया में, जहाँ 2024 में कुल वैश्विक बाल मौतों का 25 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया, जीवन के पहले महीने की जटिलताएँ सबसे बड़ा कारण रहीं. इनमें समय से पहले जन्म, प्रसव के दौरान जटिलताएँ, जन्मजात विकृतियाँ और नवजात संक्रमण शामिल हैं.यूएन एजेंसियों ने आगाह किया है कि घटती वैश्विक सहायता से मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे समय में भारत का अनुभव दिखाता है कि लगातार निवेश, मज़बूत स्वास्थ्य सेवाएँ और लक्षित नीतियाँ, बच्चों की जान बचाने में बड़ा अन्तर ला सकती हैं.
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