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मध्य पूर्व: युद्ध की उथलपुथल से, एशिया-प्रशान्त में ईंधन व सप्लाई चेन पर संकट
Source: UN News: रविवार, 22 मार्च 2026 00:00 AM (IST)
मध्य पूर्व में जारी युद्ध के प्रभाव खाड़ी क्षेत्र से दूर-दूर तक महसूस किए जा रहे हैं, और एशिया व प्रशान्त क्षेत्र में स्थित देश भी इनसे अछूते नहीं है. ईंधन की आपूर्ति, व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही और आवश्यक सामान की सप्लाई चेन में आए व्यवधान से, पहले से ही नाज़ुक स्थिति से जूझ रही अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है. क़ीमतों में उछाल, आवश्यक सामान की क़िल्लत, रोज़गारों व खाद्य सुरक्षा पर जोखिम से नई चुनौतियाँ उपज रही हैं. मध्य पूर्व में व्याप्त संकट का तात्कालिक असर, परिवहन, ऊर्जा व उर्वरक की क़ीमतों में हुई वृद्धि में नज़र आ रहे हैं. मुद्राओं पर दबाव बढ़ रहा है और वित्तीय बाज़ारों में उथलपुथल मची हुई है.एशिया प्रशान्त क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN
ESCAP
) में आर्थिक नीतियों के निदेशक हमज़ा अली मलिक ने यूएन न्यूज़ को बताया कि माल ढुलाई की लागत, तेल, गैस व उर्वरक के दामों में काफ़ी बढ़ोत्तरी हुई है.उन्होंने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में महंगाई बढ़ने, निर्यात के कमज़ोर होने और ऋण में वृद्धि के आसार नज़र आ रहे हैं. जहाज़ों की थमती रफ़्तार UNCTAD होर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग से दैनिक गुज़रने वाले जहाज़ों संख्या. फ़ारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले और रणनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ जलक्षेत्र में असुरक्षा व हमलों की आशंका है, जिससे व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही लगभग थम चुकी है. इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में महसूस किया जा रहा है.समुद्री रास्ते से होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का क़रीब 20 फ़ीसदी यहीं से होकर गुज़रता है, और यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस और उर्वरक की बड़ी मात्रा की आवाजाही के लिए भी अहम है.ब्रैंट कच्चे तेल की क़ीमतें, प्रति बैरल 100 डॉलर से ऊपर पहुँच चुकी हैं, जबकि परिवहन व बीमा की लागत में हुई बढ़ोत्तरी से दबाव और बढ़ रहा है.इन झटकों का असर न केवल सप्लाई चेन पर हो रहा है, बल्कि व्यापार एवं विकास और मानवीय सहायता अभियान के लिए आवश्यक सामानों की उपलब्धता के प्रति भी चिन्ता गहरा रही है. सप्लाई चेन पर दबावबड़ी जहाज़ कम्पनियों ने मध्य पूर्व क्षेत्र में अपनी सेवाएँ फ़िलहाल स्थगित कर दी हैं और जहाज़ व कंटेनर से ठसाठस भरे हुए बन्दरगाहों पर मानो जाम लगा हुआ है. इस क्षेत्र में क़रीब 20 हज़ार समुद्री नाविक प्रभावित हुए हैं. UNESCAP में व्यापार प्रभाग की निदेशक, रूपा चन्दा ने बताया कि जहाज़ मार्गों में आए व्यवधान के आरम्भिक संकेत दिखाई दे चुके हैं, और इनसे अहम उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. खाड़ी देशों से प्राप्त होने वाली हीलियम व विशेषीकृत गैस की क़िल्लत हो रही है, जिससे सेमीकंडक्टर व आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सैक्टर में संकट उपज रहा है. वहीं, पैट्रोकेमिकल कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण सैक्टर के लिए कठिनाई बढ़ी है. साथ ही, उर्वरक की क़िल्लत से दक्षिण एशिया के देशों में फ़सलों के उत्पादन के प्रति चिन्ता है, जहाँ लगभग 2 अरब लोग रहते हैं. घर-परिवारों के लिए महंगाईतेल, गैस की क़ीमतों में बढ़ोत्तरी से मुद्रास्फीति बढ़ रही है और जीवन-व्यापन और महंगा हो रहा है.संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि फ़रवरी के अन्तिम दिनों से अब तक तेल की क़ीमतों में 45 प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है जबकि गैस के दाम 55 प्रतिशत और उर्वरक के 35 प्रतिशत तक बढ़े हैं.क्षेत्रीय मुद्रास्फीति, वर्ष 2025 में 3.5 फ़ीसदी से बढ़कर 4.6 प्रतिशत तक पहुँच सकती है. अनेक देशों में, ईंधन की ऊँची क़ीमतों से परिवहन, उत्पादन, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे निर्धन घर-परिवारों के लिए एक नया संकट है.अनेक देश प्रभावित © ILO/Omar Havana नेपाल के प्रवासी कामगार, मध्य पूर्व क्षेत्र में काम करने के लिए रवाना होने से पहले, राजधानी काठमांडू के एक हवाई अड्डे के बाहर इन्तज़ार कर रहे हैं. श्रीलंका में, पैट्रोलियम उत्पाद कुल आयात का लगभग 25 फ़ीसदी हैं. स्थानीय प्रशासन ने ईंधन का निर्धारित मात्रा में वितरण शुरू किया है, ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक आयोजनों में कमी की गई है, और स्कूलों को एक सप्ताह में चार दिन के लिए ही खोला जा रहा है.उधर, पाकिस्तान में ईंधन व रोज़मर्रा की खाने-पीने की वस्तुओं में रातोंरात उछाल दर्ज किया गया है. पैट्रोल स्टेशन पर लम्बी क़तारें देखी गई हैं. सरकारी एजेंसियों के अनुसार, ईंधन की खपत में कमी लाने के लिए क़दम उठाए गए हैं, जिनमें कामकाजी सप्ताह को चार दिन तक सीमित करना, स्कूलों को बन्द करना और घर से काम करने की अनुमति देने वाली नीतियाँ हैं.म्याँमार में ईंधन की कमी की वजह से सीमित मात्रा में ही उसकी आपूर्ति हो पा रही है, जिससे परिवहन, व्यवसायों और मानवीय सहायता प्रयासों के लिए नई कठिनाई पैदा हुई है. परिवारों की क्रय क्षमता घट रही है और आवश्यक सामान का मिल पाना आसान नहीं है.नेपाल भी चपेट मेंनेपाल में यह संकट केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दैनिक जीवन में भी नज़र आ रहा है. खाड़ी क्षेत्र में कम से कम एक प्रवासी श्रमिक की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. हज़ारों लोग वहाँ फँसे हुए हैं और न तो वे घर आ पा रहे हैं और न ही कार्यस्थल तक पहुँचने में सक्षम हैं. खाड़ी देशों में 17 लाख नेपाली कामगार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जोकि विदेशी श्रम प्रवासन का क़रीब 65 प्रतिशत है. इन देशों में नेपाली कामगारों द्वारा अपने देश भेजे जाने वाली धनराशि (remittance) स्थानीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है और घर-परिवारों के लिए गुज़र-बसर का एक अहम स्रोत भी.अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (
ILO
) के नूमान ओज़कान ने बताया कि नेपाल के लिए यह कोई दूर घटित होने वाला संकट नहीं है. यह बहुत नज़दीक महसूस हो रहा है और निजी भी है.व्यापक जोखिम © ILO/ Laetitia Dard कोविड-19 के दौरान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सुनसान पड़ी सड़क पर एक व्यक्ति. (फ़ाइल) मध्य पूर्व संकट यदि आने वाले दिनों में भी यूँ ही जारी रहा, तो इसके गम्भीर नतीजे सामने आ सकते हैं. यूएन आयोग, ESCAP ने आगाह किया है कि एशिया-प्रशान्त क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की रफ़्तार घटकर, इस वर्ष लगभग 4 फ़ीसदी तक पहुँच सकती है, जबकि 2025 में यह 4.6 प्रतिशत थी.निर्धनता, खाद्य असुरक्षा और असमानता की स्थिति और गम्भीर होने की आशंका है और रोज़गार हानि व प्रवासी कामगारों के विस्थापन से स्थिति और विकट हो सकती हैं.यूएन आयोग ने इसके असर में कमी लाने के लिए समन्वित ढंग से नीतिगत क़दम उठाने पर बल दिया है. इसके तहत, नक़दी सहायता और लघु व्यवसायों के लिए समर्थन सुनिश्चित किया जाना होगा. इसके साथ-साथ, देशों को अपनी मौद्रिक नीति को सख़्त बनाना होगा ताकि मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता के जोखिम से निपटा जा सके. वहीं, दीर्घकाल में, ऊर्जा स्रोतों, व्यापार मार्गों और सप्लाई चेन में विविधता लानी अहम होगी.
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